AMIT KUMAR SINGH @ SONU SINGHversusSTATE OF U.P. AND 6 OTHERS

    HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
              WRIT - C No. - 30621 of 2026

Amit Kumar Singh @ Sonu Singh
                                              …..Petitioner(s)

                             Versu
                               s

State of U.P. and 6 others
                                            …..Respondent(s)


Counsel for Petitioner(s)     : Omar Zamin, Santosh Kumar
                                Srivastava
Counsel for                   : C.S.C.
Respondent(s)


                                 Reserved on 31.08.2026
                                 Delivered on 08.09.2026

Court No. - 36

             HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Petitioner is a practicing Advocate of this Court       and
has 3 Arms License bearing No.323/TGS NPB 12 Bore
No.49572, 287/TGS NPB Revolver 32 bore No.7736 were
registered at District Siddharth Nagar and third license
bearing No.268/Padrauna, Rifle .315 Bore was registered
at District-Kushi Nagar.


2. Proceedings      to cancel all three arms license of the
petitioner   were    commenced       separately   at   District-
Siddharth Nagar and District- Kushinagar on the grounds
that petitioner was an accused in three criminal cases
and details thereof are mentioned hereinafter:
                               2
                                          WRIC No. - 30621 of 2026

     (i) Case Crime No.193/2022 Section 323, 504, 506
     I.P.C., P.S.- Shivkuti, Prayagraj.
     (ii) Case Crime No. 98/2003 Section 302, 201 I.P.C.,
     P.S. Maandhata, Pratapgarh.
     (iii) Case Crime No. 14/2006 Section 364A, 302, 201,
     368 I.P.C., PS- Nazirabad, Kanpur Nagar.


3. The proceedings initiated for cancellation of two arms
license of petitioner which were registered at District-
Siddharth Nagar was finally culminated by a judgment
passed by this Court against an order of dismissal of
appeal filed by the petitioner in Writ Petition No.24565 of
2023, Neutral Citation No.-2024:AHC:185376 and relevant
part thereof is reproduced hereinafter:
      “19. It is also material to mention that petitioner is
     practicing advocate of this Court for the last so many
     years. So far as six criminal cases mentioned in the
     show cause notice, petitioner has been acquitted in
     four cases, in one case final report has been
     submitted and in remaining one case which is a
     cross case below 7 years punishment as such the
     arms licence of the petitioner can not be cancelled
     on the ground of pendency of one criminal case as
     held by this Court from time to time.

     20.Considering the entire facts and circumstances of
     the case as well as the provision contained under
     Section 17 of the Arms Act and the ratio of law laid
     down by this Court as well as Hon'ble Apex Court as
     quoted above, the impugned order dated 05.07.2023
     passed by the District Magistrate cannot be
     sustained in the eyes of law and the same is hereby
     set aside.

     21. Writ petition stands allowed. Respondent no.4,
     District Magistrate, Sidhartha Nagar is directed to
     restore the arms licence of the petitioner within a
     period of six weeks after getting the necessary
     report from the authorities in accordance with law. “
                                 3
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4.   During   arguments     it       was   informed        that    legal
consequence of aforesaid order were carried out and two
arms licence were restored. It was further informed that
petitioner has surrendered one of the arms licence,
though details thereof are not placed on record probably
on a ground that in terms of proviso to Section 3 (2) as
amended by Arms (Amendment) Act, 2019, now a person
can have only two arms licence.


5. Present case is arising out of cancellation of arms
license of petitioner registered at District-Kushinagar.


6.   According   to   records,       a   notice     was    issued     on
31.12.2022 that why not the arms license of petitioner be
cancelled on a ground since he was involved in various
criminal cases. (Copy of the notice is not on record).


7. Petitioner has submitted a very belated reply to the
aforesaid notice on 4.7.2025 i.e. after more than two and
a half years (copy of the same is also not on record).


8. Reply filed by the petitioner is quoted in the order
dated 31.7.2025 passed by District Magistrate Kushinagar
and finally arms license of the petitioner was cancelled on
a ground that criminal trial is still pending against the
petitioner in Case Crime No.193/22 under Sections 323,
427, 504 and 506 I.P.C.


