SMT. MADHUBALAversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

                                                Reserved on 18.09.2026
                                                Delivered on 23.09.2026

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                      WRIT - C No. - 37546 of 2026

Smt. Madhubala
                                                      …..Petitioner(s)
                               Versus
State of U.P. and 2 others
                                                     …..Respondent(s)


Counsel for Petitioner(s) : Syed Mohd. Iqbal Hasan
Counsel for Respondent(s) : C.S.C.


Court No. - 36

            HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1.    This is a case arising out of cancellation of fair price shop
licence of petitioner vide an order dated 22.02.2025 passed by
District Supply Officer and rejection of appeal thereof vide an order
dated 15.05.2026 passed by Commissioner, Moradabad Division,
Moradabad.

2.    According to record, on basis of certain complaints a surprise
inspection of petitioner’s fair price shop was conducted on
11.09.2024 when shop was found closed and petitioner refused to
come despite an information was forwarded and, therefore, shop was
sealed.
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3.   During inspection statements of 20 card holders were recorded
that petitioner’s behaviour towards card holders was bad and there
was irregularities in distribution of foodgrains. The essential
commodities were not completely provided as per the respective
quota of card holders and such irregularities were repeated in every
month.

4.   Petitioner thereafter requested concerned respondent to make a
fresh inspection and accordingly on 12.09.2024 again an inspection
was conducted. Seal was opened and stocks available was weighed
and after comparing with stock record available on website of
Department, 60 kg wheat was found less and 47 kg. rise was found
excess. It was also found that necessary display of informations was
not available on shop.

5.   Accordingly vide an order dated 25.09.2024, a charge sheet
was submitted on above referred irregularities and mismatch of stock
and petitioner was asked to submit explanation.

6.   Petitioner submitted an explanation dated 18.10.2024 that
statements made by 20 card holders during inspection were false and
were made under compulsion. Stock verification may be conducted
again and complaint on basis of which inspection was conducted was
not accompanied by an affidavit. Some of the card holders who were
earlier made complaints against petitioner have filed affidavits in
favour of petitioner. About more than 55 affidavits of card holders
were submitted that there was no complaint against petitioner.

7.   In pursuance of above reply on 09.11.2024 a further inspection
was conducted wherein statements of 40 more card holders were
recorded and they have also submitted that there were various
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irregularities in distribution of foodgrains and on said date also
physical verification of stock was not found matched with the record
available with Department. Accordingly, District Supply Officer vide
order dated 25.11.2024 attached fair price shop of petitioner.

8.    Subsequently, matter was heard by District Supply Officer and
he has considered material on record, complaints, affidavits and also
taken note that during pendency on 03.02.2025 and 04.02.2025 the
deponents of affidavits sworn in favour of petitioner were verified,
however, about 40 such card holders have denied contents of their
respective affidavits with specific assertion that their signatures and
thump impressions were taken without disclosing contents of
affidavits and their photographs and documents were misused. Said
authority has also found that complaints were genuine, stock
remained mismatched on two inspections, therefore, vide an order
dated 22.02.2025, licence of petitioner was cancelled. Relevant part
of order is mentioned hereinafter:

            "उपरोक्त शपथ-पत्र कर्ताओं द्वारा शपथपत्र के परीक्षण के समय स्वेच्छा से
            अंकित कराये गये बयानों में शपथथीगण द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया
            है कि आलोच्य उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रश्नगत शपथपत्र शपथथीगणों को
            धोखे में रखकर, कपटपूर्ण ढंग से , शपथपत्र के अभिकथन को छिपाकर,
            शपथपत्र के उद्देश्य को भ्रमित करके एवं फर्जी तरीके से अपने पक्ष में प्रस्तुत
            किया गया है। इसके अतिरिक्त शपथथीगण/राशन कार्डधारकों द्वारा यह भी
            स्वीकार किया गया है कि आलोच्य उचित दर विक्रे ता द्वारा निर्धारित प्रति
            यूनिट 05 कि०ग्रा० मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है , अर्थात उचित
            दर विक्रे ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डधारकों में
            आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संदर्भ में घटतौली की गयी है। इस प्रकार
            स्वयं शपथथीगण की उपरोक्तानुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रश्नगत
            शपथपत्र कू टरचित एवं फर्जी पाये गये एवं खाद्यान्न वितरण में घटतौली किये
            जाने की पुनर्पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त विक्रे ता द्वारा राशनकार्डों /पात्रता
            पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न की मात्रा का अंकन न कर मात्र तिथियों का अंकन
            करने एवं उचित दर दुकान में गेहूँ का स्टॉक 0.60 कु न्तल कम तथा चावल का
            स्टॉक 0.47 कु न्तल अधिक पाये जाने के सम्बन्ध में अपना कोई स्पष्टीकरण
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           प्रस्तुत नही किया है और न ही जानबूझकर वितरण रजिस्टर अपने स्पष्टीकरण
           के साथ प्रस्तुत किया गया है। विक्रे ता के उक्त कृ त्य से विक्रे ता द्वारा
           आवश्यक वस्तुओं के वितरण में मनमानी करते हुए घटतौली किये जाने की
           प्रबल पुष्टि होती है। उक्त के अतिरिक्त दुकान पर आवश्यक सूचनाएं यथा रे ट
           बोर्ड, स्टॉक बोर्ड (अप०) पट सब्सिडी की सूचना, विभागीय टोल फ्री नम्बर,
           जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर आदि प्रदर्शित
           नहीं करने के सम्बन्ध में प्रश्नगत उचित दर विक्रे ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में
           कोई भी कथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है , जिससे स्पष्ट होता है कि
           उचित दर विक्रे ता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता को
           छिपाकर मनमाने ढंग से वितरण करते हुए घटतौली का प्रश्रय दिया गया है।
           इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर शपथीगण/ राशनकार्डधारकों के
           द्वारा उपरोक्तानुसार जांच में प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर शपथपत्र
           कू टरचित एवं फर्जी पाये जाने, यूनिट के अनुसार राशन न देकर घटतौली किये
           जाने, राशनकार्डों/पात्रता पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न की मात्रा का अंकन न
           कर मात्र तिथियों का अंकन किये जाने व खाद्यान्न के स्टॉक में उपरोक्तानुसार
           अनियमितता पाये जाने व उचित दर दुकान पर आवश्यक सूचनाओं को
           प्रदर्शित न कर घटतौली की पुष्टि के आधार पर प्रश्नगत श्रीमती मधुबाला,
           उचित दर विक्रे ता (निलम्बित) द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पोषणीय नहीं पाया
           गया है। तत्क्रम में उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आवश्यक
           वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियन्त्रण का विनियमन) आदेश-2016
           (यथासंशोधित) तथा अनुबन्ध-पत्र की विभिन्न शर्तों का उल्लघंन करने क्रम में
           श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता (निलम्बित), मोहल्ला चक्कर की मिलक
           पश्चिमी क्षेत्र, मण्डल मुरादाबाद का अनुबन्ध पत्र उनके द्वारा जमा समस्त
           प्रतिभूति शासन के पक्ष में राजसात करते हुए जनहित के दृष्टिगत निरस्त किये
           जाने सम्बन्धित आख्या जिलाधिकारी महोदय की अनुमति/अनुमोदन हेतु
           दिनांक 17.02.2025 को पत्रावली प्रेषित की गयी, प्रेषित पत्रावली पर
           जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमति/अनुमोदन दिनांक 19.02.2025 के
           अनुपालन में श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता (निलम्बित), चक्कर की
           मिलक, मुरादाबाद की उचित दर दुकान की जमा समस्त प्रतिभूति शासन के
           पक्ष में राजसात करते हुए उसका निलम्बित अनुबन्ध पत्र एतद्द्वारा निरस्त
           किया जाता है।"
9.   Petitioner thereafter filed an appeal, however, it was dismissed
vide an order dated 15.05.2026 and relevant part thereof is also
mentioned hereinafter:

                     "जाँच के दौरान 40 कार्ड धारकों द्वारा अपने बयान दर्ज कराये गये,
           जिनमें अधिकांश कार्ड धारकों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न
           प्राप्त होने के बयान दर्ज कराये गये। तत्पश्चात पर्यवेक्षक अधिकारी के बयान
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दर्ज किये गये, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मैं सीमा गुप्ता, ऑगनबाड़ी
कार्यकत्री आज दिनाँक 09.11.2024 को जाँच अधिकारी के समक्ष बयान
करती हूँ कि मैं मधुबाला उचित दर विक्रे ता, चक्कर की मिलक की दुकान पर
पर्यवेक्षक अधिकारी नामित हूँ। मेरे द्वारा गत माहों में अपनी उपस्थिति में
मधुबाला के द्वारा राशन कार्ड धारकों के नियमानुसार खाद्यान्न निःशुल्क
बँटवाया जा रहा है तथा में वितरण प्रारम्भ होने के 2-3 दिन में अवश्य ही
उपस्थित रहती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मधुबाला के द्वारा यदि वितरण किया
गया है, तो मैं उसके लिये उत्तरदायी नहीं हूँ, बयान पढ़कर तस्दीक किया गया।
इसके अतिरिक्त, श्रीमती मधुबाला के बयान दर्ज किये गये, जिसमें अन्य
तथ्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती मधुबाला द्वारा कहा गया कि हर माह
पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में राशन कार्ड धारकों को नियमानुसार
निःशुल्क गेहूँ व चावल का वितरण करती हूँ तथा मेरी दुकान का खाद्यान्न मेरी
दुकान की चहद्दी में रखा है और अन्य किसी जगह मे मेरी दुकान का स्टॉक
नहीं रखा है तथा मेरे द्वारा ई-पॉश मशीन से वितरण किये जाने के कारण बिक्री
रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। बयान पढ़कर तस्दीक किया गया।
कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद के पत्रांक 2344 दिनाँक
25.11.2024 के द्वारा निर्गत आरोप पत्र के सम्बन्ध में निलम्बित उचित दर
विक्रे ता द्वारा स्पष्टीकरण दिनाँक 23.12.2024 प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात
संयुक्त टीम द्वारा मौके पर मौजूद राशन कार्ड धारकों के बयान लिये गये ,
जिनमें 40 राशन कार्ड धारकों के बयान दिये गये , जिसमें अधिकांश कार्ड
धारकों द्वारा नियमानुसार वितरण किये जाने के बयान दर्ज कराये गये।
तत्पश्चात श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनाँक
18.10.2024 एवं दिनाँक 23.12.2024 एवं उनके साथ संलग्न शपथ पत्रों
का परीक्षण किया गया। संयुक्त जाँच टीम द्वारा दिनाँक 03.02.2025 एवं
04.02.2025 को सम्पर्क कर पूछताछ की गयी, जिसमें अफसरी पत्नी
आशफ अली द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि शपथ पत्र पर मैंने कोई
निशानी अगूँठा नहीं बनाया है अर्थात विक्रे ता के पक्ष में शपथ पत्र देने से
इन्कार किया गया। इसी प्रकार श्रीमती नगीना पत्नी शहादत व मुन्नी पत्नी
भूरा व सूरजवती पत्नी वीर सिंह व पूनम पत्नी राजबहादुर व कविता पत्नी
बृजपाल व सुमन देवी पत्नी चन्द्रपाल व मनीषा पुत्री धर्मवीर व राजेन्द्ररी पत्नी
आशाराम व अमरावती पत्नी लाखन सिंह व माया रानी पत्नी हरपाल सिंह व
कविता पत्नी सीताराम व भूरीजहाँ पत्नी जाहिद हुसैन व शबाना पत्नी
अल्लादिया व मोतीराम पुत्र हुकु म सिंह व पूनम पुत्री लटूर सिंह व साजिदा
पत्नी जमील व नीलम पत्नी आशीष व इनिशा पुत्री नवी हसन व इमामबख्श
पुत्र सादल व बन्नी पत्नी रसूलबख्श व नियामत पत्नी मुराद अली व अनीसा
पत्नी मुश्ताक व रुखसाना पत्नी साबिर अली व सलमा पत्नी शरीफ व शबीना
पत्नी फरमान अली व रोमी पुत्री साबिर हुसैन व गुडिया पत्नी सतीश व अरूण
पुत्र हरपाल सिंह व हरवती पत्नी रामभरोसे व सीमा पत्नी मौहम्मद युनुस व
जसवन्त पुत्र मुखराम व साबरी पत्नी कल्लू व अरमान जहाँ पत्नी नासिर व
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            नूरजहाँ पत्नी इल्ले व सुमन पुत्री चारू सिंह व मुजीम पुत्र छोटे अली व जाफरी
            पत्नी असगर व शबाना पत्नी यूसुफ कु ल-40 कार्ड धारकों द्वारा श्रीमती
            मधुबाला उचित दर विक्रे ता के पक्ष में कोई शपथ पत्र नहीं दिये जाने के बयान
            दर्ज कराये गये हैं ।

            जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद द्वारा समस्त तथ्यों के आधार पर यह उल्लेख
            करते हुए कि राशन कार्ड धारकों के द्वारा जाँच में प्राप्त स्वीकारोक्ति के
            आधार पर शपथ पत्र कू टरचित एवं फर्जी पाये जाने व यूनिट के अनुसार राशन
            न देकर घटतौली किये जाने व राशन कार्डो/पात्रता पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न
            की मात्रा का अंकन न कर मात्र तिथियों का अंकन किये जाने व खाद्यान्न के
            स्टॉक में उपरोक्तानुसार अनियमितता पाये जाने व उचित दर दुकान पर
            आवश्यक वस्तुओं को प्रदर्शित न कर घटतौली की पुष्टि के आधार पर श्रीमती
            मधुबाला उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पोषणीय नहीं पाया गया
            तथा बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी-
            मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.02.2025 के अन्तर्गत जिलाधिकारी
            के अनुमोदन दिनाँक 19.02.2025 के अनुपालन में श्रीमती मधुबाला, उचित
            दर विक्रे ता निलम्बित चक्कर की मिलक- मुरादाबाद की उचित दर दुकान की
            समस्त प्रतिभूति शासन के पक्ष में राज्यसात करते हुए अनुबन्ध पत्र निरस्त
            किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के
            समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे जिला पूर्ति अधिकारी-
            मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.02.2025 में किसी हस्तक्षेप का
            औचित्य पायां जाये। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलकर्ता की
            अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। इस न्यायालय का स्थगन
            आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति
            सहित कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद की पत्रावली वापस प्रेषित
            की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली संच्यार्थ
            अभिलेखागार पेरषित की जाये।"
10.   Aforesaid orders dated 22.02.2025 and 15.05.2026 are under
challenge by way of filing present writ petition.

11.   Sri S.M. Iqbal Hasan, learned counsel for petitioner,
vehemently argued that petitioner, a Senior Citizen, has never made
any irregularities in distribution of foodgrains. Complaints made
against her were not genuine rather made under influence of political
enemies. Foodgrains were distributed through E-Pos machine,
therefore, an allegation of providing less quantity of it was not
possible. Petitioner has filed affidavits of more than 50 card holders
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that there was no irregularities in distribution of essential
commodities. Petitioner was not present when subsequently
verification was conducted and it appears that said deponents have
made a U-turn only under compulsion or pressure. In memo of
appeal many grounds were taken, however, they were not considered
by Appellate Authority. With regard to mismatch of stock, learned
counsel submitted that during distribution some foodgrains fall on
floor which were not collected, therefore, there was a mismatch.
Though the Court takes more that 60 kg of wheat found less and 47
kg rise was found excess, i.e., a huge quantity.

12.   Per contra, Sri Prabhakar Tripathi, learned Standing Counsel,
has supported impugned orders that petitioner’s explanation about
mismatch of stock was not reasonable. An attempt to file affidavits of
card holders remained futile since when it was enquired with said
deponents, they have denied about contents of affidavits, rather they
alleged that their signatures and thumb impressions were misused.

13.   I have considered aforesaid submissions and perused the
material available on record.

14.   Before considering the matter on merit, the Court takes note of
a judgment passed by Supreme Court in Central Council for
Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and
others, 2023 SCC Online SC 996 wherein scope of writ of certiorari
is discussed and relevant part thereof is mentioned hereinafter:

            “65. Thus, from the various decisions referred to above, we have
            no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari
            is a high prerogative writ and should not be issued on mere
            asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned
            has to make out a definite case for the same and is not a matter of
            course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of
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           jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise
           and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has
           been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision
           or determination itself, if it is an error manifest on the face of the
           proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected
           but not also a wrong decision. It should be well remembered at the
           cost of repetition that certiorari is not appellate but only
           supervisory.
           66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by
           a superior court in respect of the exercise of judicial or quasi-
           judicial functions by another authority when the contention is that
           the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the
           jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the
           authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction
           to deal with the matter. However, the argument would be that the
           tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed
           to give proper findings on the facts and circumstances of the case.
           We may only say that while adjudicating a writ-application for a
           writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal
           against the order of the tribunals to test the legality thereof with a
           view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the
           court will not examine whether the right conclusion is drawn from
           it or not. It is a well-established principle of law that a writ of
           certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or
           authority is wrong in matter of facts or on merits. (See : King v.
           Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (PC))”

15.   In the present case, inspection of petitioner’s shop was
conducted firstly on 11.09.2024 when shop was found closed and
statements of 20 card holders were recorded, who made specific
allegations of irregularities in distribution of foodgrains and
subsequently on 12.09.2024 on request of petitioner inspection of
shop was again conducted when 60 kg of wheat was found less and
47 kg of rise was found excess. Petitioner thereafter was provided
opportunity to submit explanation. The explanation dated 18.10.2024
does not provide any explanation with regard to mismatch of stock
except that a fresh investigation be conducted. Petitioner has annexed
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affidavits of complainants/ card holders that now they have given
statements in favour of petitioner.

16.   A subsequent inspection, i.e., third inspection, was also
conducted on 09.11.2024 and again there was mismatch of stock. As
per record at that time 19 quintal 43 kilogram and 500 gram wheat
and 19 quintal 16 kilogram and 500 gram rice was required to be
available at the shop, however, still the stock was found less. On that
date statements of 40 card holders were recorded and they also made
complaints of irregularities of providing less quantity of foodgrains.

17.   In above background, the District Supply Officer vide order
dated 22.02.2025 cancelled licence of petitioner on ground that she
has not provided any substantial explanation of short fall or excess of
foodgrains according to record available with Department, not on one
time but twice. Number of card holders have filed affidavits in favour
of petitioner, however, on verification they have denied contents of
affidavits and rather allegation of forgery was made. In memo of
appeal, no ground was taken whey such affidavits can still be
considered genuine.

18.   An argument that statements of deponents of affidavits were
reiterated only due to pressure or some other reason, cannot be
accepted without any substantial material, rather there are specific
finding that it was a case of forgery.

19.   An argument that mismatch was found due to fall of foodgrains
during distribution also cannot be accepted since as referred above
the quantity of mismatch of foodgrains was not a short quantity,
rather it was a huge quantity, i.e., 60 kg wheat and 47 kg rice.
                                                                       10
                                                                                        Writ C No. 37546 of 2026

                                    20.   It is also on record that there were other irregularities, such as,
                                    required information was not displayed on shop, complaints of
                                    providing less quantify of foodgrains remained consistent rather
                                    increased in subsequent inspections, no probable explanation was
                                    provided, an explanation that weight cannot be short since it was
                                    done through E-Pos machine, cannot be accepted as number of card
                                    holders have stated that irregularities were committed.

                                    21.   In aforesaid circumstances, since licence of petitioner was
                                    cancelled on basis of report of three inspections, complaints made by
                                    more than 50 card holders about irregularities in distribution, on
                                    verification, deponents of affidavits have denied contents of
                                    affidavits, rather allegation of forgery was made, petitioner was
                                    provided ample opportunity of explanation but failed to provide any
                                    reasonable explanation, vague explanation cannot be accepted about
                                    mismatch of stock, therefore, in the light of Bikartan Das (supra), no
                                    case is made out to issue a writ of certiorari.

                                    22.   The writ petition is accordingly dismissed.



                                                                     (SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)
                                    September 23, 2026
                                    AK




Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad