Allahabad High Court
SEETU @ BANTI @ VIRESH KUMARversusSTATE OF U.P.
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The Court held that bail could not be granted and dismissed the application.
Summary
The applicant, Seetu alias Banti alias Viresh Kumar, was charged under Sections 147, 148, 149 and 307 of the Indian Penal Code for offences alleged to have occurred in Pehso, Bulandshahr. This was his second bail application; the first, filed on 03‑04‑2025, had been dismissed. Counsel for the applicant argued that he was falsely implicated, had cooperated with the investigation and was ready to comply with any conditions, seeking release from custody where he had been detained since 03‑03‑2026. The State opposed, contending that no new material facts were presented and that the offences were serious and heinous, warranting continued detention. The Court, applying established bail principles, found no justification to grant bail and rejected the application. Consequently, the bail petition was dismissed.
Issues considered
- Whether the accused is entitled to bail for offences under Sections 147, 148, 149 and 307 IPC despite the seriousness of the alleged crimes and the prior denial of bail.
- Whether any new facts or circumstances have arisen that would justify granting bail on the second application.
Legislation cited
- Indian Penal Code — s. 147, 148, 149, 307
Subjects
- bail
- Indian Penal Code
- Sections 147
- Sections 148
- Sections 149
- Section 307
- criminal procedure
- serious offence
- judicial discretion
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 27153 of 2026
Seetu @ Banti @ Viresh Kumar
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P.
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Pankaj Kumar Tiwari
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. सूची पुनरीक्षित वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक सीतू उर्फ बंटी उर्फ
वीरेश की ओर से मु०अ०सं० 346/2020, अन्तर्गत धारा धारा-147/ 148/ 149/ 307
भा.दं.सं. थाना- पहासू, जिला बुलंदशहर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. यह आवेदक का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है, प्रथम जमानत आवेदन पत्र अन्य न्यायपीठ
द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निरस्त कर दिया गया था।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं
फर्जी ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। पुनः उनका
कथन है कि आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में
सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के
समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो
न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दि०
03.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के जमानत का प्रबल विरोध करते हुए तर्क
प्रस्तुत किया कि आवेदक के प्रथम जमानत आवेदन पत्र खारिज होने के बाद से आवेदक के
विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई भी नया तथ्य प्रकाश में लाने में असमर्थ रहें हैं, जो आवेदक की
जमानत का आधार बन सकता हो। इसप्रकार आवेदक को जमानत पर छोडने का कोई औचित्य
नहीं है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर व जघन्य प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त को
BAIL No. 27153 of 2026
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जमानत पर पर न छोड़ा जाय।
6. वर्तमान मामले में जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एवं उभय
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और इस
मामलें के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किए यह
जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः यह जमानत आवेदन पत्र
अस्वीकार किया जाता है।
7. तद्नुसार, यह जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 18, 2026
S.Mishra
Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad
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