ASHOK KUMAR JAIN AND ANOTHERversusDISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS BAGHPAT AND OTHERS

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                            WRIT - A No. - 28397 of 2001

Ashok Kumar Jain And Another
                                                                      .....Petitioner(s)
                                          Versus

District Inspector Of Schools Baghpat And Others
                                                                   .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                          :    Rahul Jain
Counsel for Respondent(s)                          :    A.K.Goyal, C.S.C.

Court No. - 32
             HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Heard Sri Rahul Jain, learned counsel for petitioners and Sri Ritesh

Upadhyay, Advocate holding brief of Sri A.K. Goyal, learned counsel for

Respondent-2.


2. Petitioners were admittedly appointed on short term basis, however,

their appointments were disapproved by District Inspector of Schools,

Meerut, therefore, they have approached this Court by way of filing Writ

Petition No. 17421 of 1998, which was disposed of with a direction to

consider the case of petitioners.


3. In pursuance of above order, petitioners’ case was considered by

Deputy Director of Education (Secondary), however, their representation

was rejected vide an order dated 28.04.2001 and the reasons assigned

therein are reproduced hereinafter:

                                         "समी्षा
     ्ऺकरण का िनस्तारण करने से पूवर् मैंने सभी प्षों को सुना और िनणर्य िदये जाने के
     सम्बन्ध में िनम्न िबन्दु उभर कर सम्मुख आये।
     १- इण्टरमीिडएट िश्षा अिधिनयम १९२१ इण्टर कालेजों से सम्ब्ध ्ऺाइमरी अनुभाग पर
     लागू नहीं होता है।
     २- इसिलये इन दोनों िनयुि्वयों को िबना िजला िव्यालय िनरी्षक की अनुमित िलये
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की गयी है, िरि्व का िव्ञापन भी ्िापक ्ऺचार ्ऺसार वाले दैिनक समाचार प्ऴ में न
िव्ञिप्त करा कर एक स्थानीय दैिनक समाचार प्ऴ में कराया गया है जो सम्पूणर् िजले में
भी नहीं प़ाा जाता है।
३- ्शी सुभाष चन््श जैन एवं ्शी राम पाल िवश्नोई के अवकाश ्ऺबन्ध में दशार्यी गयी है
जबिक ये दोनों अध्यापक िजनके अवकाश ्ऺबन्ध में यह िनयुि्वयां दशार्यी गयी है आज
तक िव्यालय में वापस नहीं लौटे। ्ऺबन्धक सुनवाई में उपिस्थत नहीं हुये जबिक
्ऺधानाचायर् को इन अवकाशकालीन िनयुि्वयों की कोई जानकारी नहीं है। इससे स्प्ि
होता है िक यह िनयुि्वयां ऐसे अध्यापकों के अवकाश काल में िदखायी गयी है जो
िव्यालय छोड़ कर जा चुके हैं।
४- िव्यालय के ्ऺधानाचायर् उस अविध में िनलिम्बत थे। िकसी ्ऺभारी ्ऺधानाचायर् के
कायर्काल में यह िनयुि्वयां दशार्यी गयी हैं। इन िनयुि्वयों के िलये चयन ्ऺि्वया दूिषत
अपनाई गयी है।
५- जैसा िक सुनवाई के समय ्ऺत्यावेदन कतार्ओं ्षारा अिभकथन िकया गया िक िजला
िव्यालय िनरी्षक (ि्षतीय) मेरठ ्षारा िव्यालय में स्थलीय जांच करने छा्ऴ संख्या एवं
वगॏल का परी्षण करने के उपरान्त ही यह तथाकिथत िनयुि्वयां अनुमोिदत की गयी।
इससे स्प्ि होता है िक तत्समय िव्यालय के संलग्न ्ऺाइमरी अनुभाग में छा्ऴ संख्या
एवं वगॏल की संख्या को दृि्िगत रखते हुये इन िनयुि्वयों की कोई आवश्यकता नहीं थी।
६- ्ऺधानाचायर् के िनलम्बन काल में िव्यालय ्ऺबन्धक ने इन्हें कायर्भार ्षहण कराया
परन्तु ्ऺधानाचायर् के िनलम्बन से बहाल हो जाने के फलस्वरूप दोनों को िव्यालय कायर्
से हटा िदया गया। इससे भी स्प्ि है िक िव्यालय को न आवश्यकता होते हुये भी इन
दोनों की िनयुि्वयाँ अवकाश ्ऺबन्ध दशार्कर की गयी जो मान्य िकये जाने योग्य नहीं है।
उपरो्व आधारों से स्प्ि होता है िक उ्व दोनों िनयुि्वयां अिनयिमत है तथा िबना चयन
्ऺि्वया अपनाये और िव्यालय की आवश्यकता न होते हुये तत्कालीन ्ऺबन्धक ्षारा
िमलीभगत से अनुिचत लाभ उठाने की दृि्ि से की गयी है।
                                      िनणर्य

मैंने सभी प्षों को सुनने एवं अिभलेखों का परी्षण करने के उपरान्त इस िनष्कषर् पर
पहुंचा हूं िक ्शी अशोक कुमार जैन एवं ्शीमती कुसुम जैन ्षारा संयु्व रूप से िदया गया
्ऺत्यावेदन, िदनांक २८-११-२००० िनरस्त िकया जाता है। िदसम्बर जैन इण्टर कालेज
, बड़ौत के संलग्न ्ऺाइमरी िवभाग में की गयी अवकाश कालीन िनयुि्वयां अिनयिमत
एवं अवैध होने के कारण अमान्य की जाती हैं। इन अवैध िनयुि्वयों के ्ऺित िवभाग ्षारा
वेतन भुगतान नहीं िकया जा सकता।"
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4. Aforesaid order is under challenged before this Court. No interim order

was granted and writ petition remained pending for about 25 years.


5. Learned counsel for petitioners submits that the reasons assigned in

impugned order are legally unsustainable and provisions of U.P.

Intermediate Education Act, 1921 were applicable in present case. There

is no specific bar that Officiating Principal cannot make appointments.

The Institution in question, being a Minority Institution, there was no

requirement of prior approval from District Inspector of Schools as well

as that outcome of inspection report that there was no requirement of any

Teacher, was perverse.


6. Per contra, learned counsel appearing for respondent submits that since

petitioners were not granted any interim order and now Primary Section

of Institution concerned is closed, therefore, impugned order may not be

interfered.


7. Learned counsel for petitioner further submits that in case this Court

dismisses this writ petition on merit, petitioners’ respective claim of

salary on basis of statement made by Principal of Institution that they

have worked till 04.07.2000 be settled.


8. Learned counsel for respondent has disputed that petitioners have

worked for aforesaid period.


9. I have considered aforesaid submissions and perused the material on

record.
                                                                                             WRIA No. 28397 of 2001
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                                    10. Impugned order is passed by Deputy Director of Education

                                    (Secondary) wherein reasons have been assigned which also include that

                                    due process for appointment was not followed, which is not effectively

                                    denied by learned counsel for petitioner. There may not be a specific bar

                                    that Officiating Principal cannot make appointments but there must be a

                                    consideration that in given circumstances it was necessary to do so.

                                    However, such consideration is not on record. Reason for short term

                                    vacancy was also found incorrect that two Teachers were on leave,

                                    whereas they left the College and never return back. The above reason

                                    remain uncontroverted.


                                    11. The Court also takes note that now the Primary Section of Institution

                                    is also closed, a fact which is also not substantially denied, therefore, after

                                    a period of more than 25 years a direction cannot be passed that

                                    petitioners be allowed to rejoin. Therefore, there is no illegality in

                                    impugned order.


                                    12. Now the only question remains is with regard to unpaid salary, if any,

                                    to petitioners. For that petitioners are at liberty to approach the concerned

                                    respondent, who may look into the matter after verifying, whether

                                    petitioners have worked or not, for purpose of payment of salary they

                                    claimed.


                                    13. The writ petition is accordingly disposed of.


                                                                                (Saurabh Shyam Shamshery,J.)
                                    May 12, 2026
                                    AK




Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad