Allahabad High Court

KAMLESH AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 17 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that no permanent injunction can be granted as it would be contrary to law and the petition lacks merit.

Summary

Petitioners Kamlesh and another filed a writ petition seeking a permanent injunction restraining the State of Uttar Pradesh and others from interfering in their marital life and requesting police protection. The respondents argued that petitioner No.1 is already married and is in a live‑in relationship with petitioner No.2 without having obtained a divorce, making the relationship violative of IPC sections 494 and 495. The court held that a permanent injunction cannot be issued to protect a relationship that is contrary to law, as it would defeat the statutory criminal provisions. Citing the earlier decision in Asha Devi v. State of UP (RIT‑No. 18743/2020), the court reiterated that injunctions cannot be granted against penal statutes. Consequently, the petition was dismissed for lack of merit.

Issues considered

Whether a permanent injunction can be granted to protect a live‑in relationship where one party is already married.
Whether granting such protection would contravene the Indian Penal Code provisions on bigamy (Sections 494 and 495).

Legislation cited

Indian Penal Code — s. 494, 495

Subjects

permanent injunction
live‑in relationship
bigamy
IPC
protective order
family law
criminal law

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                             WRIT - C No. - 37484 of 2026

Kamlesh And Another
                                                                      .....Petitioner(s)
                                        Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                   .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                         :   Vinod Kumar Yadav
Counsel for Respondent(s)                         :   C.S.C.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।

2. इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने एक परमादेश रिट जारी करने की मांग की है जिसमें
प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचीगण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के
रूप में हस्तक्षेप न करें और साथ ही संबंधित अधिकारियों को याचीगण को सुरक्षा प्रदान करने
का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची संख्या 1, याची संख्या 2 के साथ लिव-
इन रिलेशनशिप में है और उससे विवाह किए बिना उसके साथ रह रही है। उन्होंने आगे प्रस्तुत
किया कि याची संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और वह याची संख्या 2 के साथ उसकी
स्वतंत्र इच्छा और सहमति से रह रही है, लेकिन उसने अपनी पिछले पति से तलाक नहीं लिया
है, इसलिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है और यदि ऐसी मांग की
जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत अपराध का अपराध है।
अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान स्थायी वकील ने इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या
18743/2020 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक
01.12.2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया


4. यह सर्वविदित कानून है कि परमादेश याचिका कानून के विरुद्ध या किसी वैधानिक प्रावधान,
जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, को विफल करने के लिए जारी नहीं की जा सकती।
इस मामले में, यह सर्वविदित तथ्य है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले से ही विवाहित है और
याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है, अतः इस न्यायालय की राय में,
परमादेश याचिका जारी करके कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।
                                                                                              WRIC No. 37484 of 2026
                                                                     2


                                    5. याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।



                                                                                     (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 18, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…