BACHCHA LALversusState of UP AND 3 OTHERS

         HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

                        WRIT - A No. - 13874 of 2024

Bachcha Lal
                                                                            .....Petitioner(s)
                                         Versus
State Of Up And 3 Others
                                                                         .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                               :     Nikhil Chaturvedi
Counsel for Respondent(s)                               :     C.S.C.

Court No. - 33
                     HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Nikhil Chaturvedi, learned counsel for the petitioner and Sri
B.K. Srivastava, learned Standing Counsel, who appears for State-
respondents.

2. The counsel for the rival parties have made a joint statement that they do
not propose to file any further affidavits thus with the consent of the parties,
writ petition is being decided at the admission stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was engaged as a gardener in
Rajkiya Paudhshala, Walipur Tata, Manjhanpur, District Kaushambi, under
District Horticulture Officer, District Kaushambi on daily wage basis on
1.1.2008. The writ petitioner performed duties 26 days in a month except
Sunday. However, after the period of approximately 4 years on 01.12.2011
without giving any notice, the fourth respondent, Incharge, Rajkiya
Paudhshala, Walipur Tata, Manjhanpur, District Kaushambi dislodge the
writ petitioner from his engagement in violation of Articles 14, 16, 21 of the
Constitution of India. The writ petitioner got the matter referred before the
labour court and thereafter the Presiding Officer, Labour Court, Uttar
Pradesh, Prayagraj in Adjudication Case No. 53 of 2012 proceeded to pass
an award which on 25.03.2021 which reads as under:

               "समक्ष पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

                                         उपस्थिति

                           श्री कर्ण सिंह चौहान पीठासीन अधिकारी

                            अभिनिर्णय विवाद संख्या 53/2012
                                                                     WRIA No. 13874 of 2024
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मैसर्स-प्रभारी, राजकीय पौधशाला ग्रा०-वलीपुर टाटा, कौशाम्बी, मंझनपुर, कौशाम्बी तथा
उनके श्रमिक श्री बच्चा लाल पुत्र श्री राम आसरे ग्रा०-बहादुरपुर, पो०-चरया, तह०-चायल,
कौशाम्बी के मध्य उत्पन्न औद्योगिक विवाद।

                                    उपस्थिति प्रतिनिधि

                      सेवायोजक की ओर से श्री कौशलेश प्रसाद पटेल

                     श्रमिक पक्ष की ओर से श्री अमृतश्व
                                                   े र प्रसाद त्रिपाठी

                                        अभिनिर्णय

उप श्रमायुक्त, उ०प्र०, 9-मेयो रोड इला० के पत्र सं०-6368 सी०पी०- 23/2012 (सं०)
दि०:27-07-2012 द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक विवाद, उ०प्र०औद्योगिक विवाद अधिनियम
1947 की धारा 4-के, के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, प्रयागराज को अभिनिर्णय हेतु प्रेषित किया
गया।

                               औद्योगिक विवाद का विवरण

"क्या सेवायोजकों द्वारा संबधि
                           ं त श्रमिक श्री बच्चा लाल पुत्र श्री राम आसरे की सेवायें दिनांक
01-12-2011 से समाप्त किया जाना उचित तथा/अथवा वैधानिक है? यदि नहीं तो संबन्धित
श्रमिक क्या हितलाभ/अनुतोष (रिलीफ) पाने का अधिकारी है? एवं अन्य किस विवरण
सहित?

विवाद का संज्ञान लेकर पक्षा को सम्मन / नोटिस भेजी गई। पक्षकार न्यायालय में उपस्थिति
आए तथा अपने-अपने अधिकार पत्र, लिखित कथन, प्रतिउत्तर अभिलेखीय एथ मौखिक साक्ष्य
प्रस्तुत किये।

श्रमिक पक्ष नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनाँक 24-09-2012 द्वारा कथन है कि वह राजकीय
पौधशाला वलीपुर, टाटा, कौशाम्बी में माली के पद पर दिनांक 01-01-2008 को नियोजित
हुआ था तथा नियोजन की तिथि से दिनांक 30-11-2011 निरन्तर कार्यरत रहा। दिनांक 01-
12-2011 को उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को प्राविधानों का पालन किए
बिना उसे सेवा से पृथक कर दिया गया। प्रतिष्ठान में उसका कार्य नर्सरी तैयार करने हेतु पानी
लगाना, निराई, गुडाई, छटाई आदि करना था। प्रतिष्ठान में आवश्यकतानुसार वादी श्रमिक व
अन्य दैनिक वेतन भोगी मजदूर नियोजित किए जाते रहे हैं, जिनकी उपस्थिति मस्टर रोल पर
होती थी और उनको वेतन का भुगतान मस्टर रोल पर ही होता था। वादी को कभी भी वेतन
समय से नहीं मिलता था। वादी का वेतन माह फरवरी, 2011 से अगस्त, 2011 तक का
बकाया हो गया था, जिसके कारण वादी वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत अपने
बकाया वेतन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तारा प्रस्तुत किया था। उक्त बाद में वादी ने शासन
द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर प्रतिवादी से वेतन की मांग की थी, जिससे नाराज
होकर दिनांक 01-12-2012 से उसको सेवाएं समाप्त कर दी। बाध्य होकर उसने औद्योगिक
विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (ए) के अन्तर्गत वाद उठाया, जो अभिनिर्णय हेतु मा०
न्यायालय को समक्ष प्रेषित किया गया। उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व औद्योगिक विवाद
अधिनियम की धारा 6-एन का पालन नहीं किया गया और सेवा समाप्ति की तिथि से वह
बेरोजगार है। वादी ने प्रार्थना की है कि उसे सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में बहाल किये जाने
की तिथि तक का पूर्ण वेतन व निरन्तरता सहित बहाल किये जाने का आदेश दिया जाए।

सेवायोजक की ओर से दिनाँक 24-09-2012 को सशपथ श्री रणविजय सिंह, जिला उद्यान
अधिकारी कौशाम्बी का कथन है कि वादी श्रमिक कार्य की आवश्यकतानुसार राजकीय
पौधशाला, बलीपुर टाटा कौशाम्बी में निराई गुडाई का कार्य किये, किन्तु वादी को बतौर स्थाई
श्रमिक के रूप में कभी नियोजित नहीं किया गया। वादी राजकीय पौधशाला, बलीपुर टाटा
कौशाम्बी में वर्ष 2008 से जून, 2011 तक दैनिक मजदूरी के आधार पर नर्सरी में कार्य
किया। जून, 2011 के बाद बादी उक्त नर्सरी में कार्य करने नहीं आये तथा मिथ्या कथन के
आधार पर मुकदमेबाजी करने लगे और विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी नियुक्ति
कराना चाहते हैं। राजकीय पौधशाला में नियमित कार्य के लिये थे कर्मचारी नियुक्त है। वादी
श्रमिक उक्त नर्सरी में मासिक नियोजित मजदूर नहीं रहे है और न ही उन्हें मासिक पारिश्रमिक
के आधार पर कभी नियोजित किया गया और इसलिए वादी की सेवा समाप्ति करने का कोई
औचित्य है। सेवायोजक का यह भी कथन है कि राजकीय पौधशाला, बलीपुर टाटा, कौशाम्बी,
उ०प्र० सरकार के अधीन विभाग है, जो लोकहित में पौध तैयार करके बिना किसी लाभ के
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सामाजिक वानिकी के कार्य को प्रोत्साहित करती है। उक्त पौधशाला में कम्पनी एक्ट की
व्यवस्था प्रभावी नहीं है। प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की नियुक्ति उ०प्र० सरकार द्वारा बनाई गई
नियमावली के अन्तर्गत होती है और उनका नियंत्रण उ०प्र० सरकार कर्मचारी नियुक्ति एवं दण्ड
नियमावली 1999 के अधीन होता

पक्षों ने अपने अपने प्रतिउत्तर में एक दूसरे के कथन का प्रतिवाद करते हुये स्वयं के कथनों पर
बल देते हुए अपने-अपने कथनों की पुनरावृत्ति की है। प्रतिउत्तर में नियोजक पक्ष ने तत्कालीन
जिला उद्यान अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने 10-10-2012 के प्रस्तर 09 एवं 10 में कहा
कि पौधशाला का रखरखाव उ०प्र० सरकार के उद्यान विभाग द्वारा किया जाता है तथा उसमें
नियुक्त कर्मचारी उ०प्र०सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त होते है और
उक्त पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता है। वादी न तो उ०प्र० औद्योगिक विवाद
अधिनियम 1947 की धारा 2(ए) के अन्तर्गत वर्क मैन है और न ही उद्यान विभाग कारखाना है
इसलिये वादी किसी अनुतोष का मुश्तहक नहीं है और वाद उपरोक्त सव्यय निरस्त होने योग्य
है।

