Allahabad High Court

ABHISHEK KUMAR RAWATversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 30 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The application under Section 528 CrPC is dismissed as the existence of factual disputes precludes a discharge at this stage.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the Criminal Procedure Code seeking discharge of the criminal case State vs. Pankaj Kumar Rawat pending before the District Court, alleging that no offence was made out and that the prosecution was malicious. The applicant argued lack of independent witnesses, absence of a criminal record and full cooperation with the investigation. The opposite party contended that a charge sheet had been filed and the trial court had validly issued a provisional order, dismissing the applicant's arguments as weak. The High Court observed that the matters raised involved factual disputes and evidentiary assessment, which cannot be decided under Section 528, and referred to several Supreme Court precedents requiring a prima facie determination. Consequently, the application for discharge was rejected and the order to send a copy to the lower court was issued.

Issues considered

Whether an application under Section 528 CrPC for discharge of the criminal proceeding can be entertained when factual disputes and evidentiary issues exist.

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 528
Indian Penal Code — s. 323, 325, 354A, 506

Subjects

Section 528 CrPC
discharge of accused
prima facie
criminal proceeding
malicious prosecution
evidentiary dispute

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 42504 of 2026

Abhishek Kumar Rawat
                                                                        .....Applicant(s)
                                          Versus

State of U.P. and Another
                                                                            .....Opposite
                                                                                  Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Neha Kumari, Shashi Kumar Dwivedi,
                                Surendra Kumar
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
724/2022, अंतर्गत धारा 323, 354ए, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नैनी, जिला
प्रयागराज में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 14.02.2023 से उद्भूत सत्र वाद सं० 16/2023 (
State Vs. Pankaj Kumar Rawat and others), जो अपर जिला न्यायाधीश-8, इलाहाबाद
के न्यायालय में लंबित है, में पारित तलबी आदेश दि० 23.02.2023 तथा इस वाद की संपूर्ण
कार्यवाही को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है
और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित किया गया है।
यहां प्रासंगिक है कि इस मामलें में पुलिस द्वारा करायी गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र
साक्षी नहीं है और न ही आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास है। पुलिस द्वारा दर्शायी गयी
बरामदगी पूर्णतः सुस्थापित है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण में पूरा सहयोग कर
रहा है। पुनः उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेजों और बयानों की ओर ध्यान
आकर्षित किया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उस पर संबंधित विचारण
न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा अभियुक्त के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

5. इस चरण पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का
न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से और
इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई
अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (submissions)
                                                                                                    NA528 No. 42504 of 2026
                                                                         2


                                    तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एन.एस. के
                                    अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया (prima
                                    facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम
                                    पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992
                                    एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल)
                                    192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य
                                    (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट
                                    किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना को
                                    अस्वीकार किया जाता है।

                                    7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय
                                    को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।



                                                                                          (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    October 1, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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