Allahabad High Court

KRISHNAKANT @ BABA AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that the allegations disclose a cognizable offence and, under Section 528 BNSS, the application to set aside the order and grant bail was rejected, leaving the matter to the trial court in accordance with Supreme Court bail guidelines.

Summary

The applicants filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside a judgment and order of the Special Judge under the PoxO Act dated 16‑07‑2026, and to obtain bail pending arrest. The High Court examined the allegations, finding that they disclose a cognizable offence and that the court need not assess the veracity of the material collected during investigation before deciding on the bail application. Consequently, the prayer to cancel the order and the bail request was rejected. The court noted the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI for bail considerations and held that the trial court should apply those guidelines without any specific direction from the High Court. The application was therefore dismissed.

Issues considered

Whether the order of the Special Judge under the PoxO Act can be set aside under Section 528 of the BNSS.
Whether bail can be granted to the applicants pending arrest in view of the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI.
Whether the High Court must examine the reliability of the material collected during investigation before entertaining the bail application.

Legislation cited

BNSS — s. 351(2), 528, 74
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Poxo Act — s. 7, 8

Subjects

bail
Section 528
cognizable offence
High Court
Supreme Court guidelines
PoxO Act
BNSS
Criminal Procedure Code

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40624 of 2026

Krishnakant @ Baba And Another
                                                                   .....Applicant(s)
                                       Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                       .....Opposite
                                                                             Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Sunit Kumar, Yatish Kumar Dwivedi
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र, मु.अ.सं० 57 सन 2026 अन्तर्गत धारा 74/ 351(2) बी.एन.एस. एवं 7/8 पॉक्सो
एक्ट, थाना एट, जिला जालौन में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 19.06.2026 एडिशनल
डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज/ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जालौन द्वारा पारित प्रसंज्ञान तलबी आदेश
दि० 16.07.2026 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के उद्देश्य से
योजित किया गया है।


2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।


3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तकों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से
न्यायालय ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा
करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी
शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और
विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण /
अभियुक्तगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान या
उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की
जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया
                                                                                                    NA528 No. 40624 of 2026
                                                                          2


                                    जारी की जा सकती है। इसलिए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए
                                    संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।

                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।


                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।




                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…