Allahabad High Court
ADARSHversusSTATE OF UP AND ANOTHER
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The order passed by the Special Judge is valid and not liable to be set aside, so the application under Section 528 is dismissed.
Summary
The applicant filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside a removal order dated 06‑04‑2023 passed by the Special Judge under the POXSO Act in Gorakhpur, arising from case No. 390/2018 (Vivad No. 979/2023). The applicant contended that the order was issued without any examination of evidence, was based on conjecture, and therefore was erroneous and liable to be quashed. The respondent argued that the order was passed after proper consideration of the facts and did not suffer from any legal or jurisdictional defect. After hearing both sides and reviewing the pleadings, the court held that the order was based on a satisfactory factual and legal basis and contained no irregularity. Consequently, the application under Section 528 was dismissed and the order was upheld, with directions to forward a copy of the judgment to the lower court.
Issues considered
- Whether the removal order passed by the Special Judge under the POXSO Act can be set aside under Section 528 of the BNSS on the ground of lack of evidentiary basis and jurisdictional error.
Legislation cited
- BNSS — s. 528
- Indian Penal Code — s. 354, 452, 504, 506
- POXSO Act — s. 7, 8
Subjects
- Section 528 application
- order quashing
- jurisdiction
- evidence
- special judge
- POXSO Act
- BNSS
- court order
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37583 of 2026
Adarsh
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P. and Another
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Niraj Kushwaha, Suresh Chandra
Kushwaha
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
390/2018 से उद्भूत वाद सं० 979/2023, अन्तर्गत धारा 354, 452, 504, 506 भा.दं.सं
. एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना गोला, जिला गोरखपुर, में विद्वान ए.डी.जे./विशेष
न्यायाधीश, पॉक्सो, गोरखपुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांक 06.04.2023 की सम्पूर्ण
कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता श्री चंदन सिंह को सुना
तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा आक्षेपित तलबी आदेश पारित करते समय न तो साक्ष्यों की कोई विवेचना की गई और न
ही इस पर विचार किया गया कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से क्या कृत्य किया गया था।
अग्रिम उनके द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत मामले में तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं
किया गया तथा प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा
उक्त प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः
उपरोक्त प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत
आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत तलबी आदेश पारित किया है,
जिसमें कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी
कथन है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क
प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई
NA528 No. 37583 of 2026
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आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।
6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण
न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।
8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 16, 2026
Pawan Kumar
Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad
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