Allahabad High Court

SMT. GUNJA AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 4 OTHERS

Decided: 17 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that a permanent injunction cannot be granted to protect a live-in relationship where one party is already married, as it would be contrary to the Indian Penal Code provisions on bigamy.

Summary

The petitioners, Smt. Gunja and another, filed a writ petition seeking a permanent injunction directing the respondents, the State of Uttar Pradesh and others, not to interfere in their marital life and to provide them protection. The petitioners alleged they were in a live-in relationship and claimed a right to protection. The respondents contended that one petitioner was already married and living with another partner without a divorce, making the relationship illegal under the Indian Penal Code. They argued that granting any protection would contravene IPC sections 494 and 495, which criminalize bigamy. The court noted that a permanent injunction cannot be issued to override statutory provisions, citing the earlier decision in Asha Devi v. State of U.P. The petition was therefore dismissed for lack of merit.

Issues considered

Whether a permanent injunction can be granted to protect a live-in relationship where one party is already married.
Whether granting such protection would violate the Indian Penal Code provisions on bigamy (IPC §§494, 495).
Whether the court may issue an order that is contrary to existing statutory law.

Legislation cited

Indian Penal Code — s. 494, 495

Subjects

live-in relationship
bigamy
protection order
permanent injunction
Indian Penal Code
writ petition
family law

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                             WRIT - C No. - 37480 of 2026

Smt. Gunja And Another
                                                                      .....Petitioner(s)
                                        Versus

State Of U.P. And 4 Others
                                                                   .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                  :   Babu Lal Ram, Jyoti Bhushan
Counsel for Respondent(s)                  :   C.S.C.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।

2. इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने एक परमादेश रिट जारी करने की मांग की है जिसमें
प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के
रूप में हस्तक्षेप न करें और साथ ही संबंधित अधिकारियों को याचीगण को सुरक्षा प्रदान करने
का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची संख्या 1, याची संख्या 2 के साथ लिव-
इन रिलेशनशिप में है और उससे विवाह किए बिना उसके साथ रह रही है। उन्होंने आगे प्रस्तुत
किया कि याची संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और वह याची संख्या 2 के साथ उसकी
स्वतंत्र इच्छा और सहमति से रह रही है, लेकिन उसने अपनी पिछले पति से तलाक नहीं लिया
है, इसलिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है और यदि ऐसी मांग की
जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत अपराध का अपराध है।
अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान स्थायी वकील ने इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या
18743/2020 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक
01.12.2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया


4. यह सर्वविदित कानून है कि परमादेश याचिका कानून के विरुद्ध या किसी वैधानिक प्रावधान,
जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, को विफल करने के लिए जारी नहीं की जा सकती।
इस मामले में, यह सर्वविदित तथ्य है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और
याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है, अतः इस न्यायालय की राय में,
परमादेश याचिका जारी करके कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।
                                                                                              WRIC No. 37480 of 2026
                                                                     2


                                    5. याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।



                                                                                     (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 18, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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