Allahabad High Court

SRI NARAYAN DWIVEDI AND OTHERSversusSTATE OF U.P. THROUGH PRINCIPAL SECRETARY (HOME) AND ANOTHER

Decided: 19 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the application under Section 482 CrPC was maintainable and quashed the criminal proceedings.

Summary

The applicants filed an application under Section 482 of the Criminal Procedure Code seeking to quash the criminal proceedings (Criminal Appeal No. 04 of 2021) pending before the Civil Judge/FTC, Jalaun, which involved offences under Sections 498A, 323, 504, 506 of the IPC and Section 4 of the Dowry Prohibition Act. The applicants claimed that the parties had reached a settlement, which was verified by the lower court on 17‑03‑2025, and therefore the case should be dismissed. The court examined the settlement agreement, the verification order, and the precedents cited by the counsel. Finding the settlement genuine and the lower court’s verification satisfactory, the High Court accepted the application. Consequently, the entire criminal proceeding was quashed and any interim orders were deemed terminated, with a direction to forward a copy of the order to the concerned court.

Issues considered

Whether a criminal proceeding can be quashed under Section 482 CrPC on the ground of a settlement between the parties verified by the lower court.

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Dowry Prohibition Act — s. 4
Indian Penal Code — s. 323, 498A, 504, 506

Subjects

Section 482 CrPC
quash of criminal proceedings
settlement agreement
dowry prohibition
IPC offences
high court jurisdiction
compromise in criminal cases

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                    APPLICATION U/S 482 No. - 2301 of 2022

Sri Narayan Dwivedi And Others
                                                                    .....Applicant(s)
                                        Versus

State Of U.P. Through Principal Secretary (Home)
And Another                                                             .....Opposite
                                                                              Party(s)

Counsel for Applicant(s)                      :   Rakesh Dubey
Counsel for Opposite Party(s)                 :   G.A., Gaurav Singh Tomar

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, परिवाद सं०
04 सन 2021, अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भा०दं०वि० एवं धारा 4 दहेज
प्रतिषेध   अधिनियम,     थाना महिला    थाना,       जिला   जालौन,   जो    सिविल     जज,
जू०डि०/एफ०टी०सी०, जालौन स्थित उरई के न्यायालय में लंबित है, इस मामलें की संपर्ण
                                                                            ू
कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह-
समझौता हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए, उपरोक्त वाद की
संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त कर दिया जाय। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S.
Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder
Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202,
Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey
Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पारित
नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका यह भी कथन है कि पक्षकारों के
बीच हुए समझौतानामा को सत्यापित करने हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा
संबंधित विचारण न्यायालय की आदेश दि० 17.03.2025 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा
समझौता तस्दीक किया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा
पत्रावली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का परिशीलन करने के पश्चात्
                                                                                                    A482 No. 2301 of 2022
                                                                       2


                                    धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य
                                    है।

                                    5. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित वाद की संपर्ण
                                                                                                                 ू
                                    कार्यवाही अभिखण्डित (Quashed) की जाती है।

                                    6. इस वाद में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को
                                    अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।



                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 20, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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