Allahabad High Court
SUGRIV YADAVversusSTATE OF U.P.
- Decided
- Bench
- AVNISH SAXENA
Holding
In the absence of evidence of tampering or flight risk and upon the accused’s undertaking to return the disputed amount, interim bail was granted.
Summary
Sugriv Yadav, accused of offences under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 406 and 504 of the Indian Penal Code, applied for interim bail while the trial was pending. He had been in custody since 4 July 2025 and offered to return Rs.7.5 lakh to the informant as a condition of his release. Both the informant’s counsel and the State’s Additional Government Advocate opposed the bail, but the court noted the absence of any material evidence of tampering or flight risk. The court found the accused’s undertaking to return the money and his willingness to cooperate with the trial sufficient to justify bail. Consequently, the court confirmed interim bail with specific conditions, including payment of the amount, non‑interference with evidence, and compliance with court orders.
Issues considered
- Whether interim bail can be granted in a case involving offences under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 406 and 504 IPC.
- Whether the condition of returning Rs.7.5 lakh to the informant is adequate to secure bail.
- Whether the accused poses a risk of flight, tampering with evidence, or intimidation of witnesses.
Legislation cited
- Indian Penal Code — s. 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504
Subjects
- interim bail
- Indian Penal Code
- money recovery
- flight risk
- evidence tampering
- Uttar Pradesh
- criminal procedure
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 26491 of 2025
Sugriv Yadav
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P.
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Sanjay Kumar Yadav, Sunil Kumar
Singh
Counsel for Opposite Party(s) : Ashutosh Kumar Pandey, G.A.
Court No. - 69
HON'BLE AVNISH SAXENA, J.
1. List revised.
2. None appeared for the applicant.
3. Sri Ashutosh Kumar Pandey, learned counsel for the informant and
learned A.G.A. for the State are present.
4. The present bail application has been moved by the applicant accused-
Sugriv Yadav to enlarge him on bail in Case Crime No. 1871 of 2016,
under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504 IPC, P.S.- Kotwali,
District- Mau, during the pendency of trial.
5. Learned counsel for the informant and learned A.G.A. for the State
have opposed the bail application.
6. This Court has taken into consideration the rival submissions made by
learned counsel for the parties .
7. The accused-applicant is on interim bail on the condition that he may
handover Rs.7.5 lakhs to the informant. The order dated 01.08.2025 is
reiterated underneath:-
" 1. सूची पुनरीिक्षत।
2. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय की तरफ से आज वकालतनामा
दाखिल किया गया, जिसे पत्रावली पर दाखिल किया जाय।
BAIL No. 26491 of 2025
2
3. वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक सुग्रीव यादव की ओर से
मु०अ०सं० 1871/2016, अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504 भा.दं.सं
., थाना कोतवाली, जिला मऊ में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय
अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत प्रकरण विलंब से पंजीकृत
कराया गया है, इसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रश्गनत प्रकरण में
आवेदक पर यह आक्षेप आरोपित है कि उसके द्वारा भूखण्ड हस्तांतरित करने के नाम पर पैसे
ले लिये गये। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उसके द्वारा कोई झूठा
वादा करके वादी से पैसे नहीं लिये गये हैं। यहां प्रासंगिक तथ्य है कि कथित धनराशि में से
आवेदक के ऊपर बन रहे धनराशि सात लाख, पचास हजार रुपए अग्रिम नियत तिथि तक
सूचनाकर्ता को वापस कर दिया जायेगा, इसके लिए आवेदक को अंतरिम जमानत पर मुक्त
कर दिया जाय। पुनः उनका कथन है कि आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि
वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह
ईमानदारी से विचारण न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएं गे और उन सभी शर्तों को
स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक इस
प्रकरण में दि० 04.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है, इसलिए आवेदक को अंतरिम जमानत
पर छोड़ दिया जाय।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विद्वान
अधिवक्ता के इस कथन कि "अग्रिम नियत तिथि तक सात लाख, पचास हजार रूपये,
अभियोगी को वापस कर दिया जायेगा", पर सहमत है। उनका यह भी कथन है कि अभियुक्त
को अंतरिम जमानत पर मुक्त किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तकों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान
तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृति और
किसी भी ठोस विरोधात्मक सामग्री की अनुपस्थिति एवं उपलब्ध सामग्री से छे ड़छाड़ की
संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को अंतरिम जमानत पर मुक्त
करने का उपयुक्त आधार है।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य कि "अग्रिम नियत तिथि तक सात
लाख, पचास हजार रूपये, अभियोगी को वापस कर दिया जायेगा" तथा परिवादी के विद्वान
अधिवक्ता के उक्त कथन पर सहमति " के क्रम में आवेदक को उक्त धनराशि अभियोगी को
लौटाने हेतु अग्रिम नियत तिथि तक का समय प्रदान किया जाता है।
9. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक को उपरोक्त वर्णित
अपराध में संबधि ं त न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं उसी धनराशि के दो
प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम नियत तिथि तक अंतरिम जमानत
पर मुक्त कर दिया जाय।
1. आवेदक द्वारा कारागार से मुक्त होने के उपरांत अग्रिम नियत तिथि तक अभियोगी को
धनराशि अंकन रु० 7,50,000/- (सात लाख, पचास हजार रूपये) का भुगतान करना
सुनिश्चित करेंगे।
ii. आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छे ड़छाड़ नहीं करेगा
और आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
iii. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई
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अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में
ईमानदारी से सहयोग करेगा।
iv. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा
और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा न कोई अपराधिक कृत्य करेगा।
v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या
पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा,
जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक का यह
अंतरिम जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।
11. तद्नुसार, इस वाद को दिनांक 06.10.2025 को सूचीबद्ध किया जाय।
12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अग्रित नियत तिथि पर इस आदेश की अनुपालन
आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।"
8. There is supplementary affidavit filed by the accused stating the
transaction of Rs.7.5 lakhs and that the informant accepts that he has
received Rs.7.5 lakhs. Complying with the condition shows the bonafide
intention of accused.
9. The interim bail is confirmed and the bail application is accordingly
allowed.
10. The applicant shall be released on the same bail bonds, as is furnished
by the accused-applicant while enlarging on interim bail.
11. The accused-applicant shall cooperate in judicial process for fair and
speedy disposal.
(Avnish Saxena,J.)
September 29, 2026
Shivangi
Digitally signed by :-
SHIVANGI YADAV
High Court of Judicature at Allahabad
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