Allahabad High Court

KALLUversusSTATE OF U.P.

Decided: 15 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The second bail application is dismissed as no new material facts have been presented and the first bail petition was already rejected.

Summary

The applicant, Kallu, filed a second bail petition (Criminal Misc. Bail Application No. 30980 of 2026) after his first bail petition (No. 6069/2026) had been dismissed on 2 July 2026. He is charged under IPC sections 103(1), 351(3), 352 and under sections 3, 25 and 27 of the Arms Act for offences alleged to have occurred in Shahjahanpur district. The applicant’s counsel argued that he is innocent, that the trial has not yet commenced and that no forensic report is available, seeking release on bail. The respondent’s counsel contended that the second petition offers no new material facts and that the offences are cognizable, warranting denial of bail. The court examined the bail principles and found that the applicant had not presented any fresh evidence or changed circumstances since the first dismissal. Consequently, the court dismissed the second bail application, leaving the applicant in custody.

Issues considered

Whether the applicant is entitled to bail in the second bail application despite the earlier dismissal of his first bail petition.
Whether any new material facts or changed circumstances have been presented to justify granting bail.
Whether the nature of the alleged offences under the IPC and Arms Act warrants denial of bail.

Legislation cited

Arms Act — s. 25, 27, 3
Indian Penal Code — s. 103(1), 351(3), 352

Subjects

bail
second bail application
no new facts
IPC
Arms Act
criminal procedure
cognizable offence

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
          CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 30980 of 2026

Kallu
                                                                    .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P.
                                                                        .....Opposite
                                                                              Party(s)

Counsel for Applicant(s)                 :   Madhu Tandon, Pratibha Singh
Counsel for Opposite Party(s)            :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. यह आवेदक का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं०
6069/2026, आदेश दिनांकित 02.07.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चंदन सिंह को सुना
तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 141 वर्ष
2025, अन्तर्गत धारा 103(1), 351(3), 352, 3/5 बी.एन.एस. एवं धारा 3/25/27
आयुध अधिनियम, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया
गया है।

4. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं
फर्जी ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। अग्रिम आवेदक
की विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत वाद में अभी तक विधि विज्ञान
प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि वर्तमान वाद
में सत्र परीक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिससे निकट भविष्य में सत्र परीक्षण पूर्ण होने की
सम्भावना परीलक्षित नहीं हो रही है। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दि०
09.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चंदन सिंह ने आवेदक के जमानत का प्रबल विरोध
करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि यह आवेदक का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है तथा दिनांक
02.07.2026 को आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है एवं उक्त
जमानत प्रार्थनापत्र निरस्तीकरण के बाद कोई नवीन तथ्य पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया
है। आवेदक द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा
                                                                                                       BAIL No. 30980 of 2026
                                                                          2


                                    जाए।

                                    6. वर्तमान मामले में जमानत संबंधी विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अपर
                                    शासकीय अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर
                                    प्रथमदृष्टया आवेदक की विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई नवीन तथ्य
                                    प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं
                                    है तथा यह जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

                                    7. उपरोक्तानुसार, वाद के गुण-दोष को प्रभावित किये बगैर यह जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त
                                    किया जाता है।


                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 16, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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