Allahabad High Court
SMT. SUNEHRI DEVIversusSHIV PUJAN SINGH, FINANCE CONTROLLER, P.H.Q. (POLICE HEAD QUARTER), SHAHEED PATH, GOMTI NAGAR
- Decided
- Bench
- VIKAS BUDHWAR
Holding
The Court held that the contempt application is to be consigned to the record, with liberty to the applicant to question any unpaid amounts before the appropriate forum.
Summary
The applicant, Smt. Sunehri Devi, filed a contempt application alleging that the Uttar Pradesh Police Headquarters had willfully defied the High Court’s order dated 11 April 2017 which directed payment of family pension and permitted a fresh representation for her late husband’s post‑retirement dues. The Court noted that subsequent modification orders dated 27 January 2026 and 14 July 2026 required the respondent to process the pension and related benefits, which the applicant claimed were not complied with. The issues centered on whether the respondent’s failure to implement the orders amounted to contempt and whether the Court could entertain the contempt petition. After reviewing the record and the instructions issued on 8 September 2026, the Court found that the matter should be consigned to the record, granting the applicant liberty to raise any remaining payment issues before the appropriate forum. The Court recorded the contempt application and attached the instructions as Appendix A.
Issues considered
- Did the respondent willfully defy the High Court’s order dated 11 April 2017 and subsequent modification orders?
- Is the filing of a contempt application appropriate for the alleged non‑compliance?
- What relief, if any, should be granted to the applicant regarding unpaid pension and post‑retirement dues?
Subjects
- contempt
- family pension
- post‑retirement dues
- Uttar Pradesh Police
- non‑compliance
- High Court order
- civil contempt
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 4310 of 2026
Smt. Sunehri Devi
.....Applicant(s)
Versus
Shiv Pujan Singh, Finance Controller, P.H.Q. (Police Head
Quarter), Shaheed Path, Gomti Nagar
.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Sanjeev Kumar Pandey
Counsel for Opposite Party(s) :
Court No. - 53
HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.
1. The present contempt application has been preferred alleging willful
defiance of the order dated 11.04.2017 passed in Writ-A No. 30947 of 2016,
order whereof is quoted hereinunder.-
"The petitioner is widow of late Sri Raghuvir Singh, who was a Constable
in Civil Police. It appears that some criminal case, being Case Crime No.
226 of 1987, was pending against late Raghuvir Singh under Sections
364, 302, 147, 148, 149, 210, 120 I.P.C. and 25/27/35 of the Arms Act. It
is stated that late Raghuvir Singh retired on 30th November, 2012 and in
view of the said case he was sanctioned only interim pension. Late
Raghuvir Singh preferred Writ-A No. 71422 of 2013, Raghuvir Singh v.
State of U.P. and others, for payment of retiral benefits which was
disposed of by this Court on 03rd January, 2014 by issuing a direction to
the Superintendent of Police, Hathras to consider his representation
within three months. In compliance thereof, Superintendent of Police has
passed the impugned order dated 12th May, 2014, wherein it has been
mentioned that since the criminal case is pending against him, he was not
entitled for the pension.
Pending consideration of the criminal case, the husband of the petitioner
Raghuvir Singh unfortunately died on 03rd March, 2016.
It is contended on behalf of the petitioner that late Raghuvir Singh
unfortunately died on 03rd March, 2016, therefore, the criminal case
pending against him has now been abated. In view of the said fact, it is
further contended that late Raghuvir Singh was entitled for the benefit of
pension and the petitioner is entitled for the family pension.
I have heard Sri Sanjeev Kumar Pandey, learned counsel for the
petitioner, and Sri V.B. Yadav, learned Standing Counsel.
Concededly, the petitioner's husband was granted interim pension on the
ground that a criminal case was pending against him at the time of
sanction of the pension. Hence, vide order dated 30th November, 2012 he
was granted only interim pension. Now, after his death, the said criminal
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case stood abated.
In view of the above, the writ petition is disposed of by issuing following
directions:
(1) The petitioner is entitled for the family pension. The respondents are
directed to issue necessary orders for payment of her family pension
without any loss of time expeditiously, preferably within two months from
the date of communication of this order.
(2) With regard to payment of pension of late Raghuvir Singh, the
petitioner is at liberty to file a fresh representation before the newly
impleaded respondent no. 4 within three weeks. In the event any such
representation is made, the newly impleaded respondent shall pass an
order in accordance with law after furnishing opportunity to the
petitioner.
No order as to costs."
2. On 27.01.2026, the following orders were passed.-
"Order on Modification Application
1. Heard Sri Sanjeev Kumar Pandey, learned counsel for the petitioner and Ms. Archana
Tyagi, learned Standing Counsel for the State-respondents.
2. The petitioner has filed the instant petition with the following prayer:
"i. To issue a writ or direction in the nature of mandamus directing to respondents to pay
family pension to the petitioner due to death of Raghuvir Singh, retired constable of Uttar
Pradesh Police, the husband of the petitioner.
ii. To issue a writ or direction in the nature of mandamus directing the respondents to pay
entire dues (pre and post retirement) of late constable retired Raghuvir Singh to the
petitioner within the time framed by this Hon'ble Court.
iii. To issue a writ or direction in the nature of cetiorari for quashing the order dated
12.05.2014 passed by S.P. Hathras."
3. The petition was disposed of vide order dated 11.04.2017. From perusal of the aforesaid
order, it is apparent that the retiral dues and pensionery benefits were withheld /partly
granted to the husband of the petitioner only because of the criminal case was pending
against the husband of the petitioner herein. Due to the death of the husband of the
petitioner subsequently the said criminal proceeding against the husband abated, meaning
thereby there was no conviction of the husband of the petitioner.
4. In view thereof, submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner
was entitled to get all the retiral benefits of her husband along with the pensionery benefits
etc. By allowing the petition vide order dated 11.04.2017, this Court had directed the
respondents to grant the family pension to the petitioner without any delay and with regard
to the payment of pension of her husband, she was granted liberty to represent. However,
no direction was issued with regard to prayer no.II, which relates to the post retiral benefits
to the husband of the petitioner.
5. In view thereof, the order dated 11.04.2017 is modified and the petitioner herein is
permitted to make a fresh representation with regard to prayer of post retiral dues of the
husband of petitioner within three weeks from today, which shall be considered by the
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respondents at the earliest preferably within a period of three months.
6. With the aforesaid, the instant modification application is disposed of."
3. Today, instructions have been produced on the previous date which is
quoted hereinunder.-
"उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
पत्र संख्या चार-3881-2012 दिनांक 04/8/2026
सेवा में,
मुख्य स्थायी अधिवक्ता
मा० उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।
विषयः मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या-4310/2026 श्रीमती सुनहरी देवी बनाम अशोक कुमार
सिह, वित्त नियंत्रक उ०प्र० में विस्तृत विवरण दाखिल किये जाने के सम्बन्ध मे।
कृपया श्रीमती सुनहरी देवी पत्नी स्व० रघुवीर सिंह, से०नि० कान्स० द्वारा समस्त पेंशन सम्बन्धित देयको का भुगतान किये जाने हेतु मा०
उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 30947/2016 योजित की गयी है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिंनाक 27.01.2026 द्वारा
मा० न्यायालय के निर्णय दिंनाक 11.04.2017 संशोधित करते हुए याचिकनी के पति सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया के सम्बन्ध में