श्रमिक पक्ष की ओर से सूची 14-बी/2 के माध्यम से 09 अभिलेखों की छाया-प्रतियाँ प्रस्तुत
की गई, जिन्हें सेवायोजक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रदर्श डब्लू०-1 से प्रदर्श
डब्लू०-7 के रूप में प्रदर्शित किया गया। सेवायोजक पक्ष की ओर से सूची 11 बी/1 के माध्यम
से 39 अभिलेखों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गई, जिन्हें श्रमिक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किए
जाने पर प्रदर्श ई0-1 से प्रदर्श ई0-30 के रूप में प्रदर्शित किया गया। श्रमिक पक्ष की ओर से
वादी श्रमिक श्री बच्चा लाल डब्लू० डब्लू०-1 का साक्ष्य 21-सी, श्री सुरेन्द्र कुमार डब्लूडब्लू०-
2 का साक्ष्य 25-सी पर दर्ज किया गया तथा सेवायोजक प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई।
सेवायोजक पक्ष की ओर श्री बृजभान ई०डब्लू०-1 का साक्ष्य 26-सी व श्री पंकज कुमार
शुक्ल, जिला उद्यान अधिकारी का साक्ष्य ई० डब्लू०-2 के रूप में 34-सी पर दर्ज किया गया,
जिनसे श्रमिक प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई।

वाद से संबधि ं त श्रमिक मच्चा लाल डब्लू० डब्लू०-1 का सशपथ मौखिक साक्ष्य है कि वह
राजकीय पौधशाला बलीपुर टाटा कौशाम्बी में जनवरी, 2008 से माली के पद का दैनिक वेतन
भोगी के रूप में कार्य करता था। उसे दिनांक 01-12-2011 से कार्य से पृथक कर दिया गया।
कार्य से पृथक करने से पूर्व उसे न तो एक माह का नोटिस दिया गया और न ही नोटिस के बदले
वेतन दिया गया। जिरह किए जाने पर उसने स्वीकार किया है कि उसकी हाजिरी मस्टर रोल पर
होती थी तथा भुगतान भी मस्टर रोल पर ही प्राप्त कराया जाता था। उसने यह भी स्वीकार
किया है कि उसे मार्च, 2011 तक की मजदूरी उसे प्राप्त हो गई है तथा वेतन भुगतान
अधिनियम के अन्तर्गत वाद लगाने के पश्चात् माह अप्रैल, 2011 से जून, 2011 तक की
मजदूरी प्राप्त करने हेतु नियोजकों द्वारा पत्र भेजा गया था, किन्तु न्यूनतम् वेतन से कम मजदूरी
होने के कारण वह लेने नहीं गया था। श्रभिक्त के दूसरे गवाह ने अपने बयान में बताया कि वह
राजकीय पौधशाला बलिपुर टाटा, कौशाम्बी में माली के पद पर कार्य करता है। यह भी वर्ष
2008 से माली का कार्य कर रहा है। उसने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि जब वह
वर्ष 2008 में माली का कार्य करने हेतु आया, तो वादी बच्चा लाल माली का कार्य कर रहे थे।
वादी श्रमिक बच्चा लाल को सेवा से निकाले जाने के बाद कार्य पर नहीं लिया गया। जिरह में
जसने यह स्वीकार किया है कि बच्चा लाल स्थाई कर्मचारी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने
पर वादी को बुलाया जाता था।

