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Allahabad High Court

HARI MOHANversusSTATE OF U.P.

Decided

Holding

The court held that, given the 42‑year lapse, the appellant’s advanced age and the period already served, the original sentence should be reduced to the time already undergone and a fine of Rs.20,000 imposed.

Summary

Hari Mohan was convicted under IPC sections 395/397 (and later 307) and sentenced to five years' rigorous imprisonment. After serving about two and a half years, he filed a criminal appeal 42 years after the 1984 incident, now being 67 years old and on bail. The appellant argued that the sentence should be reduced to reflect the time already served and his advanced age. The court examined sentencing principles, emphasizing proportionality and societal interests, and cited several Supreme Court decisions on appropriate sentencing. Relying on these precedents and the long lapse since the offence, the High Court reduced the sentence to the period already served and imposed a fine of Rs.20,000. The appeal was partly allowed.

Issues considered

  • Whether the sentence imposed under IPC sections 395/397 should be reduced in view of the appellant's age and the time elapsed since the offence.
  • Whether principles of proportionality and sentencing guidelines require modification of the original punishment.
  • Whether a monetary fine can be imposed in addition to the reduced sentence.

Legislation cited

Subjects

  • sentencing
  • proportionality
  • IPC 395
  • age of accused
  • sentence reduction
  • fine
  • criminal appeal
  • Indian Penal Code

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                      CRIMINAL APPEAL No. - 1171 of 1985

Hari Mohan
                                                                            .....Appellant(s)
                                           Versus

State of U.P.
                                                                          .....Respondent(s)

Counsel for Appellant(s)                             :    Lalji Sahai Srivastava
Counsel for Respondent(s)                            :    A.G.A.

Court No. - 75

                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.


   1. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील, मु०अ०सं० 61 वर्ष 1984, अंतर्गत धारा
     395/397 भा०दं०वि०, थाना मिलक, जनपद रामपुर से उद्भुत एस.टी. सं० 162/1984 में प्रथम,
     अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1985 एवं 04.04.1985,
     जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अतर्गत अपराध के
     लिए 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, के विस्द्ध योजित किया गया
     है।

   2. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव
     तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह को सुना एवं पत्रावली का
     परिशीलन किया।

   3. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वे अपीलार्थी/अभियुक्त की
     दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे रहे हैं तथा
     उन्होंने अपना तर्क केवल सजा की मात्रा (दंड) तक ही सीमित रखा है। यह प्रस्तुत किया गया
     कि घटना वर्ष 1984 की है और तब से अब तक लगभग 42 वर्षों की अवधि बीत चुकी है तथा
     अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा लगभग ढाई वर्ष की सजा भुगत चुका है। वर्तमान में अपीलार्थी/
     अभियुक्त लगभग 67 वर्षीय व्यक्ति है। मामलें के तथ्यों का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया
     कि अधीनस्थ/विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा का एक हिस्सा अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा
     पहले ही भुगता जा चुका है। अतः सजा को उसके द्वारा पूर्व में भुगती जा चुकी अवधि तक कम
     दिया जाए।

   4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि साक्ष्य
     पर आधारित है और आक्षेपित निर्णय व आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

   5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि साक्ष्य
     पर आधारित है और आक्षेपित निर्णय व आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

   6. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस मामलें में अपीलार्थी/अभियुक्त पर अन्य
                                                                     CRLA No. 1171 of 1985
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  सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करने का आक्षेप है तथा इसकी परिपुष्टि
  प्रत्यक्षदर्शी/चुटल
                    ै के बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र के अनुसार हो रही है। अभियोजन
  पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी
  को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है।

7. जहां तक सजा (दंड) का प्रश्न है, यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि किसी विशेष अपराध के
  लिए दंड निर्धारित करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, वे परिस्थितियां जिनमें यह
  किया गया था, और अपराधी द्वारा दिखाई गई विचार-विमर्श (पूर्वनियोजन) की मात्रा को ध्यान
  में रखना चाहिए। अपराध की प्रकृति और जिस रीति से इसे निष्पादित या कारित किया गया है,
  उसे ध्यान में रखते हुए समुचित दंड देना न्यायालय का कर्तव्य है। उपयुक्त दंड अधिरोपित करने
  पर विचार करते समय न्यायालयों को न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को बल्कि
  समग्र समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देव नारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  (2004) 7 SCC 257 में यह प्रेक्षित किया गया था कि सजा न तो अत्यधिक कठोर होनी
  चाहिए और न ही हास्यास्पद रूप से कम। सजा की मात्रा निर्धारित करते समय, न्यायालय को
  आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। सजा दिए गए
  मामले के तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपराध की गंभीरता, अपराध कारित करने का
  तरीका, अभियुक्त की आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सजा सुनाने में न्यायालय
  के विवेक का प्रयोग मनमाने या अटपटे ढंग से नहीं किया जा सकता।

8. श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2013) 7 SCC 77 में यह निर्दिष्ट किया
  गया था कि किसी भी अपराध के लिए सजा का एक सामाजिक उद्देश्य होता है। अपराध की
  प्रकृति और जिस तरीके से अपराध किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए सजा अधिरोपित की
  जानी चाहिए। दंड अधिरोपित करने का मौलिक उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि
  अभियुक्त को यह अहसास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल पीड़ित के
  जीवन में एक आघात पहुंचाया है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी एक रिक्ति पैदा की है।
  न्यायसंगत दंड का उद्देश्य यह है कि समाज ऐसे अपराध से दोबारा पीड़ित न हो। कारित
  अपराध और अधिरोपित दंड के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना
  आवश्यक है। समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाना चाहिए। ऐसा ही विचार
  सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह, (2014) 7 SCC 323, पंजाब राज्य बनाम बावा सिंह,
  (2015) 3 SCC 441, और राज बाला बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 1 SCC 463 में
  व्यक्त किया गया है।

9. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामलाल व
  अन्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 333 के मामलें में पैराग्राफ संख्या 10, 13 और 14 में
  निम्नानुसार टिप्पणी की है:-


    "10. As stated earlier, the conviction of the respondents accused has
    been brought down from Section 302 to second part of Section 304 of
    the IPC. The High Court has noted that the incident was of 1st
    November 1989. The Trial Court convicted the respondents-accused
    on 25th April 1994. The appeal against conviction remained pending
    for twenty-one years. It is pointed out that the respondents were on
                                                         CRLA No. 1171 of 1985
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bail during the trial and the appeal. That is one circumstance taken
into consideration by the High Court. The other circumstance
considered is that when the High Court dealt with the appeal, the
incident was twenty-eight years old. Four accused were approximately
seventy years of age, and one was nearly eighty years of age, and that
is the reason why the respondents have been let off on the sentence
undergone by the High court, and a fine was imposed. While imposing
the fine, the High Court relied upon a decision of this Court in the case
of Fatta & Ors. v. State of U. P. 1979 SCC(Crl) 629 The judgment,
which consists of only two paragraphs, reads thus:-

    "In this appeal by special leave, the learned counsel for
    the appellant has pressed the appeal only on the question
    of the applicability of Section 302 read with Section 149
    IPC to the appellants other than Ramakant Rai. It was
    urged that according to findings of the Court below, the
    occurrence took place in the disputed field which was
    claimed by both the parties. According to the prosecution
    case, the field in question was in the possession of the
    deceased Janardan and P.W.1 and they had sown Arhar
    crop and had come to harvest the same. At that time the
    the accused in a body arrived at the scene variously
    armed, with a view to dispossess the prosecution party by
    force. There was exchange of brickbats and ultimately one
    of the accused Ram Sewak, who was armed with a gun,
    fired a shot which hit the right eye of Janardan as a result
    of which he fell down and died instantaneously. The
    appellant Ramakant Rai is said to have provided a
    cartridge to Ram Sewak before he fired the gun. In these
    circumstances, therefore, the conclusion is inescapable
    that Ram Sewak and Ramakant Rai had undoubtedly the
    common intention to cause murder of the deceased. As
    regards others, on the materials, we are satisfied that the
    occurrence took place over the possession of land claimed
    by both the parties. Apart from Ramakant Rai and Ram
    Sevak no other person of the Assembly took part in the
    assault on the deceased. Although some of the appellants
    were armed with pharsa and spear and one of the
    appellants with a pistol, but none of these weapons were
    used. In the circumstances of the present case, there can
    be no doubt that the appellants had gone armed in order to
    dispossess the prosecution party and cause such injury as
    may be necessary for achieving that object. But the
                                                               CRLA No. 1171 of 1985
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           evidence does not show that all the appellants shared the
           common object of committing the murder of Janardan. It
           is true that the mere fact that no overt act has been
           attributed to the members of the unlawful assembly, is not
           sufficient to disprove the charge under Section 149 IPC.
           But this question depends on the facts of each case. In the
           instant case, we are satisfied that at the most the
           appellants other than Ram Sewak and Ramakant Rai had
           merely the intention to cause an offence under Section
           325 IPC and were, therefore, guilty of offence under
           Section 325/149 as also of rioting. The other question that
           has to be determined is as to what sentence should be
           awarded to the appellants. The appellants have served
           only 3 to 4 months and have been on bail throughout. It
           would not be conducive in the interest of justice to send
           them back to jail after a lapse of 10 years. On the other
           hand, if the family of the deceased is heavily
           compensated, that will serve the socio-economic purpose
           which the modern trend of the policy of sentencing
           required. For these reasons, therefore, we alter the
           conviction of the appellants except Ramakant Rai from
           one under Section 302/149 to Section 325/149 and reduce
           the sentence to the period already served. In lieu of
           sentence remitted, we impose a fine of Rs. 5000 on each
           of the appellants in default to two years' R.I. The entire
           fine, if realised, shall be paid to PW 1, the widow of
           Janardan. The sentence under Section 147 is also reduced
           to the period already undergone.

           2. As regards Ramakant Rai, there is evidence of the eye
           witnesses that he was the person who supplied cartridge to
           Ram Sewak in order to shoot Janardan. In these
           circumstances, Ramakant Rai is convicted under Section
           302/34 and his sentence of life imprisonment is upheld
           under this section. With this modification, the appeal is
           dismissed. Fine to be paid in six months after the fine is
           paid, the appellants shall be discharged from bail bonds.

                                                    (emphasis added)"

10. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद
   तथा आक्षेपित निर्णय व आदेश के साथ-साथ वर्तमान अपील में निहित कथनों का अवलोकन
   करने के पश्चात, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत मामले घटना वर्ष
                                                                                                        CRLA No. 1171 of 1985
                                                                           5

                                            1984 में घटित हुई थी। अत: घटना के बाद से लगभग 42 वर्षों की अवधि बीत चुकी है
                                            तथा अपीलार्थी/अभियुक्त वर्तमान में लगभग 67 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, जो अपील के लंबित
                                            रहने के दौरान जमानत पर है। इसलिए, यह न्यायालय अपीलार्थी/ अभियुक्त की सजा में
                                            संशोधन करना उचित समझता है और उसकी सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी
                                            अवधि तक कम किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्त पर धनराशि ₹20,000/- (
                                            बीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है।

                                        11. अतः इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 02
                                            महीने की अवधि के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की राशि जमा
                                            करें।

                                        12. इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को
                                            तत्काल प्रेषित की जाए।

                                        13. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार (Partly Allowed) की जाती
                                            है।




                                                                                            (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 15, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad


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