Allahabad High Court

KHUSHBO SONKARversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The Court held that the application for quash under Section 528 cannot be entertained at this stage as a prima facie case exists, and therefore the proceedings must continue.

Summary

The applicant, Khushbo Sonkar, filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to quash the criminal proceedings (Special Trial No. 1503/2025) initiated under various statutes including the Indian Citizens Security Act, Pakso Act, and Income Tax Act. The applicant argued that no specific offence was disclosed against her and that the prosecution was maliciously intended to harass. The respondent contended that the charge sheet had been duly filed, the trial court had already passed appropriate orders, and the applicant's arguments were untenable. The High Court examined the submissions, noted that the factual disputes required a full trial, and relied on precedents that a prima facie view must be taken at this stage. Consequently, the Court rejected the application and ordered that the proceedings not be quashed.

Issues considered

Whether an application under Section 528 of the BNSS can be entertained to quash criminal proceedings when the charge sheet does not specify a distinct offence against the applicant.
Whether the court can make a prima facie determination to dismiss the application at the pre‑trial stage.
Whether the prosecution is malicious and intended to harass the applicant.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Income Tax Act — s. 67
Indian Citizens Security Act — s. 318(3), 61(2)(a)
Pakso Act — s. 16(2), 17

Subjects

Section 528
quash of criminal proceedings
prima facie
malicious prosecution
criminal procedure
BNSS
Indian Citizens Security Act
Pakso Act
Income Tax Act

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36272 of 2026

Khushbo Sonkar
                                                                         .....Applicant(s)
                                          Versus

State of U.P. and Another
                                                                             .....Opposite
                                                                                   Party(s)

Counsel for Applicant(s)                           :    Rama Shankar Mishra
Counsel for Opposite Party(s)                      :    G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदिका की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन
पत्र, मु०अ०सं० 79/2025, अंतर्गत धारा 318(3), 61(2)(a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
व धारा 16(2)/17 पाक्सो एक्ट तथा धारा 67 आई.टी. एक्ट, थाना कीडगंज, जिला प्रयागराज में
प्रेषित आरोप से उद्भूत विशेष परीक्षण सं० 1503/2025 (State of U.P. Vs. Khushbo
Sonkar and others) में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, प्रयागराज द्वारा
पारित आदेश दि० 09.07.2026 व 23.07.2026 तथा इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को
निरस्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. सूचनाकर्ता/पीड़िता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया, इसे पत्रावली पर रखा जाय।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर
शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता
है और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित किया गया
है। यहां प्रासंगिक है कि कथित पीड़िता द्वारा अपने बयानों में आवेदिका के विरूद्ध कोई विशिष्ट
आरोप अभिकथित नहीं किया गया है, अपितु मुख्य सहअभियुक्त को सौपी गयी है।। पुनः उनके
द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेजों और बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

5. सूचनाकर्ता/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया
कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल होने के
उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा
वर्तमान आरोप भी प्रतिपरीक्षण भी चुका है। इसलिए, अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत
आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

6. इस चरण पर, आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का
न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से और
इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदिका के विरुद्ध कोई
                                                                                                    NA528 No. 36272 of 2026
                                                                         2


                                    अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (submissions)
                                    तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एन.एस. के
                                    अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया (prima
                                    facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम
                                    पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992
                                    एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल)
                                    192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य
                                    (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट
                                    किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार
                                    किया जाता है।

                                    8. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय
                                    को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

                                    10. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।



                                                                                          (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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