Allahabad High Court

ARPIT RAJversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The Court held that a prima facie case exists and the application under Section 528 cannot be disposed of at this stage, thereby rejecting the request to quash the proceedings.

Summary

Arpit Raj filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to quash criminal proceedings arising from FIR No. 66/2025, which alleged offences under Sections 318(4), 308(2), 319(2), 351(3) of the Indian Penal Code and Section 66 of the IT Act. The applicant argued that no offence was made out and the prosecution was malicious, citing lack of any transaction and the alleged victim’s refusal to undergo a medical test. The State contended that a charge sheet had been filed and a competent order passed by the Special Chief Judicial Magistrate. The High Court held that the factual disputes and evidentiary issues required a prima facie assessment and could not be decided under Section 528 at this stage, relying on several Supreme Court precedents. Consequently, the application to quash the proceedings was dismissed.

Issues considered

Whether the High Court can quash the criminal proceedings at the stage of filing an application under Section 528 of the BNSS.
Whether a prima facie case exists in the FIR alleging offences under the IPC and IT Act.
Whether the prosecution is malicious and lacks substantive basis.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Indian Penal Code — s. 308(2), 318(4), 319(2), 351(3)
Information Technology Act — s. 66

Subjects

Section 528 application
quash of criminal proceedings
prima facie case
malicious prosecution
Indian Penal Code
Information Technology Act
High Court of Allahabad

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36258 of 2026

Arpit Raj
                                                                      .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                          .....Opposite
                                                                                Party(s)

Counsel for Applicant(s)                              :    Abhinav Mishra
Counsel for Opposite Party(s)                         :    G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन
पत्र, मु०अ०सं० 66/2025, अंतर्गत धारा 318(4), 308(2), 319(2), 351(3) भारतीय
न्याय संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट, थाना मेरठ, जिला मेरठ में प्रेषित आरोप पत्र,
दिनांकित 14.09.2025 से उद्भूत वाद सं० 17793/2025 (State Vs. Rohit Kumar
and others) में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा पारित तलबी आदेश दि०
30.09.2025 तथा इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता
है और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित किया
गया है। यहां प्रासंगिक है कि आवेदक से खाते में कथित कोई लेन-देन नहीं हुआ है तथा कथित
पीड़िता द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार भी किया गया है, जो घटना की
संदिग्धता को परिलक्षित कर रहा है। पुनः उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेजों
और बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उस पर संबंधित विचारण
न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा अभियुक्त के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

5. इस चरण पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का
न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
                                                                                                NA528 No. 36258 of 2026
                                                                       2


                                    दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                    आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य
                                    बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा,
                                    1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम
                                    मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में
                                    प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही
                                    को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

                                    7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

                                    9. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।



                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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