RAVINDRA PAL SINGHversusUP - ZILADHAIKARI MAWANA AND ANOTHER

             HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                         WRIT - A No. - 37961 of 1998

Ravindra Pal Singh
                                                                .....Petitioner(s)
                                     Versus

Up - Ziladhaikari Mawana And Another
                                                              .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)         : Himanshu Pandey, Akhilesh Chandra
                                    Shukla, Asheesh Mani Tripathi,
                                    M.K.Rajvanshi, Narendra Singh, R.P.
                                    Singh, S.N.Pandey, Sumit Mubai,
                                    Tarun Bhatta Charya
Counsel for Respondent(s)         : C.S.C., N.C.Rajvanshi

Court No. - 34


(Sl.No.22)

                  HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J.

1. Heard Sri Himanshu Pandey and Sri Ashish Mani Tripathi, learned counsel for the
petitioner and Sri Rajiv Gupta, learned Additional Chief Standing Counsel for the
State.


2. The instant petition has been filed by the petitioner being aggrieved by
the judgment and order dated 26.03.1998 passed by the respondent no.1
Up-Ziladhikari, Mawana, District Meerut, whereby the services of the
petitioner, who was working as Lekhpal, has been terminated.


3. Briefly stated facts of the case are that the petitioner herein was
appointed as Lekhpal in the year 1985 in District Meerut. The petitioner
was confirmed on the post of Lekhpal in the year 1987. Since thereafter,
the petitioner continued to work as Lekhpal to the satisfaction of the
authorities concerned. On 20.09.1997, the petitioner herein was
transferred from Lekhpal Halka Chamrodh, Tehsil Mawana, District
Meerut to Lekhpal Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District
Meerut and pursuant to the aforesaid transfer order dated 20.09.1997, he
had joined on 30.09.1997 at Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana,
District Meerut. Just after joining of the petitioner at Halka Akbarpur
Garhi, with regard to certain entries made in the Khatauni of Khasra no.
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437 and 673, a preliminary inquiry was conducted and on the basis of the
statements recorded in the preliminary inquiry, the petitioner herein was
suspended on 04.11.1997. The disciplinary proceeding was initiated
against the petitioner herein. In the disciplinary proceeding, the following
charges were framed on 24.01.1998 against the petitioner:-

     "कार्यालय तहसीलदार/जांच अधिकारी, मवाना (मेरठ)

