Allahabad High Court

SACHIN RAYKAWARversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided: 16 September 2026
Bench: LAKSHMI KANT SHUKLA

Holding

The court held that the mediation‑derived settlement agreement dated 16.07.2026 is sufficient to set aside the earlier family court order and allow the criminal revision.

Summary

Sachin Raykawar filed a criminal revision against the State of U.P. and others, seeking relief from an order of the Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi dated 25.07.2025. The parties had earlier mediated their dispute before the Mediation and Conciliation Centre, High Court Allahabad, and executed a settlement deed on 16.07.2026 containing detailed financial and divorce arrangements under the Hindu Marriage Act, Section 13‑B. The revisionist argued that the settlement should render the earlier family court order void. The respondent’s counsel raised no objection. The court held that the settlement agreement, being a product of mediation, justified setting aside the impugned order and allowed the revision. Consequently, the revision was allowed and the family court order was set aside, with paragraph 7 of the settlement incorporated into the judgment.

Issues considered

Whether a criminal revision can be entertained and allowed on the basis of a settlement agreement arrived at through mediation
Whether the settlement agreement under Section 13‑B of the Hindu Marriage Act can override the earlier order of the Family Court
Whether the parties are barred from instituting further proceedings after the settlement

Legislation cited

Hindu Marriage Act — s. 13-B

Subjects

criminal revision
mediation
settlement agreement
Hindu Marriage Act
Section 13-B
family court
divorce
financial settlement
set aside order

Judgment

         HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

                 CRIMINAL REVISION No. - 5484 of 2025

Sachin Raykawar
                                                                .....Revisionist(s)
                                     Versus
State Of U.P. And 2 Others
                                                                     .....Opposite
                                                                           Party(s)

Counsel for Revisionist(s)                      :    Mahesh Kumar
Counsel for Opposite Party(s)                   :    Akash Khare, G.A.

Court No. - 87
                 HON'BLE LAKSHMI KANT SHUKLA, J.

1. Heard Mr. Mahesh Kumar Tripathi, learned counsel appearing on behalf
of revisionist, learned AGA appearing on behalf of State-opposite party no.
1 and perused the record.

2. Learned counsel appearing on behalf of opposite party nos. 2 and 3 is not
present.

3. Learned counsel appearing on behalf of revisionist submitted that the
matter was referred for mediation to Mediation and Conciliation Centre,
High Court Allahabad, where with the help of mediators parties have
amicably settled their dispute and a settlement deed arrived at between the
parties before Mediation and Conciliation Centre. It is further submitted that
the in view of the conditions of agreement as contained in paragraph 7 of the
settlement agreement dated 16.07.2026, the instant criminal revision may be
allowed.

4. Per contra learned AGA has no objection to the submissions urged by
learned counsel for the revisionist.

5. No one is present on behalf of opposite party no. 2 to dislodge the
aforesaid submission as made by learned counsel appearing on behalf of
revisionist.

6. Paragraph 7 of settlement agreement dated 16.07.2026 is reproduced
hereunder:-

     "7. 3rd अंतरिम समझौता दिनांक 11.06.2026 के अनुसार, पक्षकारों के मध्य में
                                                                         CRLR No. 5484 of 2025
                                     2

निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ हैः-


क. यह कि दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया था कि दोनो पक्ष अलग-अलग
रहना चाहते हैं तथा विवाह विच्छेद करना चाहते हैं जिसके सन्दर्भ में दोनों पक्षों ने आपसी
सहमति से न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवारिक न्यायालय झाँसी के समक्ष हिन्दू
विवाह अधिनियम कि धारा 13-बी के अन्तर्गत एक याचिका (मूलवाद सं. 702/2026,
श्रीमती आकांक्षा रायकवार एवम सचिन रायकवार) दाखिल किया है. जिसकी प्रमाणित प्रति
दोनो पक्ष अगली सुनवाई के समय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें ।

ख. यह कि दोनों पक्षी के मध्य यह समझौता हुआ है कि सचिन रायकवार (पुनरीक्षणकर्ता पक्ति
अपनी पत्री-श्रीमती आकांक्षा रायकवार को एकमुश्त धनराशि रु 6.25,000/- (Rs. Six
Lakh Twenty Five Thousand Only), जिसमे पत्नी का स्त्रीधन, भरण-पोषण, स्थायी
गुजारा भता एवं पुत्री का भरण पोषण भी शामिल है। उपरोक्त धनराशि पति डिमाण्ड ड्राफ्ट के
जरिए अपनी पत्री को अदा करेंगे। उपरोक्त एकमुश्त तय धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् पत्नी
किसी भी अधिनियम के तहत भविष्य में किसी भी प्रकार से गुजारा भत्ता भरण-पोषण के लिए
हकदार नहीं होगी न ही भविष्य में पति एवं उनके परिवारजनों की सम्पत्ति में कोई दावा करेंगी।


