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Allahabad High Court

ADARSH DIXIT AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided

Holding

The application under Section 528 BNSS is dismissed as the court cannot quash the proceedings at the prima facie stage.

Summary

The applicants filed an application under Section 528 of the Bharat Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) seeking to set aside a charge sheet filed under IPC Section 420 and IT Act Section 66, and an order of the Small Cause Court dated 29‑09‑2023. They contended that no offence was made out against them and that the prosecution was maliciously intended to harass them. The Court examined the submissions and documents and held that, on the material before it, a prima facie case could not be said to be absent; rather, the existence of an offence could not be dismissed at this stage. Relying on several Supreme Court precedents, the Court concluded that the matter could not be decided under Section 528 BNSS at this juncture. Consequently, the application to quash the proceedings was rejected. The order of the Small Cause Court and the charge sheet remain in force.

Issues considered

  • Whether the High Court can entertain an application under Section 528 BNSS to set aside the charge sheet and the Small Cause Court order.
  • Whether a prima facie case exists against the applicants under IPC Section 420 and IT Act Section 66.

Legislation cited

Subjects

  • Section 528 BNSS
  • prima facie
  • quash order
  • IPC 420
  • IT Act 66
  • criminal procedure
  • harassment claim
  • High Court

Judgment

            HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37186 of 2026

Adarsh Dixit And Another
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                               .....Opposite
                                                                                     Party(s)

Counsel for Applicant(s)                : Abhinav Tripathi, Devashish Mitra
Counsel for Opposite Party(s)           : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र,
मु०अ०सं० 476/2022, अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. एवं 66 आई.टी.एक्ट, थाना सुभाष
नगर, जिला बरेली में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 18.01.2023 जिसमें जज स्मॉल कॉज कोर्ट
(जे.एस.सी.सी.), बरेली द्वारा पारित प्रसज्ञान/तलबी आदेश दि० 29.09.2023 को अपास्त
करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।


2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।


3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता
द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और
वर्तमान अभियोग आवेदकगण का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया
गया है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए।


4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के तकों का प्रबल विरोध
किया गया।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                                                                                NA528 No. 37186 of 2026
                                                                        2


                                    आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम
                                    भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992
                                    एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद
                                    शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित
                                    कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त
                                    करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

                                    6. तद्नुसार, आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।



                                                                                      (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad


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