Allahabad High Court

PANKAJ KUMAR AND 3 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 6 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the interlocutory orders were valid, based on proper consideration of facts, and therefore could not be set aside under Section 528 of the BNSS.

Summary

The applicants filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside two interlocutory orders dated 04-10-2024 and 21-09-2024 passed by the trial court in a criminal case (MU/AS 559/2019) involving alleged offences under Sections 498A, 323, 504, 307 of the IPC and the Dowry Prohibition Act. The trial court had earlier referred the matter to a mediation centre, but mediation failed, and the applicants argued that the orders were based on conjecture and lacked factual basis. The respondents contended that a separate application under Section 482 of the CrPC had already been filed for mediation, which also failed, and that there was no ground to interfere with the trial court's orders. The High Court examined the pleadings, the earlier mediation attempt, and the lack of any substantive legal error in the trial court's interlocutory orders. It held that the trial court had correctly applied the law, that the applicants had not demonstrated any miscarriage of justice, and therefore dismissed the application under Section 528. The order also directed that the dismissal be recorded as final and that a certified copy be sent to the lower court.

Issues considered

The trial court's interlocutory orders dated 04-10-2024 and 21-09-2024 are liable to be set aside under Section 528 of the BNSS.
Whether the failure of mediation and the existence of a Section 482 CrPC application preclude interference with the trial court's orders.
Whether the interlocutory orders were passed on mere conjecture without proper factual basis.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Dowry Prohibition Act — s. 3, 4
Indian Penal Code — s. 307, 323, 498A, 504

Subjects

Section 528
BNSS
interlocutory order
mediation
Section 482 CrPC
dismissal
criminal procedure

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 13983 of 2025

Pankaj Kumar And 3 Others
                                                                     .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                         .....Opposite
                                                                               Party(s)

Counsel for Applicant(s)                 :   Malik Juned Ahmad
Counsel for Opposite Party(s)            :   Rakesh Prasad, Sangharsh, G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से अंतगर्त धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतगर्त यह आवेदन प्ऴ,
मु०अ०सं० 559/2019 से उ्यतू स्ऴ परी्षण सं० 1198 वषर् 2024, अंतगर्त धारा 498ए,
323, 504, 307 भा.दं.सं. एवं 3/4 दहेज ्ऺितषेध अिधिनयम, थाना एत्मा्दौला, िजला
आगरा, मेंं िव्षान अपर िजला एवं स्ऴ न्यायाधीश, क्ष सं० 23, आगरा ्षारा पािरत आरोप
िवरचन आदेश िदनांिकत 04.10.2024 तथा आदेश िदनांिकत 21.09.2024 के िवरु्ध
योिजत िकया गया है।

2. आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा, िवप्षी के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय
अिधव्वा को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया।

3. आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा ने कथन िकया है िक आवेदक के ्ऺश्नगत आरोिपत
धाराओं का अपराध नहीं बनता है तथा उपर्यु्व मामलें में िवचारण न्यायालय ्षारा इस मामलें में
आवेदकगण के िवरु्ध आदेश पािरत करते समय तथ्यों का सम्यक पिरशीलन नहीं िकया गया
तथा ्ऺश्नगत आदेश एक 'स्पीिकग' (सकारण) एवं तकर्संगत आदेश नहीं है तथा उ्व ्ऺश्नगत
आदेश मा्ऴ अनुमानों और कयासों के आधार पर पािरत िकया गया है। अतः उपरो्व ्ऺश्नगत
आदेश समुिचत िववेचना एवं तथ्यों पर आधािरत नहीं है। इसिलए, ्ऺश्नगत आदेश ्ऴुिटपूणर् है
एवं अपास्त िकए जाने योग्य है।

4. िवप्षी सं० 2 के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधव्वा ने कथन िकया िक
उ्व वाद के संबंध में आवेदकगण की तरफ से एक अन्य ्ऺाथर्नाप्ऴ अंतगर्त धारा 482
दं०्ऺ०सं० सं० 62 वषर् 2022 दािखल िकया गया है, उ्व ्ऺाथर्नाप्ऴ में उभयप्ष में
मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन््श, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को संदिभत िकया गया था, िकन्तु
दोनों प्षों में मध्यस्थता स्थािपत नहीं हो सकी है। ्ऺश्नगत मामलें में समुिचत िववेचना के
                                                                                                NA528 No. 13983 of 2025
                                                                       2


                                    उपरांत िवचारण न्यायालय ्षारा पयार्प्त आधार पर ्ऺश्नगत आदेश पािरत िकये गये हैं, िजसमें
                                    कोई िविधक अथवा ्षे्ऴािधकार संबंधी ्ऴुिट पिरलि्षत नहीं हो रही है। आवेदक के िव्षान
                                    अिधव्वा ्षारा ्ऺश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तकर् ्ऺस्तुत िकए गए वे बलहीन है।
                                    इसिलए, ्ऺश्नगत आदेश में हस्त्षेप िकए जाने की कोई आवश्यकता ्ऺतीत नहीं हो रही है।

                                    5. उभय प्ष के िव्षान अिधव्वागण के तकॏल को ्शवणोपरांत एवं प्ऴावली व ्ऺश्नगत आदेशों
                                    का सम्यक रूपेण पिरशीलन िकया। उपरो्व विणत अिभयोग में न्यायालय ्षारा इस मामलें को
                                    मध्यस्थता कें्श (Mediation Center) भी भेजा गया था, िकन्तु दोनों प्षों में मध्यस्थता
                                    स्थािपत नहीं हो सकी है तथा आवेदकगण के ्षारा संबंिधत िवचारण न्यायालय में दािखल
                                    उन्मोचन ्ऺाथर्नाप्ऴ में पािरत आदेश िदनांिकत 04.10.2024 में कोई िविधक ्ऴुिट पिरलि्षत
                                    नहीं हो रही है, साथ ही धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत अपनी शि्व का ्ऺयोग करते हुए
                                    इस न्यायालय को आरोपों की सत्यता और साष्यों की िव्षसनीयता का आकलन करने की
                                    आवश्यकता नहीं है। अतः िव्षान िवचारण न्यायालय के आदेश और पिरणामी कायर्वाही को र्द
                                    करने की ्ऺाथर्ना अस्वीकृत की जाती है। उ्व को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन प्ऴ स्वीकार
                                    िकये जाने योग्य नहीं है।

                                    6. तद्नुसार, आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतगर्त ्ऺस्तुत यह
                                    आवेदन प्ऴ िनरस्त िकया जाता है।

                                    7. ्ऺश्नगत ्ऺकरण में यिद कोई अन्तिरम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

                                    8. कायार्लय को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत अवर
                                    न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाय।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 7, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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