Allahabad High Court

RAHUL SRIVASTAVAversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The Court held that the application for discharge under Section 528 BNSS must be dismissed as a prima facie case of offence exists.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) seeking dismissal of criminal proceedings arising from case No. 69822/2024, which involved alleged offences under Sections 380, 427, 454, 506 of the Indian Penal Code and Sections 3 and 5 of the Arms Act. The applicant’s counsel argued that no offence was made out and that the prosecution was malicious. The respondent’s counsel opposed the application. The Court examined the submissions and held that, on a prima facie basis, the allegations do constitute offences and therefore the matter cannot be disposed of under Section 528. Citing precedents such as R.P. Kapoor v. Punjab State and others, the Court rejected the request to quash the proceedings. Consequently, the application under Section 528 BNSS was dismissed.

Issues considered

Whether the application under Section 528 BNSS for discharge of the criminal case can be entertained when a prima facie case exists.
Whether the allegations under IPC Sections 380, 427, 454, 506 and Arms Act Sections 3/5 constitute cognizable offences.
Whether the proceedings should be quashed on the ground of alleged malicious prosecution.

Legislation cited

Arms Act — s. 3, 5
Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita — s. 528
Indian Penal Code — s. 380, 427, 454, 506

Subjects

Criminal Procedure
Section 528 BNSS
Prima facie case
Indian Penal Code
Arms Act
Application dismissal
High Court of Allahabad

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40466 of 2026

Rahul Srivastava
                                                                       .....Applicant(s)
                                          Versus

State of U.P. and Another
                                                                          .....Opposite
                                                                                Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Ankit       Yadav,                            Narayan
                                Singh(Kushwaha)
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, आपराधिक
मामला संख्या 69822/2024, जो अपराध संख्या 156/2023 (राज्य बनाम अभिषेक
शुक्ला और अन्य) से उद्भूत है, के संबंध में, धारा 380, 427, 454, 506 भारतीय दंड
संहिता एवं धारा 3/5 शस्त्र अधिनियम, थाना नौबस्ता, कमिश्नरेट कानपुर नगर में प्रेषित
आरोप पत्र दिनांकित 17.07.2023 जिसमें विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर
द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश को अपास्त करने एवं संपूर्ण कार्यवाही अपास्त करने हेतु
योजित किया गया है।


2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।


3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए।


4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तकों का प्रबल विरोध किया
गया।


5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
                                                                                                NA528 No. 40466 of 2026
                                                                        2

                                    बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
                                    दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                    आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम
                                    भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992
                                    एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद
                                    शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित
                                    कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त
                                    करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।


                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।


                                                                                      (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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