Allahabad High Court
MOHD. DANISHversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS
- Decided
Holding
The Court held that the licence was cancelled after a proper inquiry and not merely on the basis of the FIR, and therefore the cancellation was within the authority’s jurisdiction.
Summary
The petitioner, a fair‑price shop licensee, was inspected on 11 January 2024 and a discrepancy was found between the physical stock of wheat, rice and bajra and the entries in the stock register. The licensing authority suspended the licence, sought an explanation, and after the petitioner’s reply and further inquiry—including statements from card‑holders and the petitioner’s failure to produce the distribution register—cancelled the licence on 3 July 2024. The petitioner challenged the cancellation, arguing that it was based solely on the filing of an FIR under Section 3/7 of the Essential Commodities Act and that the weight‑difference explanation (51 kg vs 50 kg per sack) was reasonable. The respondents contended that the cancellation was the result of a detailed inquiry that considered the inspection report, the petitioner’s unsatisfactory explanation, and card‑holder testimonies. The Court held that the authority acted within its jurisdiction, that the cancellation was not predicated merely on the FIR, and that the petitioner’s explanation was vague and unsupported. Consequently, the writ petition was dismissed.
Issues considered
- Whether the cancellation of the fair‑price shop licence was based solely on the FIR under the Essential Commodities Act or on a substantive inquiry.
- Whether the licensing authority complied with principles of natural justice and due process in cancelling the licence.
- Whether the petitioner’s explanation of the weight discrepancy is sufficient to defeat the cancellation.
- Whether a writ of certiorari lies to set aside the licence cancellation.
Legislation cited
- Essential Commodities Act, 1955 — s. 3, 7
Subjects
- fair price shop
- licence cancellation
- Essential Commodities Act
- stock discrepancy
- writ of certiorari
- natural justice
- public distribution system
- inspection report
Judgment
Reserved on 08.09.2026
Delivered on 14.09.2026
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 35345 of 2026
Mohd. Danish
…..Petitioner(s)
Versus
State of U.P. and 3 others
…..Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) : Meraj Ahmad Khan
Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Arun Kumar Pandey, Ashok
Kumar Singh, Ram Mangal Singh
Court No. - 36
HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
1. Petitioner before this Court was a fair price shop licensee. A
surprise inspection of petitioner’s fair price shop was conducted on
11.01.2024 and stock of foodgrains available in shop was weighed
and when it was compared with stock register, it was found that 2.94
quintal wheat was in excess, 3.39 quintal rice was less and similarly
1.54 quintal Bajra was also less. Accordingly, vide an order dated
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Writ C No. 35345 of 2026
13.01.2024, licence of petitioner’s fair price shop was suspended and
he was asked to submit his reply on above discrepancy in stock.
2. Petitioner submitted a reply dated 09.02.2024 and relevant part
thereof is mentioned hereinafter:
“03-यह कि वितरण के समय उचित दर दुकान में सभी आवश्यक वस्तुओं को खुले में रखा
जाता है। जाँच अधिकारी द्वारा उसकी पूर्ण गणना नहीं की गयी। दुकान में रखे प्रत्येक स्टॉक
की गणना 50 किलोग्राम के हिसाब से की है, जबकि प्रार्थी को गोदाम प्रभारी से तकपट्टा के
अनुसार प्रत्येक कट्टे की गणना 51 किलोग्राम के हिसाब से की जाती है, जिस कारण भी
कु ल खाद्यान्न में अन्तर पाया गया है, जबकि वितरण के पश्चात् स्टॉक में बचा खाद्यान्न की
पूर्ण था। मात्र त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ही खाद्यान्न कम पाया गया, जिसको आधार बनाकर
प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी है, जो कि विधि विरूद्ध है।
04-यह कि प्रार्थी की उचित दर दुकान पर जाँच के समय 2.94 कु ० गेहूँ अधिक व 3.39 कु ०
चावल कम व 1.54 कु ० बाजरा कम पाया गया, जो कि के वल 51 किलोग्राम प्रति कट्टे की
गणना 50 किलोग्राम में करना व खुले में पडे खाद्यान्न की गणना मात्र अंदाज के आधार पर
की गयी है। प्रार्थी के स्टॉक में कु ल खाद्यान्न 1.99 कु ० कम पाया गया, जो कि कु ल 200
कट्टे होते हैं तथा प्रत्येक कट्टे की गणना 01 किलोग्राम कम करने पर 200 किलोग्राम कम
दिखाया गया है तथा मात्र 199 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ , चावल तथा बाजरा) कम है ,
जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की उचित दर दुकान में स्टॉक की मात्रा पूर्ण है।
05-यह कि दिये गये आरोप पत्र में गेहूँ की मात्रा कम व चावल की मात्रा अधिक दिखायी
गयी है। ऐसा कु छ कार्डधारकों के द्वारा चावल के बदले गेहूँ दिये जाने का आग्रह करने के
कारण भी होता है , जो कि राशन विक्रे ता के द्वारा मानवता के आधार पर किया जाता है ,
क्योकि वास्तव में सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण प्रक्रिया भी सहायता / मानवता का ही
हिस्सा है। इसी कारण राशन विक्रे ता द्वारा भी कई कार्डधारकों को आग्रह करने पर चावल के
बदले कु छ वृद्ध कार्डधारकों को गेहूँ दे दिया गया है , जिस कारण चावल की मात्रा अधिक व
गेहूँ की मात्रा कम पायी गयी तथा बाजरे की मात्रा खुले में थीं, जिसकी गणना जाँच
अधिकारी द्वारा नहीं की गयी।"
3. The Licensing Authority recorded statements of few card
holders on 25.04.2024 and sought Distribution register from the
petitioner, however, it was not provided. According to statements
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Writ C No. 35345 of 2026
recorded, it was found that about 21 card holders have stated that
complete quantity of foodgrains were not provided.
4. In aforesaid circumstances, when there was a clear violation of
conditions of licence, there was a mismatch in weight of stock found
on inspection with stock register, even distribution register was not
provided, there were statements of card holders that irregularities
were committed, therefore, Licensing Authority vide an order dated
03.07.2024 cancelled fair price shop licence of petitioner.
5. Petitioner thereafter preferred an appeal, however, same was
dismissed vide an order dated 29.05.2026 and relevant part thereof is
mentioned hereinafter:
“मेरे द्वारा उक्त तर्को एवं कार्यालय उप जिलाधिकारी-सम्भल की सम्बन्धित पत्रावली का
अवलोकन किया गया। कार्यालय उप जिलाधिकारी-सम्भल की सम्बन्धित पत्रावली पर
उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता मोहम्मद दानिश, ग्राम
पंचायत हसनपुर मुनजब्ता, विकास खण्ड-पंवासा, तहसील व जिला-सम्भल की उचित दर
विक्रे ता निलम्बित के रूप में कार्यरत है। दिनॉक 11.01.2024 को जिलाधिकारी के निर्देश
पर विक्रे ता की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रे ता की
दुकान खुली पायी गयी। विक्रे ता की दुकान पर स्टॉक बोर्ड, रे ट बोर्ड, अन्त्योदय कार्ड धारकों
की सूची, टोल फ्री नम्बर आदि सूचनायें प्रदर्शित पायी गयीं।
विक्रे ता की उपस्थिति में दुकान में रखे खाद्यान्न की गणना करने पर विक्रे ता की दुकान में 85
कट्टे एवं लगभग 2.00 कु न्तल गेहूँ कु ल-44.50 कु न्तल गेहूँ व 72 कट्टे तथा 3.50 कु न्तल
लूज कु ल-39.50 कु न्तल चावल तथा 33 कट्टे व 31 किलो लूज बाजरा कु ल-16.81 कु न्तल
बाजरा रखे पाये गये। विक्रे ता के द्वारा मॉगने पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया। स्टॉक
रजिस्टर का अवलोकन करने पर विक्रे ता का स्टॉक रजिस्टर अद्यावधिक नहीं पाया गया।
मौके पर उपस्थित कार्ड धारकों से वितरण के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी, तो कार्ड धारकों
द्वारा विक्रे ता से पूर्ण मात्रा में राशन मिलना बताया गया। तत्पश्चात विक्रे ता की ई- पॉश मशीन
से वितरण रिपोर्ट आदि का मिलान किया गया, तो प्रथम दृष्टया विक्रे ता की दुकान में
आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक अनियमित पाया गया, जिसके दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु
पत्रावली दिनॉक 11.01.2024 को जिलाधिकारी के समक्ष प्रेषित की गयी।
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Writ C No. 35345 of 2026
जिलाधिकारी द्वारा दिनॉक 13.01.2024 को जिला पूर्ति अधिकारी को राशन की चोरी के
सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिला पूर्ति
अधिकारी द्वारा सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के अनुसार माह नवम्बर व दिसम्बर, 2023 के अवशेष
स्टॉक तथा विक्रे ता के द्वारा माह- जनवरी 2024 में प्राप्त खाद्यान्न एवं निरीक्षण के समय
विक्रे ता की दुकान में उपलब्ध स्टॉक का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि विक्रे ता
मोहम्मद दानिश, ग्राम-हसनपुर मुन्जब्ता, विकास खण्ड-पॅवासा की दुकान में अभिलेखानुसार
41.56 कु न्तल गेहूँ व 42.89 कु न्तल चावल एवं 18.35 कु न्तल बाजरा होना चाहिए था,
परन्तु भौतिक सत्यापन में दुकान पर 44.50 कु न्तल गेहूँ व 39.50 कु न्तल चावल व 16.81
कु न्तल बाजरा पाया गया।
उपरोक्तानुसार मिलान करने पर विक्रे ता की दुकान के स्टॉक में 2.94 कु न्तल गेहूँ का स्टॉक
अधिक व 3.39 कु न्तल चावल का स्टॉक कम तथा 1.54 कु न्तल बाजरा का स्टॉक कम
पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि विक्रे ता द्वारा उक्त खाद्यान्न को कार्ड धारकों में वितरण न
कर प्रथम दृष्टया खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है। विक्रे ता का उक्त कृ त्य उ०प्र०
आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियन्त्रण का विनियमन आदेश-2016 में वर्णित उपबन्धों
एवं अनुबन्ध पत्र की विभिन्न शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु
अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के दृष्टिगत दिनॉक
13.01.2024 को विक्रे ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने एवं विक्रे ता की
दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ
पत्रावली प्रेषित की गयी तथा जिलाधिकारी की अनुमति के आधार पर मोहम्मद दानिश,
उचित दर विक्रे ता, ग्राम-हसनपुर मुन्जब्ता, विकास खण्ड-पेंवासा के विरूद्ध थाना- हयातनगर
पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0-0014 दिनॉक 16.01.2024 पंजीकृ त करायी गयी तथा
कार्यालय आदेश सं0-15 दिनॉक 16.01.2024 के द्वारा उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र
निलम्बित करते हुए विक्रे ता से साक्ष्यों सहित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये
गये। विक्रे ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनॉक 09.02.2024 प्रस्तुत किया गया।
विक्रे ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण मं कार्ड धारकों को नियमानुसार निर्धारित मात्रा एवं दर के
अनुसार खाद्यान्न वितरण करने का उल्लेख किया गया है तथा उचित दर दुकान पर जॉच के
समय 2.94 कु न्तल गेहूँ अधिक व 3.39 कु न्तल चावल कम व 1.59 कु न्तल बाजरा कम
पाये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि के वल 51 किलो प्रति कट्टे की गणना 50 किलो से
करने के कारण अन्तर हुआ है।
विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं संलग्न साक्ष्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि
विक्रे ता द्वारा कार्ड धारकों में ई-पॉश मशीन से नियमानुसार वितरण किया जाता है तथा जाँच
के समय कार्ड धारकों द्वारा पूर्ण मात्रा में राशन मिलना बताया गया है। विक्रे ता के अनुसार
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Writ C No. 35345 of 2026
उसकी दुकान में 2.94 कु न्तल गेहूँ अधिक व 3.39 कु न्तल चावल कम व 1.59 कु न्तल
बाजरा कम पाया गया, जो के वल 51 किलो प्रति कट्टे की गणना 50 किलो में करना व खुले
में पड़े खाद्यान्न की गणना अंदाज के आधार पर करने के कारण पाया गया है। विक्रे ता द्वारा
अपने स्पष्टीकरण के साथ माह-अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर-2023 के वितरण प्रमाण पत्र एवं
इन्हीं माहों की ई-पॉश मशीन की एम०आई०एस० रिपोर्ट तथा दुकान पर सम्बद्ध कु छ कार्ड
धारकों के शपथ पत्र संलग्न किये गये हैं , जिनकी समीक्षा करने पर विक्रे ता का स्पष्टीकरण
स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि विक्रे ता के स्टॉक की समुचित गणना
जाँचकर्ता के द्वारा विक्रे ता मौहम्मद दानिश एवं मौके पर उपस्थित गवाहान सर्व श्री मौहम्मद
उमर, खालिद व लईक अहमद के समक्ष की गयी थी और स्टॉक की गणना करने पर विक्रे ता
की दुकान के स्टॉक में 2.94 कु न्तल गेहूँ अधिक व 3.39 कु न्तल चावल कम तथा 1.59
कु न्तल 31 बाजरा कम पाया गया था, जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955
की धारा-3/7 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अनुमति दिनॉक 13.01.2024 के आधार पर
मौहम्मद दानिश उचित दर विक्रे ता के विरूद्ध थाना-हयातनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 0-
0014 दिनॉक 16.01.2024 पंजीकृ त करायी गयी। जॉच के दौरान विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत
स्टॉक रजिस्टर अद्यावधिक नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रे ता द्वारा आवश्यक
वस्तुओं का स्टॉक अनियमित रहा है। विक्रे ता का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे
गोदाम प्रभारी से प्राप्त तकपट्टा के अनुसार प्रत्येक कट्टा 51 किलो के हिसाब से मिला है ,
जिस कारण कु ल खाद्यान्न में अन्तर पाया गया, क्योंकि विकास खण्ड-पंवासा, तहसील-
सम्भल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज, डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था
लागू है , जिसके क्रम में इस ब्लाक में कार्यरत उचित दर विक्रे ताओं की दुकानों पर आवश्यक
वस्तुओं की पहुँच एफ०सी०आई० गोदामों से परिवहन ठे के दारों के माध्यम से पूर्ण मात्रा में
तौल कराकर की जाती है। इसके अतिरिक्त, विक्रे ता द्वारा जॉच के समय नियम विरूद्ध
नामित नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक का भौतिक
सत्यापन किये बिना वितरण किया जा रहा था। साथ ही विक्रे ता को जाँच हेतु बिक्री रजिस्टर
प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु विक्रे ता द्वारा जाँच से बचने की नीयत से
वॉछित बिक्री रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये।
तत्पश्चात दिनॉक 25.04.2024 को ग्राम में जाकर विक्रे ता की वितरण की समीक्षा कार्ड
धारकों के बयान दर्ज कर की गयी, जिसमें पाया गया कि विक्रे ता की दुकान पर सम्बद्ध 33
कार्ड धारकों के बयान दर्ज किये गये , जिनमें से 21 कार्ड धारकों द्वारा विक्रे ता द्वारा पूर्ण मात्रा
में खाद्यान्न प्राप्त कराने , परन्तु गेहूँ , चावल की मात्रा निर्धारित मात्रा के अनुसार प्राप्त न
कराने सम्बन्धी बयान दिये गये तथा 12 कार्ड धारकों द्वारा विक्रे ता के विरूद्ध पूर्ण मात्रा में न
करके कम मात्रा में दिये जाने के बयान दर्ज कराये गये तथा कार्ड धारकों को चावल के स्थान
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Writ C No. 35345 of 2026
पर गेहूँ दे दिया जाता है। इस प्रकार विक्रे ता द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमिततायें पाते हुए
उप जिलाधिकारी-सम्भल द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी-सम्भल की संस्तुति सहित आख्या
दिनॉक 20.05.2024 के आधार पर पारित आदेश दिनॉक 03.07.2024 के अन्तर्गत
मौहम्मद दानिश, उचित दर विक्रे ता, ग्राम पंचायत हसनपुर मुन्जब्ता, विकास खण्ड- पंवासा,
तहसील व जिला-सम्भल की निलम्बित उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र समस्त जमा
प्रतिभूति धनराशि राज्यसात करते हुए निरस्त कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । अतः
उक्त विवेचना के आधार पर अपीलकर्ता की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती
है। इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है। आदेश की
प्रमाणित प्रति सहित कार्यालय उप जिलाधिकारी-सम्भल की पत्रावली वापस प्रेषित की
जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली संचयार्थ अभिलेखागार प्रेषित
की जाये।”
6. Both aforesaid orders dated 03.07.2024 and 29.05.2026 are
impugned in present writ petition.
7. Sri Meraj Ahmad Khan, learned counsel for petitioner, has
reiterated explanations submitted by the petitioner during inquiry,
that licence was cancelled only on a ground that a First Information
Report was lodged against petitioner under the provisions of
Essential Commodities Act and appeal was also dismissed on same
ground. Learned counsel also referred a possible explanation to the
mismatch of foodgrains during weighing.
8. Per contra, Sri Prabhakar Tripathi, learned Standing Counsel
appearing for State-Respondents and Sri Arun Kumar Pandey,
Advocate for Respondent-4, have supported the impugned order that
it was not a case where only on basis of a First Information Report,
licence was cancelled, but it was cancelled on basis of an
independent inquiry wherein not only surprise inspection report was
taken note of but statements of card holders were also considered and
explanation of petitioner was found unsatisfactory.
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9. I have considered aforesaid submissions and perused material
on record.
10. An argument of learned counsel for petitioner that cancellation
of licence was only on basis of a fact that a First Information Report
was lodged against petitioner under Section 3/7 of Essential
Commodities Act and appeal was also dismissed on same ground,
cannot be accepted since it is against the record.
11. The order passed by Appellate Authority has already been
reproduced in earlier part of this judgment that not only the
inspection report was relied on but explanation submitted by
petitioner was also found unsatisfactory and in addition to it
statements of card holders were also recorded and relied on.
Therefore, it was not a case where the action was taken only on basis
of a fact that a First Information was lodged against petitioner.
12. So far as other argument is concerned, the Court finds that
physical inspection has not been denied. Weight of stock available
was also not specifically denied. Distribution Register was also not
produced despite repeatedly sought and this fact has also not
specifically denied. There is no denial even to the statements of card
holders recorded, being part of impugned orders.
13. The explanation that a bag of foodgrains was of 51 KG and not
of 50 KG is an explanation as vague as possible. No documentary
evidence was produced either before Licensing Authority or before
Appellate Authority and even before this Court in support of above
explanation. On basis of such nature of explanation, impugned
orders, which are passed on basis of material on record after
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considering inspection report, explanation and statements of
cardholders cannot be interfered.
14. In this regard the Court takes note of a judgment passed by
Supreme Court in Central Council for Research in Ayurvedic
Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC Online
SC 996 wherein scope of writ of certiorari is discussed and relevant
part thereof is mentioned hereinafter:
“65. Thus, from the various decisions referred to above, we have
no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari
is a high prerogative writ and should not be issued on mere
asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned
has to make out a definite case for the same and is not a matter of
course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of
jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise
and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has
been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision
or determination itself, if it is an error manifest on the face of the
proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected
but not also a wrong decision. It should be well remembered at the
cost of repetition that certiorari is not appellate but only
supervisory.
66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by
a superior court in respect of the exercise of judicial or quasi-
judicial functions by another authority when the contention is that
the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the
jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the
authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction
to deal with the matter. However, the argument would be that the
tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed
to give proper findings on the facts and circumstances of the case.
We may only say that while adjudicating a writ-application for a
writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal
against the order of the tribunals to test the legality thereof with a
view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the
court will not examine whether the right conclusion is drawn from
it or not. It is a well-established principle of law that a writ of
certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or
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Writ C No. 35345 of 2026
authority is wrong in matter of facts or on merits. (See : King v.
Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (PC))”
15. In aforesaid circumstances, as referred above, since no
perversity is shown in impugned orders, licence was cancelled on
basis of a detail inquiry report, principles of natural justice were
complied with and explanation submitted by petitioner was found
vague and unsatisfactory and there is no case of any error manifest
on the face of proceedings, therefore, no case of interference is made
out.
16. The writ petition is accordingly dismissed.
(SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)
September 14, 2026
AK
Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad
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