QYAMUDDIN @ KAYUM SIDDIQIversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 35898 of 2026

Qyamuddin @ Kayum Siddiqi
                                                                           .....Applicant(s)
                                          Versus

State of U.P. and Another
                                                                              .....Opposite
                                                                                    Party(s)

Counsel for Applicant(s)                         :   Ashwani Kumar Pathak
Counsel for Opposite Party(s)                    :   G.A.

Court No. - 79
                   HON'BLE SAURABH SRIVASTAVA, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार पाठक एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर
शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
0051/2024 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 12491/2024 (State vs. Qyamuddin @
Kayum Siddiqi), अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जिला
देवरिया, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया के न्यायालय में लम्बित है, में प्रेषित
आरोपपत्र दिनांकित 27.02.2024 एवं प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 16.08.2024 की
सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आरोप-पत्र (Chargesheet) के आधार पर
पारित संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान वाद की समस्त कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर
चुनौती दी है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं धारा 406 को एक साथ आरोपित
नहीं किया जा सकता, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Delhi Race Club
(1940) Ltd. and others Vs. State of Uttar Pradesh and another,
Reported in 2024 10 SCC 690, के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार स्पष्ट किया
गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

       "38. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell
       out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say,
       with a view to clear a serious misconception of law in the mind of
       the police as well as the courts below, that if it is a case of the
       complainant that offence of criminal breach of trust as defined
       under Section 405 IPC, punishable under Section 406 IPC, is
       committed by the accused, then in the same breath it cannot be said
                                                              NA528 No. 35898 of 2026
                                     2


       that the accused has also committed the offence of cheating as
       defined and explained in Section 415 IPC, punishable under
       Section 420 IPC.

       41. The distinction between mere breach of contract and the offence
       of criminal breach of trust and cheating is a fine one. In case of
       cheating, the intention of the accused at the time of inducement
       should be looked into which may be judged by a subsequent
       conduct, but for this, the subsequent conduct is not the sole test.
       Mere breach of contract cannot give rise to a criminal prosecution
       for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right
       from the beginning of the transaction i.e. the time when the offence
       is said to have been committed. Therefore, it is this intention, which
       is the gist of the offence.

       43. There is a distinction between criminal breach of trust and
       cheating. For cheating, criminal intention is necessary at the time
       of making a false or misleading representation i.e. since inception.
       In criminal breach of trust, mere proof of entrustment is sufficient.
       Thus, in case of criminal breach of trust, the offender is lawfully
       entrusted with the property, and he dishonestly misappropriated the
       same. Whereas, in case of cheating, the offender fraudulently or
       dishonestly induces a person by deceiving him to deliver any
       property. In such a situation, both the offences cannot co-exist
       simultaneously.

       55. It is high time that the police officers across the country are
       imparted proper training in law so as to understand the fine
       distinction between the offence of cheating vis-vis criminal breach
       of trust. Both offences are independent and distinct. The two
       offences cannot coexist simultaneously in the same set of facts.
       They are antithetical to each other. The two provisions of IPC (now
       BNS, 2023) are not twins that they cannot survive without each
       other."

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों
का प्रबल विरोध किया गया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित एवं प्रतिपादित
विधि के स्थापित सिद्धांत का खंडन करने में वे असमर्थ रहे।
                                                                                                     NA528 No. 35898 of 2026
                                                                         3


                                    5. चूँकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः विपक्षी
                                    संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया से छू ट प्रदान की जाती है।

                                    6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख
                                    पर उपलब्ध सामग्री एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Delhi Race Club (Supra) के
                                    प्रकरण में प्रतिपादित विधि पर विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता
                                    की धारा 406 एवं 420 को एक साथ आरोपित नहीं किया जा सकता। अतः दिनांक
                                    16.08.2024 को पारित संज्ञान/तलबी आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है और अपास्त
                                    किए जाने योग्य है। यद्यपि Delhi Race Club (Supra) में निर्णय दिनांक 23.08.2024
                                    को पारित हुआ तथा वर्तमान प्रकरण में संज्ञान दिनांक 16.08.2024 को लिया गया था,
                                    तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kanishk Sinha and another Vs. The
                                    State of West Bengal and another, [2025 SCC Online SC 443] में
                                    प्रतिपादित विधि के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूर्वव्यापी (
                                    retrospective) रूप से प्रभावी होता है, जब तक कि स्वयं निर्णय में उसके भावी प्रभाव
                                    (prospective operation) से लागू होने का स्पष्ट निर्देश न दिया गया हो।

                                    7. उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में, मु०अ०सं० 0051/2024 से उद्भूत दाण्डिक
                                    वाद सं० 12491/2024 (State vs. Qyamuddin @ Kayum Siddiqi), अन्तर्गत धारा
                                    420, 406, 506 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जिला देवरिया, जो विद्वान मुख्य न्यायिक
                                    मजिस्ट्रेट, देवरिया के न्यायालय में लम्बित है, में पारित संज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित
                                    16.08.2024 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। प्रकरण संबंधित विद्वान न्यायालय को इस
                                    निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, यदि आवश्यक हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय
                                    द्वारा Delhi Race Club (Supra) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि-व्यवस्था के आलोक में
                                    अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित किया जाए।

                                    8. तदनुसार, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।



                                                                                                 (Saurabh Srivastava,J.)
                                    September 29, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad