MAHENDRA PAL SINGHversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

             HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                         WRIT - C No. - 23631 of 2017

Mahendra Pal Singh
                                                              …..Petitioner(s)

                                  Versus

State of U.P. and 3 others
                                                            …..Respondent(s)


Counsel for Petitioner(s)           : Ajay Kumar, Anoop Kumar Mishra,
                                      Praneet Kumar Srivastava, Sunil
                                      Kumar Yadav, Vishvajit Tiwari, Vivek
                                      Saran (elevated), Yashpal Yadav,
                                      Yogesh Mishra
Counsel for Respondent(s)           : C.S.C.


                                                     Reserved on 23.9.2026
                                                    Delivered on 1.10.2026

Court No. - 36

             HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.


1. This case is arising out of orders passed under U.P. Essential Commodities
(Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016, whereby fair price
shop license issued to the petitioner was cancelled vide an order dated
30.9.2014, passed by the Sub Divisional Magistrate, Etah. An appeal thereof
of was dismissed vide an order dated 20.12.2016, passed by the Additional
Commissioner, Aligarh.


2. According to records, on basis of complaints, an inquiry was conducted by
the Regional Food Officer and an inspection of fair price shop of petitioner
was conducted on 19.8.2014, wherein statements of more than 20 card holders
were recorded alleging that there were repeated irregularities in the
distribution of essential commodities, since it was not provided on monthly
basis. The petitioner used to charge more money, therefore, fair price shop
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license issued in favour of the petitioner was suspended vide an order dated
19.8.2014 and petitioner was asked to submit reply.


3. Petitioner submitted reply on 30.8.2014 that all the complaints made against
him were false. The inquiry report was based only on basis of statements of
card holders, therefore, it was a secondary evidence. The concerned Officer
has examined the distribution of essential commodities of every month and
has put signatures also. Petitioner also submitted distribution register for the
month of July and August, 2014.


4. The Sub Divisional Magistrate, Aligarh examined the statements of card
holders and explanation submitted by the petitioner, but it was found
unsatisfactory, therefore, vide an order dated 30.9.2014 license issued to the
petitioner was cancelled. Relevant part thereof is mentioned hereinafter:
       “ विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा जाँच के दौरान विक्रेता के विरूद्ध प्राप्त
       अनियमितताओं का तुलनात्मक परीक्षण किया गया। अनुशीलनोपरान्त यह पाया गया
       कि विक्रेता द्वारा अपने कथन के समर्थन में माह जुलाई व अगस्त 2014 के वितरण
       रजिस्टर प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि विक्रेता पर माह जुलाई के पूर्व के माहों के
       सम्बन्ध में भी आरोप है। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत माह जुलाई 2014 के वितरण रजिस्टर
       अप्रमाणित है जबकि अनुबन्ध पत्र की धारा 14 में यह स्पष्ट प्राविधानित है कि उचित
       दर विक्रेता के वही स्टाक व वितरण रजिस्टर मान्य होंगे जो पूर्ति निरीक्षक द्वारा
       प्रमाणित होंगे। पुनः माह जुलाई 2014 के वितरण रजिस्टर पर मात्र मात्रा का अंकन
       है। विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बार-बार शिकायतकर्ताओं के अनुचित माँगों की
       पूर्तिपूर्ति न करने तथा पार्टीबन्दी एवं राजनैतिक द्वेषभावना को शिकायत का मूल
       आधार बताया गया है, जो निराधार है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
       सन्तोषजनक नहीं पाया गया।
       इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि होने पर विक्रेता श्री महेन्द्र पाल सिंह ग्राम लालपुर
       जहाँगीराबाद द्वारा आवश्यक वस्तुओ ं का वितरण लाभार्थियों में नियमानुसार न कर
       उसका निजी हित में दरू      ु पयोग किया गया है जो अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश
       2004 तथा अनुबन्ध पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके दृष्टिगत श्री महेन्द्र पाल
       सिंह उचित दर विक्रेता ग्राम लालपुर जहांगीराबाद की दक        ु ान का अनुबन्ध बनाये
       रखना जनहित के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री महेन्द्र पाल सिंह
       उचित दर विक्रेता ग्राम लालपुर जहांगीराबाद विकास खण्ड शासन के पक्ष में जब्त
       करते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

5. The petitioner thereafter filed an appeal before the Appellate Authority
however it was dismissed vide an order dated 20.12.2016. Relevant part of the
said order is reproduced hereinafter:
       “उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क पूर्ण बहस को सुना गया तथा अवर
       न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का गहनता के साथ परिशीलन
       किया। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विक्रेता
       के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही शिकायतकर्ता जितेन्द्र सिंह, विश्राम
       सिंह, राकेश कुमार आदि निवासीगण लालपुर जहाँगीराबाद, वि०ख० जैथरा द्वारा
       प्रस्तुत शिकायत के दृष्टिगत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अलीगंज द्वारा प्रस्तुत जांच
       आख्या दिनांक 16.06.2014 के आधार पर प्रारम्भ हुई। अवर न्यायालय / उप
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जिलाधिकारी, अलीगंज द्वारा दिनांक-19.06.2014 को अपीलार्थी की दक           ु ान का
अनुबन्ध पत्र को निलम्बित किया गया तथा पन्द्रह दिवस के अन्तर्गत स्पष्टीकरण
साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। अपीलार्थी / उचित दर विक्रेता द्वारा
अवर न्यायालय में स्पष्टीकरण को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण के साथ
ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथन् को बल मिलता।
तद्नुसार अवर न्यायालय द्वारा विक्रेता को नियमानुसार आवश्यक वस्तुओ ं का वितरण
न कर गम्भीर अनियमितताओं का दोषी पाते हुए अपीलार्थी की दक       ु ान के अनुबन्धपत्र
को आदेश दिनांक 30.09.2014 के द्वारा निरस्त किया है, जो सर्वथा विधि सम्मत है।
अपीलार्थी द्वारा जरूरतमन्द कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओ ं के वितरण में
अनियमितता बरत कर उचित दर की दक             ु ान संचालित किये जाने हेतु दिये गये
लाईसेंस का उद्देश्य विफल किया गया। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध
जांच आख्या दिनांक 16.06.2014 के अवलोकन से यह विदित होता है कि विक्रेता
द्वारा आवश्यक वस्तुओ ं का वितरण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है, चीनी का
वितरण मात्र त्यौहारों पर किया गया है, वितरण निर्धारित दर से अधिक दर पर किया
जाता है। विक्रेता के विरूद्ध कई कार्डधारकों ने अपने-अपने बयान जांच अधिकारी को
अंकित कराये तथा जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में विक्रेता को दोषी पाते
हुए अवर न्यायालय में अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिससे यह स्पष्ट है कि
अपीलार्थी/उचित दर विक्रेता महेन्द्रपाल सिंह द्वारा आवश्यक वस्तुओ ं के वितरण में
अनियमितता बरती गई तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओ ं का नियमित वितरण
न कर गम्भीर अनियमितता बरती गई।
यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि वह अपना स्पष्टीकरण और साथ ही
प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी दस्तावेजों को दाखिल करने में विफल हो
जाता है तो प्राधिकारी समुचित आदेशों को पारित करने के लिए भली भाँति अपने
अधिकारो के भीतर ही है। वर्तमान वाद में , याची के विरूद्ध आरोप इस प्रकार थे कि
उसने कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित नहीं की है जिसके लिए एक मात्र
सबूत जिसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, स्कन्ध पंजी और अन्य दस्तावेज हैं
जिनसे यह पता चलता है कि ऐसा संवितरण किया गया है। उसके एक बार अभिलेख
को पेश करने में असफल हो जाने पर इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष को निकाला जा सकता
है कि उसके विरूद्ध आरोप सही है।
विद्यमान परिस्थितियों में, मेरी राय में, मामले में पूर्ण रूपेण जाँच का आदेश करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यवाहियाँ संक्षिप्त प्रकृति की है। तथापि 'युक्तियुक्त
मूल्य पर निर्धनों को आवश्यक वस्तुओ ं के संवितरण हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की
दक ु ान बनायी गई है। आवश्यक वस्तुओ ं के लिए अतिरिक्त धनराशि को लेना,
आवश्यक वस्तुओ ं के संवितरण में अनियमितताओं को कारित करना तथा
कालाबाजारी करने से सरकारी सस्ते गल्ले की दक             ु ान को चलाने के लिए प्रदत्त
अनुज्ञप्ति का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। प्रत्येक विनिश्चय को नैसर्गिक न्याय के
नियमों की परिधि के अधीन तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक कि पक्षकारों
द्वारा यह दर्शित न किया जाये कि उक्त नियमों का पालन न करने से उस पर प्रतिकूल
प्रभाव कारित होगा। अभिलेख को पेश करने की उसकी असफलता पर नियम
प्राधिकारियों द्वारा और कुछ भी सिद्ध किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि इस
अभिलेख से यह निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कार्ड धारकों को याची ने आवश्यक
वस्तुओ ं का वितरण किया था या नहीं। यह ऐसा ठोस साक्ष्य था जिससे कार्यवाहियों
के भाग्य का निर्धारण होगा और अभिलेख को पेश करने की उसकी असफलता पर
रद्‌दकरण के आदेश को मात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि कोई भी
जाँच की गयी थी। नैसर्गिक न्याय का नियम कोई रस्म नहीं है जिसका पालन किया
जाना अपेक्षित है। उसे केवल तभी प्रभावी बनाया जायेगा जब तथ्यों से निष्कर्ष
निकाला जाये कि उक्त नियम का पालन न करने से अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ेगा।
उप जिलाधिकारी ने वाद के तथ्यों एं व परिस्थितियों तथा अभिलेखों में उपलब्ध
सामग्री के बारे में विस्तृत विचार करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश पारित किया है।
अपीलार्थी / उचित दर विक्रेता अपील स्तर पर अपने कथन के सम्बन्ध में ऐसा कोई
भी साक्ष्य / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रश्नगत
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       आदेश तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आलोक में
       प्रश्नगत आदेश में दिनांक 30.09.2014 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं
       होती है। अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
                                             आदेश
       उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।
       आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली वापस होकर बाद
       आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।"
6. Sri Anoop Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner submitted that
petitioner has filed a detailed reply to the charges levelled against him giving
proper explanation, however, they were not considered and only on basis of an
inquiry report impugned order was passed. The complaints made by the card
holders were false and same were influenced by political rivalry.