ग. यह कि दिनांक 14.05.2026 को सचिन रायकवार (पुनरीक्षणकर्ता-पति) ने
रु.2,60,000/- (Rs. Two Lakh Sixty Thousand Only) का एक डिमाण्ड ड्राफ्ट
जिसकी संख्या 507010, जो कि दिनांक 04.05.2026 को ICICI Bank द्वारा
Aakanksha Raikwar (पत्री का नाम उसके बैंक ने में) के पक्ष में जारी मध्यस्तथा केन्द्र में
प्रस्तुत किया था जिसे दोनो पक्षों की सहमति से पत्रावली में रखा गया था तथा आज दिनांक
16.07.2026 को उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं. 2-पनी)
को सौंप दिया गया है, जिसकी प्राप्ति श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं.2-पत्नी)
सुनिश्चित करती है।


घ. यह कि दिनांक 21.05.2026 को सचिन रायकवार (पुनरीक्षणकर्ता-पति) ने
रु.40,000/- (Rs. Forty Thousand Only) का एक अन्य डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या
507023, जो कि दिनांक 15.05.2026 को ICICI Bank द्वारा Aakanksha Raikwar
(पत्नी का नाम उसके बैंक खाते में) के पक्ष में जारी मध्यस्तथा केन्द्र में प्रस्तुत किया था जिसे
दोनो पक्षों की सहमति से पत्रावली में रखा गया था तथा आज दिनांक 16.07.2026 को उक्त
डिमाण्ड ड्राफ्ट श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं.2-पत्नी) को सौंप दिया गया है.
जिसकी प्रासि श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं.2-पत्नी) सुनिश्चित करती है।


ङ. यह कि दोनो पक्ष रों के मध्य 3 अंतरिम समझौता दिनांक 11.06.2026 में यह सहमति
बनी थी कि सचिन रायकवार (पुनरीक्षणकर्ता-पति) रु.1,50,000/- (Rs. One Lakh Fifty
Thousand Only) की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ डी. आर. (नियत अवधि जमा)
योजना में अपनी पुत्री स्वाति उर्फ शिवन्या रायकवार के नाम पर जिसमें आकांक्षा रायकवार
(प्रतिवादिनी सं. 2) की संरक्षता (Guardianship) में 11 वर्ष की अवधि के लिए अथवा
पुत्री के बालिग (वयस्क) होने तक, जो भी पहले हो, निवेश करेंगे। श्रीमती आकांक्षा रायकवार
(प्रतिवादिनी सं.2) उक्त एफ.डी. आर. में नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) भी होगी तथा इसकी मूल
                                                                                                             CRLR No. 5484 of 2025
                                                                              3

                                         प्रमाण-पत्र सचिन रायकवार (पुनरीक्षणकर्ता-पति) द्वारा न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश
                                         परिवारिक न्यायालय झाँसी के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम कि धारा 13-ची के अन्तर्गत
                                         मूलवाद सं. 702/2026 (श्रीमती आकांक्षा रायकवार एवम सचिन रायकवार) के अन्तिम
                                         निर्णय के समय श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं 2) को सौंप दिया जाएगा ।

                                         चि. यह कि दोनो पक्षों के मध्य यह भी तय हुआ है, कि बकाया धनराशि अर्थात् रु.
                                         1,75,000 (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand Only) सचिन रायकवार
                                         (पुनरीक्षणकर्ता-पति) द्वारा न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवारिक न्यायालय झाँसी के
                                         समक्ष विवाह विच्छेद याचिका (मूलवाद सं. 702/2026, श्रीमती आकांक्षा रायकवार एवम
                                         सचिन रायकवार के अन्तिम निर्णय के समय श्रीमती आकांक्षा रायकवार (प्रतिवादिनी सं.2-
                                         पत्नी) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा करेंगे।


                                         छ. यह कि दोनों पक्षकारों के मध्य यह भी सहमति हुए है कि दोनों पक्षकार इस वैवाहिक वाद
                                         के सन्दर्भ में एक दूसरे के विरुद्ध जितने भी मुकदमें याद दाखिल किये है, वे उन सभी
                                         मुकदमों/वादों को उचित उपाय करते हुए समाप्त/वापस करा लेंगे।


                                         ज. यह कि दोनो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, इस वैबाहिक वाद के सन्दर्भ में कोई नया वाद
                                         दाखिल नहीं करेंगे।"

                                    7. Having heard the rival submission made by learned counsel appearing on
                                    behalf of parties, the instant criminal revision deserves to be allowed in the
                                    light of settlement agreement arrived at between the parties on 16.07.2026
                                    before the Mediation and Conciliation Centre. Accordingly, the present
                                    revision is allowed. The impugned order dated 25.07.2025 passed by
                                    Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi is hereby set aside.
                                    Paragraph 7 of aforesaid settlement agreement shall form part of this order.



                                                                                                   (Lakshmi Kant Shukla,J.)

                                    September 17, 2026
                                    Arti




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