Allahabad High Court

RAJ KUMAR @ RAJUversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court dismissed the application to quash the proceedings and held that the bail application must be decided by the trial court in accordance with existing Supreme Court guidelines.

Summary

The applicant, Raj Kumar @ Raju, filed an application under Section 528 of the BNSS Act seeking to set aside the order of the Additional Chief Judicial Magistrate‑5, Bareilly dated 22‑04‑2026, and to quash the criminal proceedings against him. The High Court examined the allegations, noting that they pertained to a cognizable offence and that the court’s power under Section 528 does not extend to assessing the veracity of the material collected during investigation. Consequently, the court rejected the request to cancel the proceedings. The applicant also sought directions for his bail application, arguing that he had not yet been arrested. The Court referred to the Supreme Court’s decision in Satendra Kumar Antil v. CBI, which already provides guidance on bail, and held that no further specific direction was required. The application was therefore disposed of without granting the relief sought.

Issues considered

Whether the High Court can, under Section 528 BNSS, quash the criminal proceedings and set aside the order of the Additional Chief Judicial Magistrate.
Whether the bail application of the applicant should be entertained by the trial court in view of the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI.

Legislation cited

Bureau of Narcotics and Smuggling (BNSS) Act — s. 528
Indian Penal Code — s. 112, 125, 303, 317, 318, 323, 334, 3(5)

Subjects

Section 528
BNSS Act
quash proceedings
bail
Supreme Court precedent
High Court of Allahabad
criminal procedure

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37182 of 2026

Raj Kumar @ Raju
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                            .....Opposite
                                                                                  Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                   :     Kamal Singh
Counsel for Opposite Party(s)                              :     G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र मु.अ.सं० 0209 सन 2025 अन्तर्गत धारा 303/ 334/ 323/ 125/ 318/ 317/
112/ 3(5) बी.एऩ.एस., 23 पेट्रोलियम अधिय., 3/7 आवश्य वस्तु अधि., थाना कोतवाली
कालपी, जिला जालौन में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 18.09.2025 जिसमें एडिशनल चीफ
जूडीसियल मजिस्ट्रेट -5, बरेली द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 22.04.2026 को
अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय
ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं
एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस
न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जाँच के
दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का आकलन करने की
आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदक अभियुक्त के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया
जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान/तलबी या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना
और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी
की जा सकती है। इसलिए, आवेदक के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित
                                                                                                    NA528 No. 37182 of 2026
                                                                          2


                                    विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।

                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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