Allahabad High Court

JITENDRA RAWATversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided: 15 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The interim maintenance order remains in force, but the applicant must pay the arrears in four installments and continue the monthly payment of Rs 5,000, otherwise the order becomes ineffective.

Summary

Jitendra Rawat filed an application under Section 528 of the Indian Penal Code challenging an interim maintenance order of Rs 5,000 per month issued by the Additional Principal Judge of the Family Court, Mathura, on the ground that his income was insufficient to meet the amount. The court examined the pleadings and found that while the order was not per se unjust, the applicant must clear the outstanding maintenance arrears in four equal installments and continue paying Rs 5,000 monthly. The court warned that failure to comply would render the interim order automatically ineffective. It also directed that the substantive dispute be finally resolved within three months, following the Supreme Court’s guidelines in Rajnesh v. Neha & Anr. The application was consequently disposed with these directions.

Issues considered

Whether the interim maintenance order of Rs 5,000 per month is valid despite the applicant’s alleged insufficient income
Whether the applicant can be compelled to pay the pending maintenance arrears in installments
Consequences of non‑compliance with the interim maintenance order

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 125
Indian Penal Code — s. 528

Subjects

maintenance
interim order
Section 528 IPC
Section 125 CrPC
family court
payment schedule
non‑compliance

Judgment

             HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 14181 of 2026

Jitendra Rawat
                                                                      .....Applicant(s)
                                         Versus

State Of U.P. And 2 Others
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)                          :   Ashish Kumar Mishra
Counsel for Opposite Party(s)                     :   G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1.आवेदक जीतेन्द्र रावत की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन
पत्र, वाद सं० 109/2016, अंतर्गत धारा 125 सी.आर.पी.सी, थाना बल्देव, जिला मथुरा में
अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय)- मथुरा द्वारा पारित तलबी आदेश दि०
15.04.2019 एवं आदेश दिनांक 13.02.2026 वाद सं. 1687/2019 के विरुद्ध योजित
की गयी है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार
न्यायालय)- कोर्ट न. 02, फिरोजाबाद विपक्षी सं० 02 एवं 03 का भरण-पोषण प्रार्थना पत्र
स्वीकार करते हुए विपक्षी सं० विपक्षी सं० 02 एवं 03 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
दिनांक 15.04.2019 से वाद के निस्तारण होने तक, बतौर अंतरिम भरण-पोषण धनराशि
अंकन 5,000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है, जो
न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करते समय आवेदक की आय व आय के श्रोत
पर ध्यान नहीं दिया गया, निगरानीकर्ता की आय इतनी नहीं है कि वह भरण-पोषण की उक्त
धनराशि विपक्षी सं० 02 एवं 03 को अदा कर सके।
4. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि
वह अब तक के संपूर्ण बकाये धनराशि की विपक्षी सं० 02 एवं 03 को अदा करें।
5. आवेदक द्वारा अब तक के संपूर्ण बकाये धनराशि का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में
4 किश्तो में अदा किया जाएगा तथा प्रश्नगत आदेश में नियत की गयी धनराशि अंकन
5000/- रूपये प्रतिमाह आवेदक द्वारा विपक्षी सं० 02 एवं 03 को भरण-पोषण भत्ते के रूप में
दी जाने वाली धनराशि आगे प्रतिमाह नियमित रूप से अदा की जाएगी।
6. यदि आवेदक द्वारा बकाये की उक्त धनराशि तथा विपक्षी सं० 02 एवं 03 को रु० 5000/-
प्रतिमाह की नियमित अदायगी की जाती है तो प्रश्नगत आदेश के अनुपालन में वसूली की
                                                                                                NA528 No. 14181 of 2026
                                                                       2

                                    कार्यवाही स्थगित रहेगी, किन्तु यदि आवेदक द्वारा इस आदेश के अनुसार नियत समयानुसार
                                    बकाया धनराशि की अदायगी नहीं की जाती है तथा प्रतिमाह भरण-पोषण दिए जाने हेतु नियत
                                    की गयी रु० 5000/- की धनराशि प्रतिमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह अंतरिम आदेश
                                    स्वतः निष्प्रभावी समझा जाय।
                                    7. संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद का अंतिम रूप से
                                    निस्तारण आज से 03 माह के अन्दर, उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते
                                    हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of
                                    2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित
                                    विधि-व्यवस्था के प्रकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के किसी भी टिप्पणी से प्रभावित
                                    हुए बिना, गुण-दोष के आधार पर कर दिया जाय।
                                    8. यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुपालन में
                                    निगरानीकर्ता द्वारा जो भी धनराशि 5000/- को अदा की जाती है, वह धनराशि संबंधित
                                    विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अनुसार नियत की गयी भरण-पोषण भत्ते की
                                    धनराशि में समायोजित की जाएगी।
                                    9. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
                                    10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय
                                    को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाए।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 16, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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