Allahabad High Court

VIKASH BABUversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 28 September 2026
Bench: SAURABH SRIVASTAVA

Holding

The application under Section 528 BNSS is dismissed, and the applicant is directed to surrender within three weeks and seek bail, otherwise the relief lapses.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside a non‑bailable warrant (NBW) issued in the case State of U.P. v. Shiv Kumar (MU‑A‑274/2021). The High Court examined the FIR, charge sheet, and the orders dated 23‑03‑2022, 24‑08‑2022 and 27‑08‑2025 and found no ground for interference with the lower court’s proceedings. Consequently, the application was rejected. The Court, however, allowed the applicant to surrender before the concerned court within three weeks and file a bail application, directing that no further action be taken against him during that period. If the applicant fails to file a bail petition within the stipulated time, the relief granted by the order will automatically lapse. The order was pronounced on 29 September 2026.

Issues considered

Whether the High Court can quash the non‑bailable warrant issued in the underlying criminal case under Section 528 BNSS.
Whether there are sufficient grounds to set aside the charge‑sheet and the orders dated 23‑03‑2022, 24‑08‑2022 and 27‑08‑2025.
Whether the applicant should be directed to surrender and apply for bail instead of granting immediate relief.

Legislation cited

BNSS — s. 298, 447, 528

Subjects

Section 528 BNSS
non‑bailable warrant
bail application
surrender
High Court intervention
criminal procedure

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 35881 of 2026

Vikash Babu
                                                                          .....Applicant(s)
                                           Versus

State of U.P. and Another
                                                                              .....Opposite
                                                                                    Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                    :     Dileep Kumar
Counsel for Opposite Party(s)                               :     G.A.

Court No. - 79
                    HON'BLE SAURABH SRIVASTAVA, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर
शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
274/2021 से उद्भूत वाद सं० 21111/2022 (State of U.P. vs. Shiv Kumar and
others), अन्तर्गत धारा 447, 298 भा.दं.सं., थाना बिनावर, जिला बदायूं, जो विद्वान अपर
सिविल जज (जे.डी.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कक्ष, बदायूं के न्यायालय में लम्बित है, में
प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 23.03.2022 एवं प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 24.08.2022 तथा
आदेश दिनांकित 27.08.2025 को जारी गैर जमानती अधिपत्र (एन.बी.डब्ल्यू.) की सम्पूर्ण
कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनों तथा आक्षेपित आदेश एवं आरोप-पत्र के अवलोकन से
यह निष्कर्ष परिलक्षित हो रहा है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा
हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। वर्तमान प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता
है, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश के साथ-साथ आरोप-पत्र को निरस्त किया जा सके।

4. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थनापत्र के माध्यम से की गई प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

5. अंत में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक को संबंधित
न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान
की जाए, जिस पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते
हुए यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक के विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट (NBW)
के अनुपालन में वह आज से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण
                                                                                                    NA528 No. 35881 of 2026
                                                                         2


                                    करता है और तत्पश्चात जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है, तो सम्बन्धित न्यायालय के
                                    समक्ष अन्य विधिक बाधा न हो, तो उसके जमानत प्रार्थनापत्र पर विधि के अनुसार,
                                    Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and
                                    others, (2022 SCC OnLine SC 825) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित
                                    विधि के आलोक में, शीघ्रतापूर्वक विचार कर निस्तारित किया जाए।

                                    7. आज से तीन सप्ताह की अवधि तक आवेदक के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की
                                    जाएगी।

                                    8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक उपर्युक्त निर्धारित अवधि (तीन सप्ताह) के भीतर
                                    जमानत हेतु सम्बन्धित विचारण न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो
                                    वर्तमान आदेश के जरिए आवेदक को प्रदान की गयी राहत स्वतः समाप्त समझी जाय।

                                    9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. अंतिम
                                    रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                                (Saurabh Srivastava,J.)
                                    September 29, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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