Allahabad High Court

SHAITAN SINGH YADAV AND 3 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that a prima facie case exists and therefore the application under Section 528 CrPC for discharge of the accused cannot be entertained, leading to its dismissal.

Summary

The petitioners, Shaitan Singh Yadav and three others, filed an application under Section 528 of the Criminal Procedure Code seeking quash of the criminal proceedings initiated against them under the Arms Act and NDPS Act. They argued that no offence was made out and that the prosecution was malicious, highlighting the two‑year delay in filing the FIR. The State opposed, contending that the lower court had validly passed an order and that the petitioners’ contentions were weak. The High Court examined the factual disputes and held that a prima facie case exists, citing precedents that a Section 528 application cannot be entertained where the prosecution appears to have sufficient basis. Consequently, the court rejected the petition to set aside the proceedings. The order was dated 8 September 2026 and directed the copy to be sent to the subordinate court.

Issues considered

Whether an application under Section 528 CrPC can be entertained when a prima facie case of offence is evident.
Whether the allegations against the petitioners under the Arms Act and NDPS Act constitute a cognizable offence.
Whether the delay in registration of the FIR is a sufficient ground to quash the criminal proceedings.

Legislation cited

Arms Act, 1959 — s. 30
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 528
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 — s. 336, 504

Subjects

Section 528 CrPC
quash of criminal proceedings
prima facie case
Arms Act
NDPS Act
high court
application dismissed

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36131 of 2026

Shaitan Singh Yadav And 3 Others
                                                                      .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                          .....Opposite
                                                                                Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Akhilesh Kumar Khare, Raman Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन पत्र,
मु०अ०सं० 264/2026, आवेदक सं० 1 को अंतर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट एवं आवेदक सं० 2
को अंतर्गत धारा 336 भा०दं०वि० तथा आवेदक सं० 3 व 4 को अंतर्गत धारा 504
भा०दं०वि०, थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित
01.02.2025 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 264/2026 (State vs. Saitan Singh and
others) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित तलबी/प्रसंज्ञान आदेश दि०
03.01.2026 तथा इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं
होता है और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित
किया गया है। यहां प्रासंगिक तथ्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो वर्ष उपरांत पंजीकृत
कराया गया है, इसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित शस्त्र लाइसेंसशुदा
है तथा उससे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध चिन्हित फायरिंग किया गया है। उन्होंने अपने तर्क के
समर्थन में कुछ दस्तावेजों और बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा
आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत
किए गए वे बलहीन है।

5. इस चरण पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का
                                                                                                NA528 No. 36131 of 2026
                                                                        2


                                    न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

                                    6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
                                    और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
                                    विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन
                                    (submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा
                                    528 बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल
                                    प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                    आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य
                                    बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा,
                                    1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम
                                    मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में
                                    प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही
                                    को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

                                    7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

                                    9. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।



                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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