सेवायोजक की ओर से श्री बृज लाल, माली ई०डब्लू०-1 का साक्ष्य है कि यह राजकीय
पौधशाला कौशाम्बी में माली के पद पर कार्यरत है। पौधशाला में कार्य अधिक हो जाने पर
अतिरिक्त श्रमिक दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखे जाते हैं। वादी श्रमिक के रूप में वर्ष, 2008
से वर्ष, 2011 तक कार्य किए हैं, किन्तु लगातार कार्य नहीं किया, बल्कि आवश्यकता पड़ने
पर श्रगिक की अनुमति विभाग द्वारा प्राप्त होने पर उन्हें कार्य के लिए बुलाया जाता था। वादी
को न्यूनतम् वेतन रु० 100/- प्रतिदिन मजदूरी दिया जाता था। वादी की हाजिरी मस्टर रोल पर
होती थी। जिरह में उसने स्वीकार किया है कि वादी ने न्यूनतम् वेतन अधिनियम के अन्तर्गत उप
श्रमायुक्त के यहाँ वाद लगाया था। कहा कि यह कहना गलत है कि वादी को उपरोक्त कारणों से
नौकरी से हटा दिया गया था। सेवायोजक के दूसरे गवाह श्री पंकज कुमार शुक्ल ई०डब्लू०-2
जिला उद्यान अधिकारी का साक्ष्य है कि प्रतिष्टान में 03 माली के पद सृजित है। समूह "घ" का
पद, जिसमें माली, चपरासी आते हैं, की नियुक्ति उ०प्र० शासन के समूह "घ" की नियमावली
के अन्तर्गत होती है। वादी श्रमिक वर्ष, 2008 से वर्ष 2011 तक आवश्यकतानुसार कार्य पर
मस्टर रोल पर लगाया जाता था। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रतिष्ठान में 03 पद
माली का सृजित है। समूह "घ" नियमावली 1991 के अन्तर्गत विनियमितिकरण किया गया
है। वादी श्रमिक का विनियमितिकरण में नाम नहीं था। वादी की उपस्थिति मस्टर रोल पर
अंकित होती है। बादी को मजदूरी का भुगतान नर्सरी मद से किया जाता है। मनरेगा हेतु जो
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बजट मिलता है, वह जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित होता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत तर्क /बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध
अभिलेखों का सूक्ष्मतः से गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

श्रमिक पक्ष का तर्क है कि वह राजकीय पौधशाला वलीपुर, टाटा, कौशाम्बी में माली के पद पर
दिनांक 01-01-2008 को नियोजित हुआ था तथा नियोजन की तिथि से दिनांक 30-11-
2011 निरन्तर कार्यरत रहा। दिनांक 01-12-2011 को उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम
1947 के प्राविधानों का पालन किए बिना उसे सेवा से पृथक कर दिया गया। प्रतिष्ठान में
उसका कार्य नर्सरी, तैयार करने हेतु पानी लगाना, निराई, गुड़ाई, छटाई आदि करना था।
प्रतिष्ठान में आवश्यकतानुसार वादी श्रमिक व अन्य दैनिक वेतन भोगी मजदूरो के साथ
नियोजित किए जाते रहे हैं जिनकी उपस्थिति मस्टर रोल पर होती थी और उनको वेतन का
भुगतान मस्टर रोल पर ही होता था। वादी को कभी भी वेतन समय से नहीं मिलता था। वादी
का वेतन माह फरवरी, 2011 से अगस्त, 2011 तक का बकाया हो गया था, जिसके कारण
वादी वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत अपने बकाया वेतन हेतु सक्षम प्राधिकारी के
समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में वादी ने शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार
पर प्रतिवादी से मांग की थी. जिससे नाराज होकर दिनांक 01-12-2012 से उसकी सेवाएं
समाप्त कर दी। बाध्य होकर उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (ए) के
अन्तर्गत वाद उठाया, जो अभिनिर्णय हेतु मा० न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। उसने
प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है, जिसका प्रमाण प्रदर्श डब्लू०-1
लगायत्त 4 से है। उसे सेवा समाप्ति से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन का
पालन नहीं किया गया और सेवा समाप्ति की तिथि से वह बेरोजगार है। वादी ने प्रार्थना की है
कि उसे सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में बहाल किये जाने की तिथि तक का बेकारी अवधि
का पूर्ण वेतन व निरन्तरता सहित सेवा में बहाल किये जाने का आदेश दिया जाए।

सेवायोजक का तर्क है कि वादी श्रमिक कार्य की आवश्यकतानुसार राजकीय पौधशाला,
बलीपुर टाटा, कौशाम्बी में निराई गुडाई का कार्य किये। वादी राजकीय पौधशाला, बलीपुर टाटा,
कौशाम्बी में वर्ष, 2008 से जून, 2011 तक दैनिक मजदूरी के आधार पर नर्सरी में कार्य
किया। जून, 2011 के बाद वादी उक्त नर्सरी में कार्य करने नहीं आये तथा मिथ्या कथन के
आधार पर मुकदमेबाजी करने लगे और विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी नियुक्ति
कराना चाहते है। राजकीय पौधशाला में नियमित कार्य के लिये कर्मचारी नियुक्त है। वादी
श्रमिक उक्त नर्सरी में मासिक नियोजित मजदूर नहीं रहे है और न ही उन्हें मासिक पारिश्रमिक
के आधार पर कभी नियोजित किया गया और न वादी की सेवा समाप्त करने का कोई औचित्य
है। सेवायोजक का यह भी कथन है कि राजकीय पौधशाला, बलीपुर टाटा, कौशाम्बी, उ०प्र०
सरकार के अधीन विभाग है, जो लोकहित में पौध तैयार करके बिना किसी लाभ. सामाजिक
वानिकी के कार्य को प्रोत्साहित करती है। उक्त पौधशाला में कम्पनी एक्ट की व्यवस्था प्रभावी
नहीं है। प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की नियुक्ति उ०प्र० सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के
अन्तर्गत होती है और उनका नियंत्रण उ०प्र० सरकार कर्मचारी नियुक्ति एं व दण्ड नियमावली,
1999 के अधीन होता है। सवायोजक के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क को आगे बढाते हुये
कहा कि वर्ष 1999 में जनपद कौशाम्बी सृजित हुआ था तथा प्रतिष्ठान में पद भी सृजित किये
गये थे।

वस्तुतः सेवायोजक द्वारा दाखिल मनरेगा से संबधि ं त पत्रजात प्रदर्श ई-22 से ई26 तक में वादी
मजदूर का नाम अंकित है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि वादी ने स्वयं व अपने परिवार के
गरीबी रेखा से नीचे का होने के कारण जाब कार्ड के आधार पर जीविकोपार्जन हेतु दिनाँक 19-
08-2010 से 31-12-2010 तक महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, के
अन्तर्गत विकास खण्ड चायल, जनपद-कौशाम्बी के अन्तर्गत राजकीय पौधशाला बलीपुरटाटा
कौशाम्बी में कार्य किया है। दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को मजदूर के रूप में योजनान्तर्गत रखा
गया था। सेवायोजक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि एक वर्ष में 240 दिन से अधिक
कौन-कौन से श्रमिक कार्य किये और न ही उन श्रमिकों की सूची दाखिल की है, जिसमें
विनियमितिकरण के समय उस पर विचार किया गया हो। यह भी स्पष्ट नहीं कर सकें कि जिला
उद्यान कार्यालय, कौशाम्बी में माली या श्रमिकों के कुल कितने पद सृजित है। जिला उद्यान
अधिकारी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वादी श्रमिक वर्ष, 2008 से वर्ष, 2011
तक आवश्यकतानुसार मस्टर रोल पर कार्य किया है। सेवायोजक द्वारा दाखिल सूची 11 बी/1
से श्री बच्चा लाल से संबधि
                        ं त मस्टर रोल प्रदर्श ई0-01 लगायत ई०- ई0-20 के अवलोकन से
विदित होता है कि वादी ने वर्ष 2008 से जून, 2011 तक प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के प्रत्येक माह
में 26 दिनों तक निरन्तर कार्य किया है। इस प्रकार वादी प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 240 दिनों से
अधिक का कार्य प्रतिष्ठान में सेवारत रहते हुए किया है। सेवायोजक द्वारा जब विनियमितिकरण
की कार्यवाही की जा रही थी, तो उन्हें श्रमिकों की वरिष्ठता तथा कार्यकाल के आधार पर
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     कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों की विभागीय निर्देशानुसार सूची बनाकर नियमानुसार
     विनियमितिकरण की कार्यवाही करते, किन्तु उनके द्वारा न तो विनियमितिकरण हेतु तैयार की
     गई सूची प्रस्तुत की है और न ही यह स्पष्ट कर सके कि वादी का नाम विनियमितिकरण सूची में
     रखा गया था या नहीं। वादी के न्यूनतम वेतन की मॉग से सेवायोजकों का असंतुष्ट / खिन्न होना
     स्वाभाविक है, इसलिए प्रकटतः उसे पुनः कार्य पर नियोजित नहीं किया गया। वादी का अप्रैल,
     2011 से जून, 2011 तक का पारिश्रमिक अभी भी सेवायोजक के पास प्रस्तुत कथनों तथा
     अभिलेखानुसार बकाया प्रतीत होता है। सेवायांजकों द्वारा वादी की सेवा समाप्ति से पूर्व
     नियमानुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन का पालन नहीं किया गया है। श्रमिक
     ने स्पष्टतः नियोजक की अधीनता में एक वर्ष से अधिक समय तक अनवरत सेवा की है, अत.
     नियोजक द्वारा तब तक छटनी नहीं की जानी चाहिए जब तक मजदूर को एक माह की लिखित
     नोटिस जिसमें छटनी का कारण उल्लिखित हो, न दे दी गयी हो तथा नोटिस की अवधि न
     समाप्त हो गयी हो अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के बदले में नोटिस की अवधि का वेतन न
     दिया गया हो। इसके साथ प्रत्येक वर्ष में 06 माह से अधिक भाग के लिये वह पन्द्रह दिनों के
     औसत वेतन के समकक्ष प्रतिकर प्राप्त करने हेतु भी अधिकृत था। वस्तुतः इस प्राविधान का
     नियोजक द्वारा पालन नहीं किया गया।

     उपरोक्त विवेचना के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादी श्रमिक श्री बच्चा लाल
     पुत्र राम आसरे की सेवायें दिनाँक 01-12-2011 से समाप्त किया जाना उचित तथा/अथवा
     वैधानिक नहीं है। वादी सेवा समाप्ति की तिथि से अभिनिर्णय प्रकाशन की तिथि तक सेवा में
     रहते हुए यथावत दैनिक मजदूरी प्राप्त करता, को वर्तमान (दैनिक मजदूरी की दर से) वेतन पाने
     का अधिकारी होगा। सेवायोजको को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को सेवा में वर्तमान
     दैनिक मजदूरी दर पर पुर्नस्थापित करते हुए नियगानुसार विभागीय निर्देशो के अनुरूप पात्रता
     पाये जाने पर रिक्त पद पर विनियमितिकरण किये जाने पर विचार करें।

                                                                          (कर्ण सिंह चौहान)

                                                                                   पीठासीन
                                                                                   अधिकारी"

4. Questioning the said award, the respondents herein preferred Writ-C
No.1777 of 2022 (State of U.P. and 3 others v. Presiding Officer Labour
Court and 2 others) which came to be dismissed on 13.07.2023, order
whereof is quoted hereinunder:

     "Heard learned Standing Counsel for the State and Mr. Nikhil
     Chaturvedi, learned Counsel for the respondents.
     By means of this present writ petition, the petitioners have assailed the
     award dated 26.03.2021 passed by the Presiding Officer, Labour Court,
     U.P., Prayagraj in Adj. Case No.53/2012 (Bachha Lal Vs. Incharge,
     Rajkiya Paudhshala, Kaushambi and another) as well as notice dated
     11.11.2021 issued by the Deputy Labour Commissioner, Prayagra in R.D.
     Case No.01/2021 by which the the respondent no.3 has been reinstated
     as daily-wager labour.

     Learned Standing Counsel submits that the respondent no.3 was working
     as a gardner on daily-wager basis from 2008 to 2011 as and when
     required and was paid for the period for which he had worked at the
     Rajkiya Paudhshala. He further submits that the respondent no. 3 was
     never appointed in the Rajkiya Paudhshala against any substantive post
     on daily-wager basis. The respondent no.3 of its own has left the job in
     the month of June, 2011 and have never returned for work in the Rajkiya
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Paudhshala. He further submits that before the court below, respondent
no.3 has not filed any document to show that he has worked for more than
240 days in a calendar year. He further submits that findings recorded by
the court below in the impugned order are perverse and without any
material. He further submits that the direction for reinstatement of the
respondent no.3 is wrong and accordingly prays for allowing the present
writ petition.

Rebutting to the said submission, counsel for the respondents submits that
it is an admitted fact that the respondent no.3 was working as a gardner
with the petitioners on daily wager basis from 01 January, 2008 to 31
June, 2011, but without issuing any notice, stopped the taking work from
the respondent no.3 and therefore, rightly took the reference under
Section 6N of U.P. Industrial Disputes Act, 1947. He further submits that
the respondent no.3 has worked continuously without any break with the
petitioners more than 240 days in a calendar year as required under
Section 2G of the U.P. Industrial Disputes Act, 1947. He further submits
that it is not in dispute that the petitioners has worked 240 days as it has
been admitted by the petitioners who have filed the muster roll before the
court below which clearly shows that respondent no.3 has worked 26
days in a month.

The said findings recorded in the impugned order have not been
challenged by the petitioners in the present petition and prays for
allowing the present petition.

Heard counsel for the parties and perused the record.

Admittedly, the respondent no.3 was engaged as a gardner in the
Government Paudhshala and worked from 2008 till 2011. The respondent
no.3 was paid on daily-wager basis and the payments were made which
reflects from the muster roll filed by the petitioners before the court
below. The court below on perusal of the muster roll has recorded the
clear finding that the respondent no.3 worked in a month for 26 days
without any break and therefore, held that the respondent no.3 worked for
more than 240 days in a calendar year. The finding recorded in the order
dated 26.03.2021 has not been challenged by the petitioner. Once finding
of fact in favour of respondent no.3 has not been challenged in the
present writ petition, no interference is called for in the impugned order.

