Allahabad High Court

SHAILENDRA JOSHIversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 15 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The order under Section 528 BNSS was based on proper consideration of evidence and contained no jurisdictional or procedural defect, so the application to set it aside was dismissed.

Summary

The applicant Shailendra Joshi filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside the order dated 27‑10‑2021 in Criminal Case No. 896/2021, which involved alleged offences under Sections 411, 414 of the Bh. D. San and Sections 3/25 and 30 of the Arms Act. The applicant argued that the trial court had not examined any evidence and that the order was based on conjecture, rendering it erroneous and liable to be vacated. The respondent contended that the order was passed after proper consideration of the record and contained no legal or jurisdictional flaw. The High Court examined the pleadings and the order, finding that the trial court had indeed considered the material facts and that the order was reasoned, lawful and within jurisdiction. Consequently, the Court dismissed the application under Section 528 BNSS. The order directing a copy to be sent to the trial court and treating any interim orders as terminated was also issued.

Issues considered

Whether the order passed under Section 528 of the BNSS is vitiated by lack of evidentiary consideration and therefore liable to be set aside
Whether the order suffers any jurisdictional or procedural defect warranting interference

Legislation cited

Arms Act — s. 30, 3/25
Bh. D. San — s. 411, 414
BNSS — s. 528

Subjects

Section 528
BNSS
order review
jurisdiction
procedural defect
criminal procedure
application dismissed

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37722 of 2026

Shailendra Joshi
                                                                      .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)                          :   Sachchida Nand Ojha
Counsel for Opposite Party(s)                     :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
0018/2021 से उद्भूत वाद सं० 896/2021, अन्तर्गत धारा 411, 414 भा.दं.सं. एवं धारा
3/25 आयुध अधिनियम एवं धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना पवारा, जिला जौनपुर, जो
विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जौनपुर के न्यायालय में लम्बित है, में
प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 22.05.2021 एवं प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 27.10.2021 की
सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता श्री चंदन सिंह को सुना
तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय न तो साक्ष्यों की कोई विवेचना की गई और न ही इस
पर विचार किया गया कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से क्या कृत्य किया गया था। अग्रिम उनके
द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत मामले में तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया तथा
प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा उक्त प्रश्नगत
आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त प्रश्नगत
आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है
एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई
विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है कि
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए
                                                                                                   NA528 No. 37722 of 2026
                                                                        2


                                    गए वे बलहीन है इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
                                    नहीं हो रही है।

                                    5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
                                    का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
                                    समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
                                    अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
                                    इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।

                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

                                    8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।



                                                                                         (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 16, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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