Allahabad High Court

MOHAMMAD HASEENversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 5 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

An interim maintenance order under Section 528 CrPC cannot be set aside solely on the basis of the applicant's claimed inability to pay, and the application seeking its vacatur is dismissed.

Summary

The applicant, Mohammad Haseen, filed an application under Section 528 of the Criminal Procedure Code seeking to set aside an interim maintenance order dated 06‑04‑2026 passed by the Family Court, Amroha, which required him to pay Rs 4,500 per month to the respondent. He contended that the order was unjust because his income was insufficient to meet the stipulated amount and proposed to discharge the arrears in three equal installments while continuing the monthly payment. The court examined the applicant’s claim of inability to pay and the legal effect of non‑payment on the interim order. It held that the interim maintenance order could not be vacated merely on the ground of alleged financial incapacity and that the applicant’s proposed installment scheme did not affect the order’s validity. Consequently, the application was dismissed and the case was ordered to be finally disposed, with compliance to be reported to the concerned court.

Issues considered

Whether an interim maintenance order under Section 528 CrPC can be set aside on the ground of the applicant's alleged inability to pay
Whether the applicant's proposal to pay arrears in installments affects the continuance of the interim maintenance order
Whether failure to make the stipulated payment renders the interim order automatically ineffective

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 126(2), 528

Subjects

maintenance
Section 528 CrPC
interim order
family law
arrears
installment payment
inability to pay

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 17471 of 2026

Mohammad Haseen
                                                                  .....Applicant(s)
                                      Versus

State of U.P. and Another
                                                                      .....Opposite
                                                                            Party(s)

Counsel for Applicant(s)                        :    Mohammad Danish
Counsel for Opposite Party(s)                   :    G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक जीतेन््श रावत की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन
प्ऴ, आपरािधक वाद सं० 182/2026, अंतगर्त धारा 126(2) सी.आर.पी.सी, थाना िददौली,
िजला अमरोहा में ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय) अमरोहा ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश
िद० 06.04.2026 को अपास्त करने के उ्देश्य से योिजत िकया गया है।


2. आवेदक के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधकता को सुना तथा प्ऴावली
का पिरशीलन िकया।


3. आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार
न्यायालय)- अमरोहा िवप्षी सं० 02 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार करते हुए िवप्षी
सं० िवप्षी सं० 02 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ िदनांक 05.03.2024 से वाद के
िनस्तारण होने तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश कुल अंकन 4,500/- ्ऺितमाह की दर
से भुगतान करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश
पािरत करते समय आवेदक की आय व आय के ्शोत पर ध्यान नहीं िदया गया, िनगरानीकतार्
की आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को अदा कर
सके।


4. इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक
वह अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश की िवप्षी सं० 02 को अदा करें।


5. आवेदक ्षारा अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में
3 बराबर िकश्तो में अदा िकया जाएगा एवं पूवर् में यिद कोई धनरािश आवेदक के ्षारा िवप्षी
सं. 02 को िनगर्त की गयी है तो उसका समायोजन तीसरी िकश्त के समय िकया जाएगा साथ
                                                                                                NA528 No. 17471 of 2026
                                                                       2

                                    ही ्ऺश्नगत आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन 4500/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा
                                    िवप्षी सं० 02 को भरण-पोषण भ्ते के रूप में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत
                                    रूप से अदा की जाएगी।


                                    6. यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को कुल अंकन रु० 4500/-
                                    ्ऺितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के अनुपालन में वसूली की
                                    कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के अनुसार िनयत समयानुसार
                                    बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरण-पोषण िदए जाने हेतु िनयत
                                    की गयी रु० 4500/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह अंतिरम आदेश स्वतः
                                    िनष््ऺभावी समझा जाय।


                                    7. संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से
                                    िनस्तारण आज से 03 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते
                                    हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of
                                    2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत
                                    िविध-्िवस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत
                                    हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।


                                    8. यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में
                                    िनगरानीकतार् ्षारा जो भी धनरािश 4500/- को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत
                                    िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की
                                    धनरािश में समायोिजत की जाएगी।


                                    9. तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।


                                    10. रिजस््िार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत
                                    न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 6, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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