Allahabad High Court

JITENDRA BRIJA SAHANIversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The application to quash the prosecution order is dismissed, and the trial court is directed to consider the bail application in accordance with existing Supreme Court guidelines.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to quash a prosecution order dated 25-10-2024 issued by the Chief Judicial Magistrate of Bulandshahr. The court examined the allegations, which involved offences under Section 420 of the IPC and Section 66D of the IT Act, and held that the court need not assess the truth or reliability of the material collected during investigation at this stage. Consequently, the request to set aside the prosecution order was rejected. The applicant also sought bail, but the court directed the trial court to consider the bail application in line with the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI. The application was therefore dismissed, with a direction for the lower court to entertain the bail plea.

Issues considered

Whether the application under Section 528 BNSS to quash the prosecution order can be entertained without evaluating the veracity of the allegations.
Whether the High Court should direct the trial court to consider the applicant’s bail application.
Whether the Supreme Court’s directions in Satendra Kumar Antil v. CBI are binding on the trial court’s bail decision.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Indian Penal Code — s. 420
Information Technology Act — s. 66D

Subjects

bail
quash order
Section 528
Criminal procedure
High Court
IPC Section 420
IT Act Section 66D
Supreme Court precedent

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37340 of 2026

Jitendra Brija Sahani
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                            .....Opposite
                                                                                  Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                  :     Sanjay Tiwari
Counsel for Opposite Party(s)                             :     G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र मु.अ.सं० 63/2022 अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. एवं 66डी आई.टी. एक्ट, थाना
सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 15.02.2024 जिसमें चीफ
जूडीसियल मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 25.10.2024 को
अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय
ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं
एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस
न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जाँच के
दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का आकलन करने की
आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदक अभियुक्त के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया
जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान/तलबी या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना
और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी
की जा सकती है। इसलिए, आवेदक के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित
विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।
                                                                                                    NA528 No. 37340 of 2026
                                                                          2


                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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