Allahabad High Court

USMAN ALIversusSTATE OF U.P.

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The anticipatory bail application is dismissed as the court finds sufficient evidence and serious nature of the offences warranting denial of bail.

Summary

Usman Ali applied for anticipatory bail under CrPC Section 482 in connection with FIR No. 67/2025 alleging offences under IPC sections 318(4), 338, 336(3), 340(2) and 61(2). He claimed innocence, asserted that the charges were filed out of personal enmity, and argued that no reliable evidence existed against him. The State opposed, stating that the police had already forwarded a charge sheet and that the alleged offences were of a serious nature, warranting denial of bail. The Court referred to the principles laid down in Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra (2011) 1 SCC 694, emphasizing the need to consider the nature, seriousness, the accused’s past record and flight risk. After evaluating the material, the Court concluded that the presence of a charge sheet and the seriousness of the allegations precluded the grant of anticipatory bail and dismissed the application.

Issues considered

Whether anticipatory bail should be granted to the applicant in view of the seriousness of the offences alleged.
Whether the existence of a charge sheet and the nature of the evidence justify denial of bail.
Application of the jurisprudence from Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra to the present anticipatory bail application.

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Indian Penal Code — s. 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)

Subjects

anticipatory bail
Criminal Procedure Code
Indian Penal Code
serious offences
bail jurisprudence
charge sheet

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No.
                        - 8863 of 2026

Usman Ali
                                                                    .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P.
                                                                        .....Opposite
                                                                              Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                                     :
Counsel for Opposite Party(s)                                                :


Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. सूची पुनरीक्षित वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक उसमान अली
की ओर से मु०अ०स० 67/2025 अन्तर्गत धारा 318(4)/ 338/ 336(3)/ 340(2) एवं
61(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने हेतु
प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय
अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है, उसे उपरोक्त
धाराओं में द्वेषवश तंग व परेशान करने की नियत से आलिप्त किया गया है, उसे आशंका है कि
उसे उपरोक्त वर्णित मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके विरूद्ध कोई
विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरुद्ध अभी तक कोई भी
बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है एवं आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है
कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह
ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार
करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध
पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा आवेदक के विरुद्ध संबंधित विचारण न्यायालय में
आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है आवेदक को
अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त का
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाय।
                                                                                                  NABAIL No. 8863 of 2026
                                                                        2


                                    5. यह कहा जा सकता है कि Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of
                                    Maharashtra, (2011) 1 SCC 694, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है
                                    कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता,
                                    अभियुक्त का पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा
                                    न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना
                                    चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

                                    6. वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए
                                    और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और
                                    मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चूंकि संबंधित विचारण न्यायालय
                                    में आवेदक के विरुद्ध साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, अतः
                                    मामले के गुण-दोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किए यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार
                                    किए जाने योग्य नहीं है, तद्रुसार आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किया
                                    जाता है।

                                    7. उपरोक्तानुसार वाद के गुण-दोष पर टिप्पणी किये बगैर यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र
                                    निरस्त किया जाता है।

                                    8. इस वाद में यदि कोई अंतरिम आदेश हो, तो वह स्वतः समाप्त समझा जाए।

                                    9. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विचारण
                                    न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें।



                                                                                         (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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