Allahabad High Court

SURENDRA @ CHHOTUversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 13 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the settlement was valid and, under Section 528 CrPC, the criminal proceedings were lawfully quashed.

Summary

Surendra @ Chhotu filed an application under Section 528 of the Criminal Procedure Code seeking to have the criminal case (State Vs. Surendra) quashed on the ground that the parties had reached a settlement. The pending case involved offences under Sections 452, 354, 506 of the Indian Penal Code and Sections 7 and 8 of the Pakso Act. Both parties submitted a compromise deed and a verification order from the lower court confirming the settlement. The High Court examined the documents, the parties' counsel, and relevant Supreme Court precedents on compromise in criminal matters. Finding the compromise genuine and in compliance with Section 528, the Court accepted the application and quashed the entire proceedings, directing that any interim orders be treated as terminated.

Issues considered

Whether a criminal proceeding under the IPC and Pakso Act can be quashed on the basis of a settlement between the parties under Section 528 of the CrPC.

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 528
Indian Penal Code — s. 354, 452, 506
Pakso Act — s. 7, 8

Subjects

settlement
compromise
criminal procedure
quash of proceedings
Section 528 CrPC
IPC offences
Pakso Act

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 12716 of 2026

Surendra @ Chhotu
                                                                       .....Applicant(s)
                                            Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)                      :      Hare Krishna Tripathi
Counsel for Opposite Party(s)                 :      G.A., Yogesh Kumar Tiwari

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र, मु०अ०सं० 62 सन 2020, अन्तर्गत धारा 452, 354, 506 भा०दं०वि० व धारा 7/8
पाक्सो एक्ट, थाना पूंछ, जिला झांसी में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 19.08.2020 से उद्भूत
सत्र वाद सं० 445/2020 (State Vs. Surendra@Chhotu), जो विशेष न्यायाधीश, पाक्सो
एक्ट के न्यायालय में लंबित है, में पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता होने जाने के आधार पर
समाप्त करने के आशय से योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय
अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत प्रकरण में उभय पक्षकारों के मध्य
आपस में समझौतानामा हो गया है, इस समझौतानामा/वकालतनामा को प्रतिशपथ-पत्र के
अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह-समझौता हो
गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए, उपरोक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही
को अपास्त कर दिया जाय। उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S.
Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder Singh &
Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202, Yogendra Yadav &
Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey Gujral W/o Vivek Gujral & Ors
Vs. Union Territory & Ors में पारित नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया।
उनका यह भी कथन है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौतानामा को सत्यापित करने हेतु विचारण
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा संबंधित विचारण न्यायालय की आदेश दि० 02.09.2026
                                                                                                     NA528 No. 12716 of 2026
                                                                         2


                                    के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा समझौता तस्दीक किया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध
                                    है।

                                    4. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा पत्रावली
                                    एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का परिशीलन करने के पश्चात् धारा 528
                                    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने
                                    योग्य है।

                                    5. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित वाद की संपूर्ण कार्यवाही
                                    अभिखण्डित (Quashed) की जाती है।

                                    6. इस वाद में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को
                                    अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 14, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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