Allahabad High Court

UMAKANT BAJPAI ALIAS PAPPUversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 28 September 2026
Bench: SAURABH SRIVASTAVA

Holding

The High Court held that there was no sufficient ground to interfere with the charge sheet or the order, and therefore dismissed the application under Section 528.

Summary

The applicant, Umakant Bajpai alias Pappu, filed an application under Section 528 of the BNSS seeking the quashing of the charge sheet (Report No. 395/2024 dated 25‑12‑2024) and the order dated 12‑06‑2026 in the pending case State vs. Umakant Bajpai (Criminal Writ No. 93995/2025). The High Court examined the FIR, the impugned order and the charge sheet and concluded that the matter did not warrant its intervention and that there was no basis to set aside the order or the charge sheet. Consequently, the application was rejected. However, the court directed that if the applicant surrenders and files a bail application within three weeks, the bail petition should be considered promptly in line with the Supreme Court’s decision in Satender Kumar Antil v. CBI (2022 SCC OnLine SC 825). The court also ordered that no further prosecution action be taken against the applicant for the next three weeks.

Issues considered

Whether the High Court can interfere with and set aside the charge sheet and order under Section 528 of the BNSS.
Whether the applicant is entitled to bail pending trial.
Whether the court can stay further prosecution actions for a specified period.

Legislation cited

BNSS — s. 115(2), 351(3), 352, 528, 74, 78(2)

Subjects

Section 528
BNSS
quash order
charge sheet
bail
surrender
stay of prosecution

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 35897 of 2026

Umakant Bajpai Alias Pappu
                                                                         .....Applicant(s)
                                          Versus

State of U.P. and Another
                                                                             .....Opposite
                                                                                   Party(s)

Counsel for Applicant(s)                           :    Awadh Bihari Pandey
Counsel for Opposite Party(s)                      :    G.A.

Court No. - 79
                   HON'BLE SAURABH SRIVASTAVA, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध बिहारी पाण्डेय एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर
शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
479/2024 से उद्भूत वाद सं० 93995/2025 (State vs. Umakant Bajpai alias
Pappu), अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 78(2), 74 बी.एन.एस., थाना बर्रा, जिला
कानपुर नगर, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के न्यायालय में लम्बित है, में
प्रेषित आरोपपत्र सं० 395/2024, दिनांकित 25.12.2024 एवं प्रसंज्ञान/तलबी आदेश
दिनांकित 12.06.2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया
है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनों तथा आक्षेपित आदेश एवं आरोप-पत्र के अवलोकन से
यह निष्कर्ष परिलक्षित हो रहा है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा
हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। वर्तमान प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता
है, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश के साथ-साथ आरोप-पत्र को निरस्त किया जा सके।

4. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थनापत्र के माध्यम से की गई प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

5. अंत में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक को संबंधित
न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान
की जाए, जिस पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. तद्नुसार, वर्तमान प्रार्थनापत्र इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि
यदि आवेदक आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष
                                                                                                    NA528 No. 35897 of 2026
                                                                         2


                                    आत्मसमर्पण करता है तथा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, और संबंधित न्यायालय के
                                    समक्ष कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो उसके जमानत प्रार्थनापत्र पर विधि के अनुसार,
                                    Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and
                                    others, (2022 SCC OnLine SC 825) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित
                                    विधि के आलोक में, शीघ्रतापूर्वक विचार कर निस्तारित किया जाए।

                                    7. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि आज से तीन सप्ताह की अवधि तक उपर्युक्त प्रकरण
                                    के संबंध में वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।



                                                                                                (Saurabh Srivastava,J.)
                                    September 29, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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