Allahabad High Court

SMT. ALISHA AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 4 OTHERS

Decided: 17 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

Adult petitioners have the right to live together as husband and wife without interference, and the court directed police protection subject to marriage registration within two months.

Summary

The petitioners, Alisha and another adult, filed a writ petition seeking a permanent injunction restraining the respondents and their families from interfering in their marital life and requesting police protection. They submitted school mark sheets to prove they are adults and a copy of their marriage registration application. The petitioners alleged threats and intimidation from private respondents, claiming a serious risk to their lives if protection is not granted. The court, relying on Supreme Court precedents that adults may choose their partners and live together without parental interference, ordered the police to provide immediate protection and directed the respondents to refrain from any harassment. The court also mandated that the petitioners register their marriage within two months, after which the protection order would lapse if not complied, and clarified that the order does not adjudicate the validity of the marriage.

Issues considered

Whether adult petitioners can be protected from interference by private respondents in their marital relationship.
Whether a protective order can be issued without notice to the respondents.
Whether the petitioners must register their marriage within a stipulated period for the protection order to remain in force.

Subjects

adult consent
right to marry
protective order
interference in marital life
police protection
marriage registration
personal liberty

Judgment

               HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                                 WRIT - C No. - 37654 of 2026

Smt. Alisha And Another
                                                                                    .....Petitioner(s)
                                                 Versus

State Of U.P. And 4 Others
                                                                                 .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                                    :     Anil Kumar Shukla
Counsel for Respondent(s)                                    :     C.S.C.

Court No. - 75
                       HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की माँग कर रहे है,
जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण के पति और पत्नी के रूप में शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न
करने का निर्देश दिया जाय तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को
सुरक्षा प्रदान करें।

3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने अपनी मर्जी और
सहमति से बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य
जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याची सं. 01 ने / हाईस्कू ल की मार्क शीट की प्रतिलिपि एवं याची सं. 02 ने
हाईस्कू ल की मार्क शीट की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है. जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
दोनों याचीगण बालिग हैं याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयक्त
                                                          ु हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके
अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए
गए इस विवाह से नाराज हो गए है और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया
जा रहा है जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है।

4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचीगण ने अपने विवाह का पंजीकरण के लिए
आवेदन कर दिया है जो याचिका के साथ संलग्न है।

5- याचीगण ने याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे है तथा उन्हें आशंका है कि निजी
प्रत्युत्तरदाता अपने परिवार के सम्मान के लिए घोर उपहति कारित अथवा उन्हें खत्म कर सकते है, यदि यह
न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

6- प्रस्तावित आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत निजी प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने की कोई
आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को
न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की
बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके
                                                                                                                  WRIC No. 37654 of 2026
                                                                                2
                                    साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में Gian Devi
                                    v. The Superintendent, Nari Niketan, Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh
                                    v. State of U.P. and another, (2006) 5 SCC 475; and Bhagwan Dass v. State (NCT of
                                    Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the Supreme
                                    Court and this court, as well as of this Court in Deepika and another v. State of U.P.
                                    And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme Court in Gian Devi (supra) has held as
                                    under:

                                    "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact remains that she is at
                                    present more than 18 years of age. As the petitioner is sui juris no fetters can be placed
                                    upon her choice of the person with whom she is to stay, nor can any restriction be
                                    imposed regarding the place where she should stay. The court or the relatives of the
                                    petitioner can also not substitute their opinion or preference for that of the petitioner in
                                    such a matter."

                                    8- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने की लिए
                                    स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी
                                    जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ
                                    पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क
                                    करेंगे, और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान
                                    करेंगे।

                                    9- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए
                                    दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए
                                    स्वतंत्र होंगे।

                                    10- चूंकि (2006) 2 SCC 578 and (2008) 1 SCC 180 Seema (Smt.) Vs Ashwani Kumar,
                                    मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए
                                    याचीगण आज से 02 माह के अन्दर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

                                    11- यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो इस
                                    आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

                                    12- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और
                                    यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करता है।

                                    13- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं
                                    पारित किया जा रहा है।



                                                                                                     (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 18, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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