In view of the aforesaid facts and findings of the present petition, the
impugned order is correct and does not call for any interference of this
Court.
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     Accordingly, the petition is hereby dismissed."

5. According to the learned counsel for the writ petitioner, the said order had
attained finality. Thereafter the writ petitioner was accorded reinstatement
by the District Horticulture Officer, District Kaushambi, respondent no. 3 on
20.12.2023 and the writ petitioner assumed the charge on 22.12.2023 and
backwages have also paid to the writ petitioner on 25.03.2024. Since the writ
petitioner's case for regularisation and payment of minimum of the minimum
pay scale in terms of the judgement in Sabha Shanker Dube v. Divisional
Forest Officer and others; (2019) 12 SCC 297 was not being accorded the
same led to filing of the present petition.

6. This Court entertained the petition on 06.09.2024 and sought response.

7. A counter affidavit came to be filed by the first respondent by the
Principal Secretary, Department of Horticulture and Food Processing,
Government of U.P. dated 28.09.2024 and a supplementary counter affidavit
filed on behalf of respondent nos. 1, 2 and 3.

8. Learned counsel for the writ petitioner has sought to argue that once the
termination order dated 01.12.2011 came to be declared to be illegal by the
Labour Court against which the writ petition came to be dismissed holding
that the writ petitioner was a daily wager then the writ petitioner is entitled
to be considered for regularisation and also minimum of the pay scale.
Submission is that the writ petitioner had been working on daily wage basis
from 01.01.2008 till 30.11.2011 and his engagement came to be ceased on
01.12.2011 and the Labour Court accorded reinstatement to the writ
petitioner by virtue of the award dated 26.03.2021 along with the back
wages and the back wages came to be paid to the writ petitioner and the writ
petitioner, post dismissal of the petition so preferred by the respondents
questioning the award passed by the Labour Court was reinstated in service
on 20.12.2023 then the entire period from 01.01.2008 till the reinstatement is
to be taken into consideration for the purposes of computing the period for
regularization as well as for payment of minimum of the pay scale in the
light of the judgement in Sabha Shanker Dube (supra).

9. Sri B.K. Srivastava, learned Standing Counsel on the basis of the
averments made in the counter affidavit and the supplementary counter
affidavit has submitted that the writ petitioner is not entitled to be considered
for regularization, particularly, when the writ petitioner's engagement was
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purely on the basis of the availability of the work in the department and his
status of casual labour and thus he had no lien against the post provided
under Rule 9(13) of Clause II to IV, Part-II of the Financial Handbook and
further the rules by the name of Uttar Pradesh (Outside the Purview of U.P.
Public Service Commission) Group 'C' and Group 'D' Posts, Regularization
Rules, 2016 according to him, the said rule does not apply to the writ
petitioner as he was engaged purely only on the basis of the availability of
work in the department adorning of the status of the casual labour. He
further submits that the writ petitioner cannot be said to be a daily wager and
further the cut of date so mentioned in Rule 6 being 31.12.2001 being the
date from when the daily wager is to be engaged till the enforcement of the
Rule. Contention is that the writ petitioner, as per his own saying, was
engaged on 01.01.2008 i.e. much beyond the Rules. Further submission is
that the writ petitioner is not entitled to payment of minimum of the pay
scale as he is not completed the required engagement. Reliance has been
placed upon the judgement in Secretary, Karnataka State v. Uma Devi;
(2006) 4 SCC 1.

10. I have heard learned counsel for the parties and gone through the records
carefully.

11. Apparently, against the termination of the services on 01.12.2011, the
writ petitioner approached the Labour Court and the Presiding Officer,
Labour Court, Uttar Pradesh, Prayagraj in Adjudication Case No. 53 of 2011
declared the termination order dated 01.12.2011 as illegal and accorded
reinstatement and directed the case of the writ petitioner to be considered for
regularization. In the award itself a finding has been recorded by the Labour
Court that the writ petitioner had worked for 26 years in a month and he was
a daily wager after perusing the muster roll. The award of the Labour Court
was subject matter of challenge by the respondents in Writ-C No. 1777 of
2022 and the said petition came to be dismissed on 13.07.2023 affirming the
award of the Labour Court.

12. Plainly and simply, the finding so recorded by the Labour Court that
the writ petitioner was a daily wager came to be endorsed by this Court in a
writ petition preferred by the respondents herein.

