Allahabad High Court

BRIJESH PALversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The Court held that it cannot determine the existence of an offence under Section 528 at this stage and that the matter must be decided by the trial court after evidence is presented.

Summary

The applicant, Brijesh Pal, filed an application under Section 528 of the BNSS seeking discharge in criminal case No. 557/2026. He argued that he is innocent, that no direct evidence exists against him, and that the lower court's order is illegal. The State opposed the application. The High Court held that at this preliminary stage it cannot decide whether an offence under Section 528 has been committed, as factual issues must be resolved by the trial court after evidence is produced. Consequently, the Court directed the applicant to file a discharge petition within one month, after which the trial court may decide the matter within two months based on the evidence. The application was therefore disposed without a substantive finding on guilt.

Issues considered

Whether the applicant is guilty of an offence punishable under Section 528 of the BNSS.
Whether an application under Section 528 can be decided at the interlocutory stage before evidence is produced.
Whether the applicant may be granted a discharge of the criminal proceeding at this stage.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 318(4)

Subjects

Section 528
BNSS
discharge petition
preliminary hearing
criminal procedure
evidence
trial court

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36210 of 2026

Brijesh Pal
                                                                     .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                         .....Opposite
                                                                               Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Abhishek Tripathi, Krishnam Pandey,
                                Prakhar Shukla
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
41 सन 2025, अन्तर्गत धारा 318(4), बी.एन.एस., थाना फेज-1, जिला गौतम बुद्ध नगर में
प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 14.06.2025 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 557/2026 (State
VS. Priya Malhotra and others) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर द्वारा
पारित प्रंसज्ञान/तलबी आदेश दि० 07.01.2026 व इस वाद की समस्त कार्यवाही को
अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं, आवेदक ने
तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। इस मामलें में आवेदक की भूमिका एजेंट होने का
बताया गया है, इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्ध को प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आगे यह भी कहा
गया है कि संबंधित अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश सकारण एवं विधि
सम्मत नहीं हैं, आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। उनका यह
भी कथन है कि वह प्रार्थना खण्ड में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल नहीं डालना चाहते हैं,
बल्कि अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं
तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने को संबंधित अवर
न्यायालय को निर्देश दिया जाय।

4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्कों का प्रबल विरोध किया
गया ।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों
                                                                                                       NA528 No. 36210 of 2026
                                                                           2


                                    के अवलोकन से इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त
                                    धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए
                                    गए हैं वे विवादित ताथ्यिक प्रश्न से संबंधित हैं, जिनके विषय में इस न्यायालय द्वारा धारा 528
                                    बी.एऩ.एस.एस. के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त ताथ्यिक प्रश्नों
                                    का विनिश्चय विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में
                                    माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960
                                    SC 866, State of Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State
                                    of Bihar Vs. P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu
                                    Pharmaceutical Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another,
                                    (Para-10) 2005 SCC (Cri.) 283 में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि
                                    इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही केस देखा जाना है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित
                                    बचाव कथन है, उस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

                                    6. हालाँकि, यदि आवेदक चाहें तो संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष एक माह के अंदर
                                    उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। यदि, आवेदक द्वारा एक माह के अंदर विचारण
                                    न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा
                                    उभय पक्षों को सुनकर, न्यायोचित आदेश के माध्यम से उसका निस्तारण उपलब्ध साक्ष्य के
                                    आधार पर यथासंभव 02 माह के अंदर किया जाएगा।

                                    7. उक्त निर्देशों के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                            (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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