7. The stock and distribution registers were properly maintained and it was
signed by concern officials also. No complaints were made against the
petitioner despite he was running the fair price shop for the last many years.


8. Learned counsel for the petitioner submitted that inquiry was not conducted
in a fair manner. Copy of the inquiry report was not provided to the petitioner
thus, principles of natural justice were violated. He has placed reliance on a
co ordinate bench judgment of this Court in Smt. Santara Devi Vs. State of
U.P. & Ors, 2016 (2) ADJ 70.


9. Per Contra, Sri Shyam Singh, learned Standing Counsel has supported the
impugned order and he referred the written complaints made by card holders
that several card holders have made complaints that there were irregularities
committed by the petitioner while distributing essential commodities.


10. Learned Standing Counsel also referred the inquiry conducted at
petitioner’s fair price shop that number of card holders have given their
respective statements that there were irregularities as referred in the impugned
order during distribution of essential commodities. The petitioner has failed to
provide proper satisfactory explanation and principles of natural justice was
followed


11. Heard learned counsel for the parties and perused the records.
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12. Allegations against the petitioner was that he was not providing essential
commodities on monthly basis to the card holders and many card holders have
given their written statements against him.


13. In order to prove that complaints made by the card holders were incorrect,
petitioner was required to produce distribution register of the relevant period,
however it is noted in the impugned order that despite complaint was for the
period of April and May, 2014 and instead of providing the distribution
register for the said period, petitioner has provided distribution register for the
month July and August, 2014 which would not be sufficient to hold that
complaints regarding irregularities were false. Even the distribution register
for month of July, 2014 was not certified by the Supply Inspector, therefore, in
absence of distribution register of relevant period, only on a vague ground that
complaints were made due to political and other enmity, a submission that
complaints were false cannot be accepted.


14. Specific allegations of irregularities in distribution of essential
commodities of less quantity can be satisfied only on the basis of duly
certified distribution register of the relevant period, but the same was not
provided.


15. In the entire writ petition, no averment is made in regard to the distribution
register of relevant period, nor a copy of the same is annexed along with this
writ petition.


16. Court also takes note of a judgment passed by co-ordinate bench of this
Court in Smt. Santara Devi (Supra), relied upon by the petitioner and finds
that there is a reference of a judgment passed by Full Bench of this Court in
Puran Singh (supra), however, later on in Mahadev vs. State of U.P. and
others, 2023:AHC:70488, above referred ‘full fledged inquiry’ is
explained and relevant part thereof is mentioned hereinafter:
       "16. A Division Bench of this Court has considered the
       observations made by Full Bench of this Court in Puran Singh vs.
       State of U.P. and others, (2010) 2 UPLBED 947 and held in
       Shankar Prasad vs. State of U.P. and others, Misc. Single No.
       32679 of 2019 decided on December 8, 2021 that :-
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                                        "47. Thus, we answer the reference as under:-
                                        (i) It is held that the parameters for an enquiry to be conducted
                                        against the licensee for the irregularities committed by the
                                        licensee in terms of the Distribution of Essential Commodities is
                                        on broad principles of natural justice where the competent
                                        authority shall provide a show cause notice to the licensee
                                        indicating the violations and irregularities committed by the
                                        licensee with sufficient particularity to enable him to respond to
                                        the same and after affording an opportunity of hearing, the
                                        decision can be taken by the competent authority by a reasoned
                                        and a speaking order. The enquiry envisaged is summary in nature
                                        and does not entail a detailed hearing, akin to a departmental
                                        enquiry;

                                        (ii) It is held that the words "full fledged enquiry" as used by the
                                        Full Bench of this Court in the decision of Puran Singh (supra) has
                                        to be read in context with paras 4 and 5 of the Government Order
                                        of July 2004 and the scheme therein which merely requires
                                        adherence to the principles of natural justice and does not provide
                                        for a detailed enquiry involving various stages and steps as are
                                        required to be met in disciplinary enquiry against a government
                                        servant."

                            17. In view of above, no illegality is found in the impugned order either on
                            facts or on law.


                            18. Writ Petition is accordingly dismissed.


                                                                              (Saurabh Shyam Shamshery,J.)

                            October 1, 2026
                            SB




Digitally signed by :-
SANDEEP BHATTACHARYA
High Court of Judicature at Allahabad