Allahabad High Court

MANOHAR SINGHversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 17 September 2026
Bench: SAURABH SHYAM SHAMSHERY

Holding

The petition is disposed of, with the bank directed to provide loan account details and fix monthly instalments, in accordance with the earlier coordination bench order.

Summary

Manohar Singh filed a writ petition challenging the actions of the State of Uttar Pradesh and a bank. The parties agreed that the petition could be disposed of in accordance with the coordination bench order in Bajanth v. State of Uttar Pradesh (Writ‑C No. 10013/2026) dated 22‑07‑2026. The court also referred to the Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli case (Writ Petition No. 1793 (MB)/2008) for determining the permissible recovery limit under the loan agreement. An interim order in Uttar Pradesh Cooperative Gram Vikas Bank Ltd. v. Bajanth (Special Appeal No. 1018/2026) was noted, which stayed certain provisions of the Bajanth decision. The bank was directed to furnish the loan account statement and a copy of the contract and to fix monthly instalments. Accordingly, the writ petition was disposed of.

Issues considered

Whether the writ petition should be disposed of in view of the coordination bench order in Bajanth v. State of Uttar Pradesh.
What is the applicable limit of recovery under the loan agreement as per earlier jurisprudence.
Whether the bank is obligated to provide loan account details and determine monthly instalments.

Subjects

writ petition
loan recovery
bank
coordination bench
interim order
loan account details
monthly instalments
Uttar Pradesh

Judgment

                                                  HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                                                                WRIT - C No. - 37495 of 2026

                                    Manohar Singh
                                                                                                              .....Petitioner(s)
                                                                             Versus
                                    State Of U.P. And 3 Others
                                                                                                            .....Respondent(s)

                                    Counsel for Petitioner(s)                         :    Purnima, Shivesh Mishra
                                    Counsel for Respondent(s)                         :    C.S.C.

                                    Court No. - 36
                                                     HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

                                    1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

                                    2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका को इस
                                    न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बैजंथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं.
                                    10013/2026) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित
                                    किया जा सकता है।

                                    3. जहाँ तक वसूली की सीमा का संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध करार के
                                    आलोक में विचार किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम
                                    जिला अधिकारी, जनपद रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत
                                    दिनांक 17.08.2010 में पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय
                                    की एक खण्डपीठ द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम आदेश पर भी ध्यान देता हूँ, जिसके द्वारा
                                    बैजंथ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। (देखें उत्तर
                                    प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंथ एवं दो अन्य, अन्तर्गत स्पेशल
                                    अपील सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)

                                    4. विपक्षी बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा
                                    मासिक किस्तें भी तय कर सकता है।

                                    5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
                                    September 18, 2026
                                    AK
                                                                                           (Saurabh Shyam Shamshery,J.)




Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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