Allahabad High Court
HARI MOHANversusSTATE OF U.P.
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The court held that, given the 42‑year lapse, the appellant’s advanced age and the period already served, the original sentence should be reduced to the time already undergone and a fine of Rs.20,000 imposed.
Summary
Hari Mohan was convicted under IPC sections 395/397 (and later 307) and sentenced to five years' rigorous imprisonment. After serving about two and a half years, he filed a criminal appeal 42 years after the 1984 incident, now being 67 years old and on bail. The appellant argued that the sentence should be reduced to reflect the time already served and his advanced age. The court examined sentencing principles, emphasizing proportionality and societal interests, and cited several Supreme Court decisions on appropriate sentencing. Relying on these precedents and the long lapse since the offence, the High Court reduced the sentence to the period already served and imposed a fine of Rs.20,000. The appeal was partly allowed.
Issues considered
- Whether the sentence imposed under IPC sections 395/397 should be reduced in view of the appellant's age and the time elapsed since the offence.
- Whether principles of proportionality and sentencing guidelines require modification of the original punishment.
- Whether a monetary fine can be imposed in addition to the reduced sentence.
Legislation cited
- Indian Penal Code — s. 147, 149, 302, 304, 307, 325, 395, 397
Subjects
- sentencing
- proportionality
- IPC 395
- age of accused
- sentence reduction
- fine
- criminal appeal
- Indian Penal Code
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL APPEAL No. - 1171 of 1985
Hari Mohan
.....Appellant(s)
Versus
State of U.P.
.....Respondent(s)
Counsel for Appellant(s) : Lalji Sahai Srivastava
Counsel for Respondent(s) : A.G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील, मु०अ०सं० 61 वर्ष 1984, अंतर्गत धारा
395/397 भा०दं०वि०, थाना मिलक, जनपद रामपुर से उद्भुत एस.टी. सं० 162/1984 में प्रथम,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1985 एवं 04.04.1985,
जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अतर्गत अपराध के
लिए 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, के विस्द्ध योजित किया गया
है।
2. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव
तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह को सुना एवं पत्रावली का
परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वे अपीलार्थी/अभियुक्त की
दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे रहे हैं तथा
उन्होंने अपना तर्क केवल सजा की मात्रा (दंड) तक ही सीमित रखा है। यह प्रस्तुत किया गया
कि घटना वर्ष 1984 की है और तब से अब तक लगभग 42 वर्षों की अवधि बीत चुकी है तथा
अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा लगभग ढाई वर्ष की सजा भुगत चुका है। वर्तमान में अपीलार्थी/
अभियुक्त लगभग 67 वर्षीय व्यक्ति है। मामलें के तथ्यों का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया
कि अधीनस्थ/विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा का एक हिस्सा अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा
पहले ही भुगता जा चुका है। अतः सजा को उसके द्वारा पूर्व में भुगती जा चुकी अवधि तक कम
दिया जाए।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि साक्ष्य
पर आधारित है और आक्षेपित निर्णय व आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि साक्ष्य
पर आधारित है और आक्षेपित निर्णय व आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।
6. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस मामलें में अपीलार्थी/अभियुक्त पर अन्य
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सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करने का आक्षेप है तथा इसकी परिपुष्टि
प्रत्यक्षदर्शी/चुटल
ै के बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र के अनुसार हो रही है। अभियोजन
पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी
को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है।
7. जहां तक सजा (दंड) का प्रश्न है, यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि किसी विशेष अपराध के
लिए दंड निर्धारित करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, वे परिस्थितियां जिनमें यह
किया गया था, और अपराधी द्वारा दिखाई गई विचार-विमर्श (पूर्वनियोजन) की मात्रा को ध्यान
में रखना चाहिए। अपराध की प्रकृति और जिस रीति से इसे निष्पादित या कारित किया गया है,
उसे ध्यान में रखते हुए समुचित दंड देना न्यायालय का कर्तव्य है। उपयुक्त दंड अधिरोपित करने
पर विचार करते समय न्यायालयों को न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को बल्कि
समग्र समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देव नारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(2004) 7 SCC 257 में यह प्रेक्षित किया गया था कि सजा न तो अत्यधिक कठोर होनी
चाहिए और न ही हास्यास्पद रूप से कम। सजा की मात्रा निर्धारित करते समय, न्यायालय को
आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। सजा दिए गए
मामले के तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपराध की गंभीरता, अपराध कारित करने का
तरीका, अभियुक्त की आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सजा सुनाने में न्यायालय
के विवेक का प्रयोग मनमाने या अटपटे ढंग से नहीं किया जा सकता।
8. श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2013) 7 SCC 77 में यह निर्दिष्ट किया
गया था कि किसी भी अपराध के लिए सजा का एक सामाजिक उद्देश्य होता है। अपराध की
प्रकृति और जिस तरीके से अपराध किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए सजा अधिरोपित की
जानी चाहिए। दंड अधिरोपित करने का मौलिक उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि
अभियुक्त को यह अहसास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल पीड़ित के
जीवन में एक आघात पहुंचाया है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी एक रिक्ति पैदा की है।
न्यायसंगत दंड का उद्देश्य यह है कि समाज ऐसे अपराध से दोबारा पीड़ित न हो। कारित
अपराध और अधिरोपित दंड के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना
आवश्यक है। समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाना चाहिए। ऐसा ही विचार
सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह, (2014) 7 SCC 323, पंजाब राज्य बनाम बावा सिंह,
(2015) 3 SCC 441, और राज बाला बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 1 SCC 463 में
व्यक्त किया गया है।
9. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामलाल व
अन्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 333 के मामलें में पैराग्राफ संख्या 10, 13 और 14 में
निम्नानुसार टिप्पणी की है:-
"10. As stated earlier, the conviction of the respondents accused has
been brought down from Section 302 to second part of Section 304 of
the IPC. The High Court has noted that the incident was of 1st
November 1989. The Trial Court convicted the respondents-accused
on 25th April 1994. The appeal against conviction remained pending
for twenty-one years. It is pointed out that the respondents were on
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bail during the trial and the appeal. That is one circumstance taken
into consideration by the High Court. The other circumstance
considered is that when the High Court dealt with the appeal, the
incident was twenty-eight years old. Four accused were approximately
seventy years of age, and one was nearly eighty years of age, and that
is the reason why the respondents have been let off on the sentence
undergone by the High court, and a fine was imposed. While imposing
the fine, the High Court relied upon a decision of this Court in the case
of Fatta & Ors. v. State of U. P. 1979 SCC(Crl) 629 The judgment,
which consists of only two paragraphs, reads thus:-
"In this appeal by special leave, the learned counsel for
the appellant has pressed the appeal only on the question
of the applicability of Section 302 read with Section 149
IPC to the appellants other than Ramakant Rai. It was
urged that according to findings of the Court below, the
occurrence took place in the disputed field which was
claimed by both the parties. According to the prosecution
case, the field in question was in the possession of the
deceased Janardan and P.W.1 and they had sown Arhar
crop and had come to harvest the same. At that time the
the accused in a body arrived at the scene variously
armed, with a view to dispossess the prosecution party by
force. There was exchange of brickbats and ultimately one
of the accused Ram Sewak, who was armed with a gun,
fired a shot which hit the right eye of Janardan as a result
of which he fell down and died instantaneously. The
appellant Ramakant Rai is said to have provided a
cartridge to Ram Sewak before he fired the gun. In these
circumstances, therefore, the conclusion is inescapable
that Ram Sewak and Ramakant Rai had undoubtedly the
common intention to cause murder of the deceased. As
regards others, on the materials, we are satisfied that the
occurrence took place over the possession of land claimed
by both the parties. Apart from Ramakant Rai and Ram
Sevak no other person of the Assembly took part in the
assault on the deceased. Although some of the appellants
were armed with pharsa and spear and one of the
appellants with a pistol, but none of these weapons were
used. In the circumstances of the present case, there can
be no doubt that the appellants had gone armed in order to
dispossess the prosecution party and cause such injury as
may be necessary for achieving that object. But the
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evidence does not show that all the appellants shared the
common object of committing the murder of Janardan. It
is true that the mere fact that no overt act has been
attributed to the members of the unlawful assembly, is not
sufficient to disprove the charge under Section 149 IPC.
But this question depends on the facts of each case. In the
instant case, we are satisfied that at the most the
appellants other than Ram Sewak and Ramakant Rai had
merely the intention to cause an offence under Section
325 IPC and were, therefore, guilty of offence under
Section 325/149 as also of rioting. The other question that
has to be determined is as to what sentence should be
awarded to the appellants. The appellants have served
only 3 to 4 months and have been on bail throughout. It
would not be conducive in the interest of justice to send
them back to jail after a lapse of 10 years. On the other
hand, if the family of the deceased is heavily
compensated, that will serve the socio-economic purpose
which the modern trend of the policy of sentencing
required. For these reasons, therefore, we alter the
conviction of the appellants except Ramakant Rai from
one under Section 302/149 to Section 325/149 and reduce
the sentence to the period already served. In lieu of
sentence remitted, we impose a fine of Rs. 5000 on each
of the appellants in default to two years' R.I. The entire
fine, if realised, shall be paid to PW 1, the widow of
Janardan. The sentence under Section 147 is also reduced
to the period already undergone.
2. As regards Ramakant Rai, there is evidence of the eye
witnesses that he was the person who supplied cartridge to
Ram Sewak in order to shoot Janardan. In these
circumstances, Ramakant Rai is convicted under Section
302/34 and his sentence of life imprisonment is upheld
under this section. With this modification, the appeal is
dismissed. Fine to be paid in six months after the fine is
paid, the appellants shall be discharged from bail bonds.
(emphasis added)"
10. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद
तथा आक्षेपित निर्णय व आदेश के साथ-साथ वर्तमान अपील में निहित कथनों का अवलोकन
करने के पश्चात, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत मामले घटना वर्ष
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1984 में घटित हुई थी। अत: घटना के बाद से लगभग 42 वर्षों की अवधि बीत चुकी है
तथा अपीलार्थी/अभियुक्त वर्तमान में लगभग 67 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, जो अपील के लंबित
रहने के दौरान जमानत पर है। इसलिए, यह न्यायालय अपीलार्थी/ अभियुक्त की सजा में
संशोधन करना उचित समझता है और उसकी सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी
अवधि तक कम किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्त पर धनराशि ₹20,000/- (
बीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है।
11. अतः इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 02
महीने की अवधि के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की राशि जमा
करें।
12. इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को
तत्काल प्रेषित की जाए।
13. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार (Partly Allowed) की जाती
है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 15, 2026
CP.sahani
Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad
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