Allahabad High Court

MUBARAK ALI AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 16 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The application under Section 528 is dismissed, and no specific direction is issued; the lower court may consider the bail application in line with Supreme Court guidelines.

Summary

The applicants filed an application under Section 528 of the Indian Security Code seeking direction to the lower court to consider their bail petition in a criminal case (FIR No. 244/2022, Trial No. 7752/2022) pending before the Judicial Magistrate, Kasia, Kushinagar. The court examined the pleadings and noted that the FIR disclosed a cognizable offence, and under Section 528 the court is not required to assess the truth or reliability of the allegations at this stage. Consequently, the court rejected the request to quash the charge sheet or any further proceedings against the applicants. The applicants also urged that, since they have not yet been arrested, the lower court should be instructed to entertain their bail application. Citing the Supreme Court decision in Satendra Kumar Antil v. CBI (SLA No. 5191 of 2021), the court held that the lower court should independently apply the established bail guidelines without any specific direction from this bench. The application under Section 528 was therefore dismissed, leaving bail considerations to the trial court in accordance with the Supreme Court precedent.

Issues considered

Whether an application under Section 528 of the Indian Security Code can be entertained to quash the charge sheet when the FIR discloses a cognizable offence.
Whether the High Court should issue specific directions to the lower court to consider the applicants' bail petition.
Whether the Supreme Court's guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI are binding on the lower court in this context.

Legislation cited

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम — s. 11, 429, 528

Subjects

Section 528
bail
cognizable offence
Supreme Court precedent
application dismissal
Indian Security Code

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 19638 of 2026

Mubarak Ali And Another
                                                                   .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                      .....Opposite
                                                                            Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                 :    M.J. Akhtar
Counsel for Opposite Party(s)                            :    G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र,
मु०अ०सं० 244/2022 से उद्भूत वाद सं० 7752/2022, अंतर्गत धारा 429 भा.दं.सं. एवं
धारा 11 पशुओं के प्रति क्रू रता निवारण अधिनियम, थाना हाटा, जिला कुशीनगर, जो विद्वान
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर के न्यायालय में लम्बित है, में प्रेषित
आरोपपत्र दिनांकित 11.06.2022 एवं प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध दायर
किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से
न्यायालय ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन
का खुलासा करते हैं और वह आरोप, की गयी विवेचना के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय द्वारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग
करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का
आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण के विवादित बचाव पर विचार
नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार आरोप पत्र या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की
प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक
उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है, और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया
जारी की जा सकती है, इसलिए आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए
संबंधित अवर न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।
                                                                                                 NA528 No. 19638 of 2026
                                                                       2


                                    5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau
                                    of Investigation and another (Apecial Leave to Appeal (Crl.) No. 5191
                                    of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 7-10-2021 द्वारा पहले ही जमानत हेतु दिशा निर्देश देते
                                    हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित विचारण न्यायालय को जमानत देने
                                    के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए
                                    बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह
                                    अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विचारण न्यायालय आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को
                                    निस्तारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशानिर्देशों
                                    को ध्यान में रखेगा।

                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा
                                    संहिता अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।


                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 17, 2026
                                    Pawan Kumar/S.Ali




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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