Allahabad High Court

ASHOK KUMAR SINGH @ ASHOK KUMARversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court dismissed the application, holding that under Section 528 the court need not assess the veracity of the investigative material and therefore the bail request cannot be entertained.

Summary

Ashok Kumar Singh filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita seeking to set aside a prior order and obtain bail in a case where he is alleged to have committed offences under IPC sections 420, 419, 468, 471 and Section 15(3) of the IMC Act. The High Court examined the allegations, noting they disclose a cognizable offence, and held that under Section 528 the court need not assess the veracity of the material collected during investigation. Consequently, the court rejected the prayer to cancel the earlier order and dismissed the bail request. The court referred to the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI for bail considerations, stating no further specific direction was required. The application was therefore disposed of.

Issues considered

The court’s jurisdiction to entertain an application under Section 528 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita for bail and cancellation of the earlier order.
Whether the court must examine the accuracy and reliability of the material collected during investigation before granting bail.
Whether the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI are sufficient to govern the bail decision in the present case.

Legislation cited

Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita — s. 528
IMC Act — s. 15(3)
Indian Penal Code — s. 419, 420, 468, 471

Subjects

bail
Section 528
cognizable offence
Supreme Court guidelines
criminal procedure
IPC offences
application under BNSS

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37192 of 2026

Ashok Kumar Singh @ Ashok Kumar
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                            .....Opposite
                                                                                  Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                     :     Anil Kumar
Counsel for Opposite Party(s)                                :     G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र मु.अ.सं० 315 सन 2008 अन्तर्गत धारा 420/ 419/ 468/ 471 भा.दं.सं. एवं धारा
15(3)आई.एम.सी. एक्ट, थाना सादाबाद, जिला हाथरस में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक
15.06.2008 जिसमें एडिशनल चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट सादाबाद द्वारा पारित
प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 22.07.2008 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को
अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय
ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं
एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस
न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जाँच के
दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का आकलन करने की
आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदक अभियुक्त के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया
जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान/तलबी या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना
और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी
की जा सकती है। इसलिए, आवेदक के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित
                                                                                                    NA528 No. 37192 of 2026
                                                                          2


                                    विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।

                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…