Allahabad High Court
SMT. PAYAL AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The court held that a permanent injunction cannot be issued as it would be contrary to law, and dismissed the petition.
Summary
Petitioners Payal and another filed a writ petition seeking a permanent injunction restraining the State of Uttar Pradesh and three others from interfering in their marital life and directing authorities to provide them protection. The respondents argued that the petitioners are in a live‑in relationship with a man who is already married and that the petitioner has not obtained a divorce, making any protective order illegal under the Indian Penal Code. The court noted that a permanent injunction cannot be issued to contravene statutory provisions, especially when the relationship involves a potential offence under IPC sections 494 and 495. Citing the earlier judgment in Asha Devi v. State of U.P., the court held that no protection can be granted in such circumstances. Consequently, the petition was dismissed for lack of merit.
Issues considered
- Whether a permanent injunction can be granted to protect a live‑in relationship where one party is already married
- Whether granting such an injunction would violate provisions of the Indian Penal Code, particularly sections 494 and 495
Legislation cited
- Indian Penal Code — s. 494, 495
Subjects
- permanent injunction
- live-in relationship
- bigamy
- IPC 494
- IPC 495
- family law
- criminal law
- protective order
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 30193 of 2026
Smt. Payal And Another
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. And 3 Others
.....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) : Savant Singh
Counsel for Respondent(s) : C.S.C.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।
2. इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने एक परमादेश रिट जारी करने की मांग की है जिसमें
प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के
रूप में हस्तक्षेप न करें और साथ ही संबंधित अधिकारियों को याचीगण को सुरक्षा प्रदान करने
का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची संख्या 1, याची संख्या 2 के साथ लिव-
इन रिलेशनशिप में है और उससे विवाह किए बिना उसके साथ रह रही है। उन्होंने आगे प्रस्तुत
किया कि याची संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और वह याची संख्या 2 के साथ उसकी
स्वतंत्र इच्छा और सहमति से रह रही है, लेकिन उसने अपनी पिछले पति से तलाक नहीं लिया
है, इसलिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है और यदि ऐसी मांग की
जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत अपराध का अपराध है।
अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान स्थायी वकील ने इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या
18743/2020 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक
01.12.2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया
4. यह सर्वविदित कानून है कि परमादेश याचिका कानून के विरुद्ध या किसी वैधानिक प्रावधान,
जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, को विफल करने के लिए जारी नहीं की जा सकती।
इस मामले में, यह सर्वविदित तथ्य है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और
याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है साथ ही याचीकाकर्ता सं. 02 के
खिलाफ एफ.आई.आर भी दर्ज हो चुकी है। अतः इस न्यायालय की राय में, परमादेश याचिका
जारी करके कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।
WRIC No. 30193 of 2026
2
5. याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 18, 2026
S.Mishra
Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad
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