प्रत्यावेदन प्रस्तुत करके तथा याचिनी का प्रत्यावेदन 03 माह के अन्दर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
02- उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिंनाक 27.01.2026 का अनुपालन न होने के कारण याचिनी द्वारा मा० उच्च
न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-4310/2026 योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय निर्णय दिंनाक 14.07.2026 द्वारा
अधोहस्ताक्षरी को प्रकरण में दिनांक 05.08.2026 से पूर्व विस्तृत विवरण दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा० न्यायालय
के निर्णय दिंनाक 14.07.2026 का आंशिक अंश निम्नवत है:-
On the oral request of learned counsel for the applicant, he is permitted to implead Sri Ashok
Kumar Singh, Finance Controller, Police Headquarters, Shaheed Path, Gomti Nagar, Lucknow
as opposite party no. 2. 2. Let a copy of the contempt application be served upon Bipin Bihari
Pandey, learned Standing Counsel during the course of the day who shall seek instruction before
the next date. 3. Put up this case on 05.08.2026, as fresh
03- उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक हाथरस के पत्र संख्या-स-23/2012 दिंनाक 29.06.2016 द्वारा श्री रघुवीर सिंह, स्व० से०नि०
कान्स० के पक्ष में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु पेंशन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। इस मुख्यालय के पत्र संख्या-चार-3881-
2012 दिंनाक 18.07.2016 याचिनी के पति स्व० रघुवीर सिंह के पक्ष में पेंशन का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए दिंनाक 03.03.2016
को कर्मी की मृत्यु हो चुकी है। अतः उकत दिंनाक तक समस्त पेंशनरी देयकों का भुगतान एल०टी०ए० की भाँति तथा मृत्यु के अगली
तिथि से याचिनी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती सुनहरी देवी को कराये जाने का नोट अंकित किया गया
है। (संलग्नक 01)
04- ज्ञातव्य हो कि याचिनी द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 27.01.2026 के अनुपालन में अपना प्रत्यावेदन दिनाक
18.05.2026 को अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया है। जो इस मुख्यालय में दिनाक 29.05.2026 को इस मुख्यालय में प्राप्त
हुआ है। याचिनी द्वारा अपने प्रात्यवेदन में मुख्य रूप में निम्न बिन्दुओं देयों के भुगतान का अनुरोध किया गया है :-
1. छठे वेतन आयोग के आधार पर वर्ष 2000 से वेतन एवं एरियर का भुगतान।
2. रोकी गयी आधी पेंशन के एरियर का भुगतान।
3. रू0 3,94,000.00 जी.पी.एफ. का भुगतान।
4. निलम्बन अवधि 18 महीने के अवशेष धनराशि का भुगतान मय ब्याज सहित।
05- याचिनी का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-चार-3881-2012 दिनाक 22.07.2026 द्वारा पुलिस अधीक्षक हाथरस को
निस्तारित करने हेतु प्रेषित किया गया था। याचिनी का प्रत्यावेदन पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा अपने आदेश संख्या-स-23/2012
दिंनाक 03.08 2026 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। (संलग्नक 02)
06- पुलिस अधीक्षक हाथरस के आदेश दिनांक 03.08.2026 द्वारा याचिनी को निम्न भुगतान किया जा चुका है। याचिनी का कथन कि
उनके पति की आधी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से सही नहीं पाया गया। क्योंकि याचिनी के पति स्व०
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से०नि० आरक्षी रघुवीर सिंह को तत्समय सुसंगत नियमों के आधार पर दिनांक 01.12. 2012 से 03.03.2016 तक रू0
3,62,366.00 अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया गया था और दिनांक 18.07.2016 को पेंशन भुगतानादेश निर्गत किये जाने के
उपरान्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, हाथरस द्वारा याचिनी को रू0 2,07,463.00 का भुगतान किया गया। जैसा कि वरिष्ठ कोषाधिकारी हाथरस
के पत्र दिनांकित 30.07.2026 से स्पष्ट है। (संलग्नक 03)
7-याचिनी द्वारा वर्ष 2000 से छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने का अनुरोध विधिसम्मत नहीं पाया गया। क्योकि छठा वेतन
शासनादेश संख्याः वे०आ०-2-1318/दस-59 (एम) 2008 दिनांक 08.12.2008 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू हुआ है।
इसलिए याचिनी को छठे वेतन का लाभ वर्ष 2000 से प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। सेवा अभिलेखानुसार याचिनी के पति