     पत्रांक 516/र०वा० ............. .......................... दिनांक 7.2.98

     श्री रविन्द्र पाल सिंह निलम्बित लेखपाल,
     क्षेत्र अतीलपुर, तहसील मवाना।
     आपको एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोपों से आरोपित किया जाता है।
     आरोप संख्याः-1
     आप जब लेखपाल क्षेत्र अकबरपुर गढ़ी पर तैनात थे तो आपने ग्राम अकबरपुर गढ़ी की खतौनी
     1398 से 1403 फसली में खाता संख्या-437 बढ़ाकर खसरा नं० 673 क्षे० 1.012
     राजवती पत्नी श्री चरन सिंह का नाम अंकित कर दिया जबकि खसरा नं० 637 राजस्व
     अभिलेखों में चारागाह अंकित है तथा राजवती पत्नी चरन सिंह का नाम अंकित किये जाने हेतु
     किसी भी न्यायालय अथवा अधिकारी के द्वारा आदेश पारित नहीं किये गये हैं वैसे भी चारागाह
     सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस
     प्रकार आपके द्वारा राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्ट अंकित की गयी है जो दण्डनीय अपराध
     है। इस प्रकार आप राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने, अपने पद का दुरुपयोग करने के दोषी
     है। इस आरोप की पुष्टि में निम्न साक्ष्य पठनीय है।
     1:- राजस्व निरीक्षक क्षेत्र परीक्षतगढ़ प्रभारी क्षेत्र हस्तिनापुर की आख्या दिनांक 24.9.97
     2:- श्री सुरेन्द्र पाल लेखपाल की आख्या दिनांक 25.6.97
     3:-श्री चरन सिंह पुत्र खचेंडू निवासी ग्राम अकबरपुर गढ़ी का बयान दिनांक 23.9.97।
     4:- खतौनी वर्ष 1398 से 1403 फसली ग्राम अकबरपुर गढ़ी।
     आरोप संख्याः-2
     आपके द्वारा आरोप संख्या-1 में उल्लिखित फर्जी प्रविष्टि अंकित कर अपने पद का दुरुपयोग
     कर अनुचित लाभ रुपये 30,000/- उठाया गया है। इस प्रकार आपकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।
     अतः आरोप की पुष्टि में निम्न साक्ष्य पठनीय है।
     1:- बयान श्री चरन सिंह पुत्र खचेंडू निवासी अकबरपुर गढ़ी।
     2:- आपके द्वारा की गयी फर्जी प्रविष्टि खाता संख्या 437 ब
     आरोप संख्याः-3
     आपके द्वारा अकबरपुर गढ़ी की खतौनी में फर्जी रुप से खाता संख्या 526 पर खसरा संख्या
     839/4 क्षे० .253 है। पर बिना किसी आदेश के वेदराम पुत्र रामचन्द्र का नाम असंक्रमणीय
     भूमिधर के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रकार आप राजकीयअभिलेखों में हेराफेरी करने व
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     पद का दुरुपयोग करने के दोषी हैं जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
     इस आरोप की पुष्टि में निम्न साक्ष्य पठनीय है।
     1:- राजस्व निरीक्षक परीक्षतगढ़ प्रभारी क्षेत्र हस्तिनापुर की आख्या दिनांक 24.9.97
     2:- खतौनी ग्राम अकबरपुर गढ़ी वर्ष 1398 से 1403 फसली।
     आरोप संख्याः-4
     आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर गढ़ी की खतौनी जो दिनांक 13.7.96 को रजिस्ट्रार कानूनगो
     कार्यालय में जमा की जानी ही जाहिए थी जमा नहीं की गयी जबकि इस खतौनी को जमा करने
     के लिए आपको लिखित में भी आदेश दिये गये तथा इससे पूर्व मौखित रूप से कई बार
     निर्देशित किया गया है। न ही ग्राम अकबरपुरगढ़ी की खतौनी 1404 फसली से 1409 फसली
     तैयार की गयी। इस प्रकार आप भूलेख नियमावली के प्रस्तर 25 में दिये गये प्राविधानों का
     उल्लंघन करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, समय पर कार्य करने को
     दोषी है। इस आरोप की पुष्टि में निम्न साक्ष्य पठनीय हैं।
     1:- सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या दिनांक 9.5.97
     2:- कार्यालय तहसीलदार मवाना का पत्र संख्या 4681/र० का० दिनांक 12.5.97
     आपको एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप इस आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के
     अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता/अथवा
     नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में आपको लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त
     नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में बचाव प्रस्तुत नहीं करना है तथा
     पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके
     साथ ही आपकों यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आप किन्हीं व्यक्तियों/कर्मचारियों से
     परीक्षण अथवा व्यक्तिगत सुनवायी तथा प्रति परीक्षण चाहते हैं तो उसका उल्लेख भी अपने
     लिखित उत्तर में करें इसके अतिरिक्त यदि आप उसका उल्लेख भी अपने लिखित उत्तर में करें।
     ह०अपठनीय
     जांच अधिकारी/तहसीलदार
     मवाना।"

4. After service of the aforesaid charge sheet, the petitioner submitted his
explanation categorically explaining each and every charge and
specifically making the averments that he has been transferred on
30.09.1997 at Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut on
30.09.1997 and the entries in question are made prior to joining of the
petitioner at Halka Akbarpur Garhi. Therefore, the same cannot be
attributed to the petitioner herein and the same might have been done by
the previous Lekhpal. After the submission of the aforesaid reply on
10.03.1998, the Inquiry Officer has submitted its inquiry report
concluding all the charges leveled against the petitioner are proved vide
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its inquiry report dated 21.03.1998. Thereupon, the respondent no.1, the
disciplinary authority, has passed the impugned order terminating the
services of the petitioner and has also directed for registration of a
criminal case against the petitioner.

5. Pursuant to the aforesaid direction issued by the respondent no.1, the
Criminal Case No. 7713 of 2020 (State vs. Ravindra Pal Singh) arising
out of Case Crime No. 54 of 1998, under section 420, 467, 468, 471 IPC
at P.S. Hastinapur, District Meerut was also registered against the
petitioner, which was tried by the Judicial Magistrate, Meerut and after
due trial, the petitioner has been acquitted from all the charges leveled
against the him vide judgment and order dated 25.10.2021 passed by the
Judicial Magistrate, Room No.3, Meerut. The copy of the aforesaid
judgment passed by the trial court has been annexed in the supplementary
affidavit as Annexure SA-1 filed on behalf of the petitioner on
25.01.2024.


6. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State is not in a
position to state whether any appeal against the said acquittal order has
ever been filed on behalf of the State.


7. Being aggrieved by his termination order dated 26.03.1998, the instant
writ petition was filed on behalf of the petitioner. Learned counsel for the
petitioner submits that a perusal of the charge sheet makes it apparent that
the incidents narrated therein relate to a period prior to the date of the
petitioner's joining at the relevant place, namely Halka Akbarpur Garhi
and the documents which were uh Akbarpur Garhi on 30.09.1997 and the
documents relied upon in support of the charge sheet are the report of the
Revenue Inspector dated 24.09.1997, report of the Lekhpal Sri Surendra
Pal dated 25.06.1997, the statement of Sri Charan Singh dated 23.09.1997
and the Khatauni in question where such entries were made. In the entire
charge sheet, none of the documents after the joining of the petitioner at
Village Akbarpur Garhi has been relied upon in the charge sheet itself,
which categorically establishes that the incident of interpolation or
making the forged entries in the Khatauni were prior to the date of joining
of the petitioner at Village Akbarpur Garhi as Lekhpal. Therefore, for the
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aforesaid interpolation or making the forged entry, the petitioner cannot
be held responsible by any stretch of imagination.


8. It is further submitted by the learned counsel for the petitioner that after
the submission of the inquiry report, no opportunity whatsoever was
given to the petitioner. Specifically, neither a copy of the report was
supplied nor was any chance provided to show cause against it. After
submission of the inquiry report on 21.03.1998, the disciplinary authority
passed the impugned termination order on 26.03.1998 in undue haste
against the petitioner and the direction for registration of the criminal case
was also issued by the disciplinary authority, pursuant thereto the criminal
case was registered against him, in which the petitioner after due trial, has
been honorably acquitted by the trial court concerned. In such view of the
matter, learned counsel for the petitioner submits that the impugned order
is not sustainable in law and is liable to be quashed. Further, in view of
the honorable acquittal of the petitioner in the criminal trial of the same
charges, the impugned termination order is liable to be quashed.

9. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State submitted that
disciplinary proceedings were duly conducted against the petitioner. An
explanation was sought from the petitioner, who chose not to cross-
examine any witnesses during the inquiry. Based on the material
available, the Inquiry Officer concluded that the charges against the
petitioner were proven. Furthermore, the petitioner did not request an
opportunity for a personal hearing. Therefore, there was no illegality
while conducting the disciplinary proceeding against the petitioner herein.
However, learned Additional Chief Standing Counsel for the State on the
basis of the record available in the instant case is not in a position to
dispute the date of joining of the petitioner as 30.09.1997 at village
Akbarpur Garhi and all the documents relied upon in the charge-sheet are
prior to 30.09.1997.

10. Having heard the rival submissions so made by learned counsel for
the parties, this Court has carefully gone through the record of the case.
The facts of the case have already been noted in great detail. In the instant
case, it is undisputed that the petitioner has joined at the relevant place i.e.
village Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut on 30.09.1997 as
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Lekhpal. From the perusal of the charge-sheet, which has already been
quoted herein above, it is apparent that all the allegations of interpolation
or forgery in the revenue record or making the forged entries in the
revenue record relates to the period prior to joining of the petitioner at
village Akbarpur Garhi and the clear stand has been taken by the
petitioner in his reply to the charge-sheet in this regard. Despite that, the
Inquiry Officer on the basis of the fact that after joining, the petitioner did
not intimate or inform the higher officer with regard to such interpolations
or the forged entries made in the revenue record, therefore, he has been
held guilty of the charges leveled against him with regard to making of
the aforesaid forged entries, which relate to the period prior to joining of
the petitioner herein.

11. In such circumstances, this Court has no manner of doubt that the
disciplinary authority as well as the Inquiry Officer has proceeded against
the petitioner without any foundational basis and without any material
against the petitioner. It is unreasonable to expect a person, immediately
after joining a new place following a transfer, to examine every single
document handed over to them within the span of a month. Barely a
month later, on the basis of a preliminary inquiry report dated 04.11.1997,
disciplinary proceedings were initiated and the petitioner was placed
under suspension. The non-involvement of the petitioner with regard to
the allegations, it is apparent from the charge-sheet itself and further the
same is fortified by the judgment of acquittal recorded by the Judicial
Magistrate, Court No. 3, Meerut on 25.10.2021.


12. After perusal of the entire judgment as well as the operative portion,
this Court is of the considered opinion that the acquittal of the petitioner
in the criminal case is an honorable acquittal. Relevant part of the
judgment and findings recorded by the trial court are as under :

     "....अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से न्यायालय का ये अभिमत है कि अभियोजन द्वारा
     प्रस्तुत गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट नही होता है कि लेखपाल रविंद्रपाल सिंह द्वारा छल किया
     गया है और राजवती व वेदराम को संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया है।
     यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस चरण सिंह के शिकायती पत्र पर प्रस्तुत प्रकरण में जांच
     की गई थी उस चरण सिंह को अभियोजन द्वारा न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया
     गया है। यह भी गौर करने योग्य है कि प्रश्नगत खतौनी 1398 से 1404 फ़० जिनमें फर्जी
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इंद्राज़ किये जाने का आरोप लेखपाल पर है को भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
न्यायालय के सम्मुख केवल 1403 एवं 1404 फ़० की ही खतौनी अभियोजन पक्ष द्वारा
प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का ये मत है कि सबूतों के अभाव
में लेखपाल रविंद्रपाल सिंह को धारा 420 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया जाता
है।...

....समस्त साक्षियों के बयानों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि खतौनी में फ़र्जी इंद्राज का
मिलान लेखपाल रविंद्रपाल सिंह के हस्तलेख से नही कराया गया जिससे यह साबित नहीं होता
है कि फ़र्जी इंद्राज लेखपाल रविंद्रपाल द्वारा किये गए हो। चूंकि पत्रावली पर केवल 1403 एवं
1404 फ़० की खतौनी ही उपलब्ध है, उससे पूर्व या उसके बाद कि खतौनी प्रस्तुत नहीं कि
गयी है, अतः इससे यह भी संदेहास्पद है कि कथित इंद्राज फ़र्ज़ी हैं भी या नहीं। तदस्वरूप
न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त रविंद्रपाल सिंह द्वारा किसी भी सरकारी कागजात में
कूटरचना नही की गई है। अतः लेखपाल रविंद्रपाल सिंह को सबूतों के अभाव में धारा 467
भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।...

.... इस संबंध में अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त रविंद्रपाल द्वारा, फर्जी
दस्तावेज की कूटरचना की गई है और यह कूटरचना किसी से छल करने के प्रयोजन से की गई
है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त रविंद्रपाल सिंह द्वारा न तो कोई छल
किया गया है और न ही किसी फ़र्जी दस्तावेज की कूटरचना की गई है। तदस्वरूप न्यायालय का
यह मत है कि अभियुक्त द्वारा उक्त प्रावधान के संदर्भ में कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया
है। अतः अभियुक्तः रविंद्रपाल सिंह को धारा 468 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया
जाता है।....

....अतः समस्त साक्षियों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के परिशीलन से
ये स्पष्ट है कि अभियुक्त रविंद्रपाल को कूटरचित दस्तावेज होने की कोई जानकारी नहीं थी
क्योंकि अभियुक्त रविंद्रपाल के अनुसार उसकी तैनाती ग्राम अकबरपुर गढ़ी में दिनांक
30.9.97 को हुई थी जिसे किसी भी साक्षी द्वारा नकारा नहीं गया है, जबकि पी०डब्ल्यू०-2 के
अनुसार प्रश्नगत खतौनी दिनांक 31.07.97 तक रिकॉर्ड रूम में जमा हो जानी चाहिए थी।
तदस्वरूप उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय का ये अभिमत है कि अभियुक्त रविंद्रपाल सिंह
द्वारा धारा 471 भा०दं० सं० के अंतर्गत कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः
अभियुक्त रविंद्रपाल सिंह को धारा 471 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

                                          आदेश

अभियुक्त रविंद्रपाल सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह को अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471
भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके बंधपत्र
निरस्त किये जाते है व प्रतिभूओ को उन्मोचित किया जाता है। धारा 437 ए दं०प्र०सं० के
तहत अभियुक्त को 25,000 रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानती
                                                                                                                WRIA No. 37961 of 1998
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                                            इस आशय का दाखिल करना होगा कि वह अपील की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में
                                            उपस्थित होंगे। उपरोक्त बंधपत्र 6 माह के लिये प्रभावी रहेंगे।"

                                    13. Otherwise also, from the plain reading of the charge-sheet itself, it is
                                    apparent in the instant case that the charges leveled against the petitioner
                                    were related to the period prior to the joining of the petitioner. Therefore,
                                    the petitioner cannot be attributed any guilt with regard to the aforesaid
                                    forged entries made in the khatauni in question.

                                    12. In such view of the matter, the impugned order dated 26.03.1998 is
                                    not sustainable in law. Accordingly, the same is hereby set aside.

                                    13. It is submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner
                                    has already attained the age of superannuation in the year 2021, in such
                                    view of the matter, the petitioner is directed to be paid the 50% back
                                    wages from the date of termination till he attained the age of
                                    superannuation and the petitioner shall be granted continuity in service till
                                    the age of his superannuation. Thereafter from the date of superannuation,
                                    he shall be paid all consequential benefits including gratuity, pension,
                                    leave encashment, etc. All the aforesaid dues shall be paid to the
                                    petitioner within a period of three months from the date of production of
                                    certified copy of this order. If not paid within three months, the amount
                                    payable to the petitioner, will carry interest at the rate of 8% per annum.

                                    14. The writ petition is allowed accordingly.



                                                                                                            (Anish Kumar Gupta,J.)
                                    September 8, 2026
                                    Ashish Pd.




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ASHISH PRASAD
High Court of Judicature at Allahabad