Allahabad High Court

AJEET SINGHversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court set aside the seizure order and directed that the vehicle be released upon filing of a proper application by the owner.

Summary

Ajeet Singh, the owner of vehicle UP25EM2866, filed an application under Section 528 of the BNSS seeking release of the vehicle that had been seized by the police in connection with NDPS case MU‑A‑155/2026. The seizure order was passed by the Additional Sessions Judge, Bareilly on 3 July 2026. The applicant argued that the vehicle was falsely implicated and that prolonged police custody would cause it to become junk, citing Supreme Court’s decision in Sundar Bhai Ambalal Desai v. Gujarat State (2003 (46) SCC 223) and the Allahabad High Court’s ruling in Shyam Singh Kushwaha v. Uttar Pradesh (2012 (77) ACC 381). The High Court found merit in these arguments, set aside the District Magistrate’s order, and directed the applicant to file the appropriate application with relevant ownership documents within a month for the vehicle’s release. The application under Section 528 was consequently disposed in favour of the applicant.

Issues considered

Whether the seizure of the vehicle under the NDPS Act was lawful and should be set aside.
Whether prolonged police custody of a motor vehicle is permissible under law.

Legislation cited

BNSS — s. 528
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act — s. 21, 8

Subjects

vehicle seizure
NDPS Act
Section 528 application
release of seized property
police custody of vehicle
high court relief

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40451 of 2026

Ajeet Singh
                                                                  .....Applicant(s)
                                      Versus

State Of U.P. And 2 Others
                                                                      .....Opposite
                                                                            Party(s)

Counsel for Applicant(s)                              :   Ramesh Kumar
Counsel for Opposite Party(s)                         :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया गया।


2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
155/2026 में अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना मीरगंज, जिला बरेली,
जिसमें एडिशनल सेशन जज कोर्ट न. 03 बरेली द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक
03.07.2026 को अपास्त करने एवं साथ ही संबंधित ऑथारिटी को वाहन सं.
यूपी25ई.एम2866 को रिलीज करवाने के निर्देश देने हेतु योजित किया गया है।


3. आवेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि आवेदक वाहन संख्या यूपी25ई.एम2866 का
मालिक है और उक्त वाहन को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कहना है
कि वाहन को पुलिस स्टेशन में रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे वाहन कबाड़ हो
जाएगा। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (46) ए.सी.सी. 223 मामले में
दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि मोटर वाहन के मामले में, वाहन
को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वाहन कबाड़ हो जाता
है। इसलिए, निचली अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर उक्त वाहन को
पंजीकृत मालिक को सौंप दिया जाना चाहिए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क
समर्थन में इस न्यायालय के 2012 (77) एसीसी 381 श्याम सिंह कुशवाहा बनाम उत्तर
प्रदेश राज्य और अन्य के फैसले पर भी भरोसा जताया है।


4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद और
चुनौती दिए गए आदेश के साथ-साथ वर्तमान आवेदन में किए गए कथनों का अवलोकन करने
                                                                                                   NA528 No. 40451 of 2026
                                                                        2

                                    के बाद, इस न्यायालय की राय है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में सार
                                    है।


                                    5. तदनुसार, बरेली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश को रद्द
                                    किया जाता है और आवेदक को वाहन के स्वामित्व को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों
                                    सहित उचित आवेदन संबंधित निचली अदालत के समक्ष दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती
                                    है। यदि ऐसा आवेदन आज से एक महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो उस पर
                                    यथाशीघ्र, कानून के अनुसार, विचार किया जाएगा और यथाशीघ्र, एक महीने के भीतर उसका
                                    निपटारा किया जाएगा।


                                    6. उपरोक्त निर्देशों के साथ, धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के तहत यह आवेदन अंततः निपटाया
                                    जाता है।


                                                                                         (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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