से०नि० स्व० आरक्षी 839 रघुवीर सिंह को छठे वेतन का लाभदिनांक 01.01.2006 से प्रदान किया जा चुका है।
8-याचिनी का यह कथन कि आपराधिक कार्यवाही के कारण उनके पति को जी०पी०एफ० का भुगतान रोक दिया गया था, उपलब्ध
अभिलेखों से पुष्टि नहीं हुई। प्रकरण में नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही के कारण जी०पी०एफ० का भुगतान नहीं रोका जाता है।
आहरण वितरण अधिकारी, जनपद हाथरस की आख्या दिनांकित 01. 08.2026 से स्पष्ट है कि याचिनी के पति से०नि० स्व० आरक्षी
839 ना०पु० रघुवीर सिंह के जी०पी०एफ० खाते में तत्समय शेष धनराशि रू0 51,785.00 का भुगतान जमादेश संख्या 916 दिनांक
29.11.2012 के द्वारा उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 10829602466 में किया गया है। (संलग्नक 04)
9-आहरण वितरण अधिकारी, जनपद हाथरस की आख्या दिनांकित 01.08.2026 के अनुसार से०नि० स्व० आरक्षी 839 ना०पु० रघुवीर
सिंह को तत्समय अवकाश नकदीकरण, जी०पी०एफ०, बीमा की धनराशि का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत् हैं:-
देयक जमादेश दिनांक भुगतानित खाता संख्या / चेक संख्या
क्र०
सं० धनराशि का
विवरण
सं०
अवकाश नकदीकरण 878 22.11.2012 2,27,779.00 खाता सं० 10829602466
1
जी०पी०एफ० 916 29.11.2012 51,785.00 ट्रेजरी चैक सं० CK680128 दिनांक 30.11.2012
2
बीमा 432 11.07.2013 50,068.00 खाता सं० 10829602466
3
अनन्तिम पेंशन माह दिसम्बर 2012 से माह जून 3,62,366.00 खाता सं0 10829602466
4
2016 तक
10-याचिनी का यह कथन कि उनके पति का 18 महीने के निलम्बन अवधि के अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है, के संबंध में
अवगत कराना है कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के आदेश संख्या पीएफ-34/2006 दिनांक 03.08.2026 के
द्वारा से०नि० स्व० आरक्षी 839 ना०पु० रघुवीर सिंह के निलम्बन अवधि दिनांक 21.07.2003 से 19.01.2005 तक के अवशेष वेतन
एवं भत्ते का भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये गये है। पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक
03.08.2026 के द्वारा से०नि० स्व० आरक्षी 839 ना०पु० रघुवीर सिंह के निलम्बन अवधि का निस्तारण किया गया। याचिनी को उक्त
अवधि के अवशेष का नियमानुसार भुगतान करते हुए याचिनी को वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराया जायेगा। (संलग्नक 05)
11- पुलिस अधीक्षक हाथरस के आदेश संख्या-स-23/2012 दिनाक 03.08.2026 से ज्ञात हुआ है कि याविनी को नियमानुसार देय
समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान पूर्व में हो चुका है। नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन का भुगतान नियमित रूप से कोषागार
हाथरस से किया जा रहा है। जी०पी०एफ०, उपादान, राशिकरण, अवकाश नकदीकरण, बीमा तथा पेंशन संबंधी देयकों का भुगतान
अभिलेखानुसार पूर्व में ही हो चुका है। निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन एवं भत्तों के भुगतान की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार
प्रचलित है। जिसके संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराकर याचिनी को यथानुसार अवगत कराया जायेगा।
12- अतः अनुरोध कि मा० उच्च न्यायालय को उक्त तथ्यों से संज्ञानित कराते हुए प्रश्नगत अवमनना याचिका निस्तारित कराने का कष्ट
करे।
संलग्नक उपरोक्तानुसार
ह०अ०
(
CAPL No. 4310 of 2026
5
अशोक कुमार सिह)
वित्त नियंत्रक
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय
लखनऊ
प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित करे कि वह
मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण से संज्ञानित कराते हुए विस्तृत विवरण
दाखिल कराने का कष्ट करे"
4. In case, any amount remains to be paid and it has not been paid apart from
the payments made as recapitulated in para 9 of the instructions dated
04.08.2026 then it is open for the applicant to question the same before
appropriate forum.
5. Accordingly, the present contempt application is consigned to record
with the aforesaid liberty.
6. Instructions filed today are taken on record and marked as Appendix 'A'.
(Vikas Budhwar,J.)
September 8, 2026
Rajesh
Digitally signed by :-
RAJESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad
Checking your session…