Allahabad High Court

SMT. AYESHA AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

Adult petitioners are free to cohabit and no one may interfere; a protection order is granted subject to marriage registration within two months.

Summary

The petitioners, a married adult couple, filed a writ petition seeking a protection order to prevent the respondents and their families from interfering in their peaceful marital life and to obtain police protection. They submitted identity documents to prove they are both over 18 and consented to the marriage on 17‑04‑2026, and alleged threats and harassment from private respondents. The court examined precedents such as Gian Devi, Lata Singh, Bhagwan Dass and others, which hold that adults have the right to choose their partners without parental or third‑party interference. Relying on these decisions, the court held that no one may obstruct the petitioners' marital cohabitation and directed the senior police officer to provide immediate protection. The court also conditioned the protection on the petitioners registering their marriage within two months, after which the order would lapse. The petition was disposed with the protection order granted, without adjudicating the validity of the marriage.

Issues considered

Whether a protection order can be issued to restrain respondents from interfering in the marital life of adult petitioners.
Whether the petitioners, being adults, have the legal right to live together without parental or third‑party interference.
Whether the court can direct police authorities to provide protection to the petitioners.
Whether the protection order should be conditioned upon timely registration of the marriage.

Subjects

adult consent
marriage
protection order
interference
personal liberty
police protection
marriage registration

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                              WRIT - C No. - 24507 of 2026

Smt. Ayesha And Another
                                                                        .....Petitioner(s)
                                           Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                     .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                            :     Ahsan Ahmad Bhatti
Counsel for Respondent(s)                            :     C.S.C.

Court No. - 75
                  HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का
परिशीलन किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने
की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के
शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों
को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने
अपनी मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ दिनांक 17.04.2026
को निकाह कर लिया है एवं दोनों पति-पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं,
याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन में अपने-अपने पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतिलिपि, याचिका
के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है,
याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। याचीगण अपने
विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेंगे। इसके अलावा यह भी
अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए
गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें
परेशान किया जा रहा है, उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए
उन्हें गंभीर उपहित अथवा खत्म कर सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं
करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।
4- विद्वान सी.एस.सी. द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से सहमत है।
5- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से
इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण
किया जा रहा है।
                                                                WRIC No. 24507 of 2026
                                    2

6- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का
और लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता
सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा इस संबंध में Gian Devi v. The Superintendent, Nari Niketan,
Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh v. State of U.P. and
another, (2006) 5 SCC 475; और Bhagwan Dass v. State (NCT of
Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the
Supreme Court and this court, as well as of this Court in Deepika and
another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme
Court in Gian Devi (supra) has held as under:

          "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact
          remains that she is at present more than 18 years of age. As the
          petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice
          of the person with whom she is to stay, nor can any restriction
          be imposed regarding the place where she should stay. The
          court or the relatives of the petitioner can also not substitute
          their opinion or preference for that of the petitioner in such a
          matter."

7- इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक
साथ रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में
हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई
व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (
प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त
प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान
करेंगे।
8- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर
लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल
आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9- मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों (2006) 2 SCC 578 और (2008) 1 SCC
180 Seema (Smt.) Vs. Ashwani Kumar, के अनुसार शादी का पंजीकरण अनिवार्य
है, इसलिए याचीगण का यह दायित्व है कि दो महीने के अंदर अपनी शादी का पंजीकरण
आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि याचीगण उल्लेखित समय-सीमा के अंदर अपने
विवाह का पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो इस आदेश के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा
स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
                                                                                                   WRIC No. 24507 of 2026
                                                                        3

                                    10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय
                                    नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई
                                    राय नहीं व्यक्त करता है।
                                    11- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई
                                    आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।


                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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