9. So far as Case Crime Nos.98 of 2003 and 14 of 2006
are concerned,        petitioner was granted acquittal by
respective Trial Courts vide judgments and orders dated
28.11 2024 and 21.11. 2024 respectively. Relevant part of
said order is reproduced hereinafter:
                                 4
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“ उक्त के क्रम में शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 98/03
धारा 302, 201 भा०द०वि० थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध
में न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रतापगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक
26.04.2004 से शस्त्र अनुज्ञापी श्री अमित कुमार सिंह को सभी आरोपों से
बरी किये के उपरान्त प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध स्टेट अपील की स्थिति के
सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ से दिनांक 28.11.2024 को
प्राप्त सूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील
योजित किये जाने का तथ्य प्रकाशमान नहीं हुआ है।

शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 14/06 धारा 364 ए,
302, 201, 368 भा०द०वि० थाना नजिराबाद जनपद कानपुर नगेर के
सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज कानपुर नगर द्वारा पारित
आदेश दिनांक 08.06.2012 से शस्त्र अनुज्ञापी श्री अमित कुमार सिंह को
आरोपो से बरी किये के उपरान्त प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध स्टेट अपील की
स्थिति के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट जनपद कानपुर नगर से दिनांक
21.11.2024 को प्राप्त सूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत आदेश के
विरूद्ध कोई अपील का अंकन होना नहीं पाया जाता है।

शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 193/22 धारा 323,
427, 504, 506 भा०द०वि० थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज के
सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना शिवकुटी कमिश्नरेट प्रयागराज से दिनाक
26.12.2024 को प्राप्त सूचना में उल्लेख किया गया है कि वाद विवेचना
विवेचक द्वारा आरोप पत्र जरिये आरोप पत्र सं0 129/22 दिनांक
19.08.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है जो वर्तमान में मा०
न्यायालय में विचाराधीन है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तार्किक बहस को सुना। विपक्षी के
विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क पूर्ण बहस में मुख्य रूप से उसके विरूद्ध
निर्गत नोटिस को निरस्त किये जाने तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति को बहाल किये जाने
की मांग की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने तर्क पूर्ण बहस में यह कहा
गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। उसके द्वारा
शस्त्र का दरूु पयोग किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। शस्त्र अनुज्ञा
के बने रहने से लोक शांति की सुरक्षा/लोक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। अंत
में शस्त्र अनुज्ञा निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के तार्किक बहस को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का
अवलोकन से विदित है कि शस्त्र अनुज्ञापी श्री अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू
सह पुत्र गया प्रसाद संह साकिन 80/3 जी/17 शिवकुटी थाना शिवकुटी,
प्रयागराज के विरूद्ध पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 193/22 धारा 323, 427,
504, 506 भा०द० वि० थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज वाद विवेचना
विवेचक द्वारा आरोप पत्र जरिये आरोप पत्र सं0 129/22 दिनांक
19.08.2022 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है जो वर्तमान में मा०
न्यायालय में विचाराधीन है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध दर्ज मामले उसके
                                   5
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      आपराधिक प्रवृति का बोध कराता है तथा उस द्वारा शस्त्र का दरू
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      भी किया जा सकता है। शस्त्र अनुज्ञा के बने रहने से लोक शांति की
      सुरक्षा/लोक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। उपरोक्त के आधार पर मेरा यह
      समाधान हो गया कि लोक शांति की सुरक्षा के लिए अथवा लोक क्षेम के लिए
      शस्त्र अनुज्ञापी के शस्त्र लाइसेंस CO से० 268/पडरौना रायफल 315 बोर
      को निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। ”

10. It would be relevant to observe here that neither in
the reply filed on 4.7.2025 and nor during hearing before
District   Magistrate, proceedings initiated in regard to
cancellation of two arms licence were disclosed and even
reference order dated 26.11.2024, which was relevant for
the   purpose      was    also    not    placed      on    records     of
proceedings.


11. The petitioner thereafter filed an appeal before the
Commissioner         Gorakhpur         Division      Gorakhpur        on
19.12.2025 and from perusal of it is evident that
surprisingly therein also, petitioner has not disclosed
about outcome of above referred proceedings. So far as
other two arms license are concerned, the main argument
of counsel for petitioner before this Court was that once
two arms license were restored on basis of a judgment
passed by this Court, that mere pendency of a single
criminal case would not be a sufficient ground to cancel
the arms license. Same are legally be followed in present
case also. For reference memo of appeal is reproduced
hereinafter, that no such ground was taken therein.


      “ 1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि, तथ्य, साक्ष्य,
      तथा प्रक्रिया के विरुद्ध, तथा निरस्त होने योग्य है ।
      2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर शासन के दबाव में
      विधिक रूप से निर्गत लाइसेन्स सं 268/पडरौना रायफल -315 बोर को
      अपने प्रश्नगत आदेश से निरस्त किया है, जो निरस्त होने योग्य है।
      3. यह कि विधिक रूप से निर्गत लाइसेन्स अपीलांट शस्त्र धारक है ।
                                     6
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    4. यह कि शस्त्र निर्गत करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते
    हुए प्रार्थी की सुरक्षा को देखते हुए लाइसेंस निर्गत किया गया था ।
    5. यह कि हम अपीलांट द्वारा कभी भी लाइसेन्सी शस्त्र का द रू       ु पयोग नहीं
    किया गया है ।
    6. यह कि हम अपीलांट पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली पडरौना की
    आख्या एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर की संस्तुति दि० 19.12.2022 के
    आधार पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया ।
    7. यह कि प्रश्नगत वाद दर्ज करने में जो आधार लिया गया उसमें अपीलांट के
    विरुद्ध मुकद्दमा अपराध सं0-98/2003 धारा 302, 201 भा०द०वि०
    थाना कर्नलगंज मान्धाता, जनपद प्रयागराज 2- मु०अ० सं०-06, धारा
    364 ए, 302, 201, 368 भा०द० वि० नजिराबाद, जनपद कानपुर नगर
    3-मु०अ०सं०-193/2022 धारा-323, 427, 504, 506 भा०द०वि०
    थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज में अभियोग पंजीकृत होना आधार लिया
    गया है ।
    8. यह कि आख्या में शस्त्र लाइसेंस का भविष्य में दरू      ु पयोग की संभावना
    व्यक्त की गयी है जो कि बिल्कुल ही गलत आधार है क्योंकि किसी को
    सम्भावना के आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार की जो
    आख्या प्रेषित की गयी है, वह विधिक रूप से सही नहीं है।
    9. यह कि हम अपीलार्थी द्वारा दि० 4.7.2023 को अपना स्पष्टीकरण
    विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया।
    10. यह कि हम अपीलांट द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख
    किया गया कि जो मुकदमें हम प्रार्थी के उपर विचाराधीन दिखाया गया है उन
    मुकदमों का निस्तारण करते हुए हम अपीलांट को दोषमुक्त किया जा चुका है।
    जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के साथ संलग्नक के रूप में न्यायालय का
    आदेश प्रस्तुत किया गया था।
    11. यह कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी नहीं साबित कर
    दिया जाता तबतक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता और न ही उस आधार
    पर किसी व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। क्योंकि
    आत्म सुरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है।
    12. यह कि जो आख्या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था
    उसमें कहीं भी हम अपीलांट द्वारा शस्त्र के दरू    ु पयोग का उल्लेख नहीं किया
    गया है और मात्र सम्भावना के आधार पर शस्त्र के लाइसेंस को निरस्त नहीं
    किया जा सकता है।
              उपरोक्त आधारों पर प्रभारी निरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर
    की संस्तुति दि० 19.12.2022 सहित आदेश दि० 31.7.2023 निरस्त
    किये जाने योग्य है।
              अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
    आदेश दि० 31.7.2025 निरस्त कर अपील सव्यय स्वीकार करने की कृपा
    करें।”


12. Aforesaid appeal was dismissed vide an order dated
23.5.2026 whereby grounds for cancellation of arms
                                        7
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license mentioned by the licensing authority were upheld.
For   reference        relevant       part      thereof      is    mentioned
hereinafter:


      “ मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को एवं
      पत्रावलित अभिलेखो का अवलोकन किया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली
      पडरौना, आख्या एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की संस्तुति दिनांक
      19.12.2022 के द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय की आख्या
      प्रस्तुत की गयी कि लाइसेन्सी के विरूद्ध मु०अ०स० 98/2003 धारा
      302,201 भा०द०वि० थाना मान्धाता जनपद प्रयागराज, मु०अ०स०
      14/06 धारा 364 ए, 302,201,368 भा०द०वि० नजिराबाद जनपद
      कानपुर नगर, मु०अ०सं० 193/2022 धारा 323, 427,504, 506
      भा०द०वि० थाना शिकुटी जनपद प्रयागराज में अभियोग पंजीकृत है। शस्त्र
      लाइसेन्सी के पास शस्त्र का बना रहना जनहित में उचित नहीं है। शस्त्र
      लाइसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स जनहित में निरस्त किये जाने का अनुरोध
      किया गया। आख्या के आधार पर लाईसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स धारा 17
      (3) के तहत कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.12.2022 को जारी करते
      हुए शस्त्र लाइसेन्स को निलम्बित किया गया। शस्त्र धारक द्वारा अपना
      स्ष्टीकरण दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षो को
      साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट
      कुशीनगर द्वारा लोक शान्ति की सुरक्षा/लोक क्षेम को दृष्टिगत करते हुए
      लाइसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स संख्या 268/ पडरौना रायफल 315 बोर को
      निरस्त किया जाने का आदेश दिनांक 31.07.2025 को पारित किया गया।

      राज्य सरकार के तरफ से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ की
      विधि व्यवस्थायें ए०सी०सी०- 1985 (22) पेज-353, कैलाश नाथ बनाम
      स्टेट आफ यू०पी०, ए०सी०सी०- 1989 (26) पेज-31, बलराम सिंह
      बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं ए०एसी०सी०- 1995 (supply) पेज-
      235, राना प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० तथा ए०सी०सी० 2014
      (86), पेज 757 पर अंकित मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ)
      बेन्च द्वारा पारित आदेश हृदय नरायन तिवारी बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं
      अन्य प्रस्तुत किया गया है। मा० उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णयों
      से स्पष्ट है कि शस्त्र लाइसेंस पाना एक प्रिविलेज है न कि अधिकार।
      अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र रखने के लिये अधिकार स्वरूप मांग नही कर सकता है,
      क्योंकि शस्त्र अनुज्ञप्ति एक अधिकार नही मात्र एक सुविधा है एवं यह भी
      व्यवस्था दी गयी कि शस्त्र लाइसेंस निर्गत करना पूर्ण तया राज्य का विषय है।
      यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि शस्त्र लाइसेंसी
      द्वारा अपने शस्त्र का दरू ु पयोग किया गया है या किया जा सकता है जिसके
      कारण लोक परिशांति एवं लोक क्षेम को खतरा हुआ है, तब वह शस्त्र लाइसेंस
      को सस्पेण्ड अथवा निरस्त कर सकता है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के
      आलोक में लोक परिशान्ति के दृष्टिगत जनहित मे शस्त्र लाइसेन्स निरस्त
      किये जाने के लिए प्रश्नगत आदेशा से अपीलार्थी का शस्त्र लाइसेन्स निरस्त
                                     8
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     किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा समुचित कारणो को दर्शति हुए
     अपीलार्थी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय
     का आदेश पूर्ण तया सुसगं त एवं विधि के अनुरूप है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
     अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।"

13. Sri Omar Zamin, learned counsel for the petitioner
vehemently argued that proceedings initiated against the
petitioner under the Arms Act for cancellation of arms
licence was in pursuance of               direction of Senior Police
officials of State of U.P. who are made party by name also
and reference was made to some of the paragraphs of
writ petition to show that there was a malafide on their
behalf and some of the documents were also referred.


14. Learned counsel for the petitioner also submitted that
once this Court has taken a view that on basis of one
criminal case presently pending against the petitioner,
arms license cannot be cancelled and contrary view
cannot be taken by other Licensing Authority. However,
learned counsel for the petitioner is not able to show that
whether the order passed by this Court as referred above
was placed before District Magistrate or before the
concern Commissioner at District-Kushinagar even in
argument before it.


15. Per Contra, Sri P. Tripathi, learned Standing Counsel
has supported the impugned order and submitted that
once the petitioner has not produced relevant documents
before the said authority, there was no illegality in the
impugned order. Petitioner has not denied that he was not
involved in two criminal cases where acquittal was
granted after trial and one criminal case is pending
against him.
                                9
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16. I have considered the above submissions and perused
the records.


17.   This writ petition is running into as many as more
than 280 pages and the petitioner before this Court is an
active Advocate, still pleadings of this writ petition are
very preliminary in nature, relevant documents such as
notice issued under relevant provisions            and reply file
there of is not even annexed.


18. The reply filed before Licensing Authority, Kushinagar
and   the      memo   of    appeal    filed     before     concern
Commissioner were subsequent to the order passed by
this Court, still reference to earlier proceedings was not
disclosed.


19. The petitioner, an active Advocate was pursuing his
case. Still, in entire writ petition it has not been disclosed
that why relevant documents were not placed before
concern authorities as well as it is also not disclosed that
whether one of the arms license issued from District
Siddharth Nagar was surrendered by the petitioner or not
and these shortcomings are facing adversly against the
petitioner.


20. The petitioner instead of taking specific averments
and grounds in this writ petition which could support his
case probably has given more attention to alleged
malafide against the       Senior Police Officials of State of
Uttar Pradesh, however, such allegations will not cover up
the pleadings not only before this Court but before the
authority concerned also. Even the memo of appeal filed
before the Appellate Authority was poorly drafted.
                             10
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21. In order to deal with allegations of malafide, Court has
to issue notice to the parties made by name, however,
Court finds that it would not help the case of the
petitioner since not only the petitioner has failed to file
reply to the notice after 4 years, but has not placed his
case effectively before the Licensing Authority as well as
before Appellate Authority, by showing orders passed in
his favour i.e. an order passed by this court.


22. Case of malafide would be considered only when
there is material before the concern Authority        that the
action was malafide, therefore, Court finds that impugned
order being based on material available and order passed
by this Court which was not placed before Licensing
Authority, therefore, impugned order cannot be interfered
on such grounds.


23. Even observing above, this Court still considers that
once this Court has passed an order, wherein cancellation
of arms license due to pendency of criminal case was
interfered with and probably was acted upon also and
since other two arms license issued to the petitioner was
restored, therefore, in case said material is not permitted
to be placed before Appellate Authority it would be
contrary to the orders passed by this      Court therefore,
order passed by the Appellate Authority dated 23.5.2026
is set-aside and matter is remitted to Appellate Authority
to pass a fresh order and petitioner will be at liberty to
amend the memo of appeal and place the orders passed
by this Court in regard to other two arms license.
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                                                                                 WRIC No. - 30621 of 2026

                            24.         Petitioner    will   also    disclose    whether      he    has
                            surrendered one of the arms license restored earlier at
                            District-Kushi Nagar and while considering the appeal
                            afresh judgment passed by this Court in Ram Milan Vs.
                            State           of       U.P.    &      Ors,        Neutral      Citation
                            No.2021:AHC:119661 shall also be taken note of and
                            appeal be decided expeditiously, preferably within a
                            period of six months .


                            25. A word of caution is necessary to mention here that
                            being an active Advocate, petitioner may remain cautious
                            and more responsible before filling writ petition.


                            26. With aforesaid observations, liberty and directions,
                            this writ petition is disposed of.

                                                             (Saurabh Shyam Shamshery,J.)

                            September 8, 2026
                            SB




Digitally signed by :-
SANDEEP BHATTACHARYA
High Court of Judicature at Allahabad