Allahabad High Court

UMESH YADAVversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 19 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The order is valid and the application under Section 528 is dismissed.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the Indian Penal Code challenging an interlocutory order dated 18‑02‑2026 passed by the Additional Principal Judge of the Family Court, Deoria, under Section 145 of the B.N.S.S. code. The applicant’s counsel argued that the order was not based on a proper factual assessment and was merely speculative, thus warranting its setting aside. The respondent’s counsel contended that the order was issued after adequate consideration and contained no legal or jurisdictional error. After hearing both sides and reviewing the records, the High Court held that the order was founded on a proper and reasoned evaluation of facts and was free of any procedural or jurisdictional defect. Consequently, the application under Section 528 was dismissed and the order left undisturbed.

Issues considered

Whether the interlocutory order passed by the Family Court is vitiated by lack of proper factual consideration and thus liable to be set aside under Section 528 of the Indian Penal Code
Whether the order suffers from any legal or jurisdictional error warranting its annulment

Legislation cited

Indian Penal Code — s. 528

Subjects

Section 528
interlocutory order
family court
procedural validity
jurisdiction
application under criminal law
order setting aside

Judgment

            HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                  APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 12468 of 2026

Umesh Yadav
                                                                      .....Applicant(s)
                                               Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Amit Kumar Sharma, Santosh Kumar
                                Mishra
Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Vishveshwar Mani Tripathi

Court No. - 82
                  HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक दीपक कुमार की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत
यह आवेदन पत्र, वाद सं० 1540 सन 2024 अन्तर्गत धारा 145 बी.एन.एस.एस., थाना
सलेमपुर, जिला देवरिया में एडिशनल प्रधान न्यायाधीश जज, फैमिली कोर्ट न. 02 देवरिया
द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 18.02.2026 के विरुद्ध योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा इस मामलें को परिवाद के रूप में दर्ज करते समय, तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं किया
गया तथा प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा उक्त
प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त
प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश
त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई
विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है कि
आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए
गए वे बलहीन है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
नहीं हो रही है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।
                                                                                            NA528 No. 12468 of 2026
                                                                        2

                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।
                                    8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।


                                                                                    (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 20, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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