13. On a pointed query being raised to the learned Standing Counsel whether
the order passed in writ petition has been put to challenge, the answer is in
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'Negative'.

14. Importantly, in the award of the Labour Court, it has been recited that
the writ petitioner was performing the duties on daily wage basis since
01.01.2008 till 30.11.2011 and his services stood terminated on 01.12.2011
and post reference being made by the appropriate Government to the Labour
Court award came to be passed in favour of the writ petitioner declaring the
termination to be illegal and according reinstatement on 26.03.2021,
however, post dismissal of the Writ-C No. 1777 of 2022 on 13.07.2023,
the writ petitioner was reinstated in service by virtue of the order dated
20.12.2023 on 22.12.2023 and he was accorded back wages.

15. In paragraph-9 of the writ petition, the following has been asserted as
under:

     "9. That thereafter on 22.12.2023 the petitioner rejoined the service
     according to award dated 26.3.2021. The back wages of the petitioner
     was also paid by the respondent on 25.3.2024."

16. To which stands reply by a counter affidavit filed by the respondents in
para-11, which reads as under:

     "11. That the contents of paragraph no. 9 of the writ petition are not
     admitted in the manner, as stated hence denied. In reply thereto, it is
     submitted that the petitioner was never reinstated in service, rather in
     compliance of orders passed by the Hon'ble court he was permitted to
     work in the department as casual labour and in compliance of order
     dated 26.03.2021 of Labour court the government has issued a letter
     no. 09writ/58-2024-1779802 dated 01.02.2024, pursuance of which he
     was paid back wages."

17. Once, it is apparent from the record that the writ petitioner was engaged
on daily wage basis on 01.01.2008 and he worked till 30.11.2011. His
services stood terminated on 01.12.2011, award came to be passed on
26.03.2021 declaring the termination order to be illegal according
reinstatement, writ petition whereof stood dismissed and the writ
petitioner was reinstated on 22.12.2023 then the writ petitioner is entitled for
computation of the services from 01.01.2008 for grant of benefits.

18. Now a further question arises as to whether the writ petitioner is entitled
to the relief of regularisation or in terms of the 2016 Rules. As a matter of
fact regularization is dependent upon the rules and an applicant in order to
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claim consideration is to come within the cut of date, eligibility and
suitability.

19. On a pointed query being raised to the learned counsel for the petitioner
whether in terms of the 2016 Rules, the writ petitioner comes within the cut
of date, Shri Nikhil Chaturvedi, learned counsel for the writ petitioner has
fairly stated that as per the 2016 Rules so notified on 12.12.2016, the cut off
date is 31.12.2001 but the petitioner engaged his post the said date on
01.01.2008, thus, he would be not considered for regularisation.

20. Coming to the next issue being the payment of minimum pay scale in the
light of the judgement of the Hon'ble Apex Court in Sabha Shanker Dube
(supra), a conscious decision is to be taken by the respondents in that regard
bearing in mind the services undergone by the petitioner and also the import,
impact and the effect declaration of the termination order to be illegal and
reinstatement of the petitioner in that regard.

21. As regard, the judgement in the case of Secretary, Karnataka State v.
Uma Devi(supra) is concerned, there is no quarrel to the proposition of law
but here in the present case, the claim of the petitioner for minimum of the
pay scale is to be considered as per the Government orders issued from time
to time.

22. Shri B.K. Srivastava, learned Standing Counsel at this juncture submits
that the claim of the writ petitioner needs adjudication at the first instance by
the second respondent, Director, Horticulture & Food Processing, U.P.,
Lucknow.

23. To such a submission, learned counsel for the petitioner has no objection
and he gracefully accepts the same.

24. Considering the submissions of the rival parties as well as stand taken by
them, the writ petition is being disposed off granting liberty to the writ
petitioner to prefer a comprehensive representation along with the self-
attested copy of the writ petition before the second respondent, who shall on
the receipt of the same within a period of two weeks, proceed to decide the
claim of the petitioner strictly in accordance with law within a period of two
months from the date of presentation of the certified copy of the order. In
case the second respondent is of the opinion that the matter is to be decided
by some other authorities then the papers shall be transmitted to the same.
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                                    25. With the aforesaid observation, the writ petition is disposed off.

                                    March 19, 2026
                                    Ashu
                                                                                             (Vikas Budhwar,J.)




Digitally signed by :-
ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI
High Court of Judicature at Allahabad