Allahabad High Court

AASIA PARVEEN AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

Adult individuals have an inherent right to live together as spouses without interference, and the court may grant interim protection orders to safeguard that right.

Summary

Aasia Parveen and another petitioners filed a writ of Rit seeking a protection order directing the respondents, who are family members, not to interfere with their peaceful marital life and to provide them security. The petitioners submitted age proof, Aadhaar/HSC copies and a marriage registration certificate to establish that they are adults who married of their own free will. They alleged threats and intimidation from the respondents, claiming a serious risk to their lives if protection is not granted. The court, relying on Supreme Court precedents such as Gian Devi v. Superintendent, Nari Niketan and Lata Singh v. State of U.P., held that adults have an absolute right to choose their spouse and cohabit without external interference. Accordingly, the court ordered that the respondents must not disturb the petitioners’ marital life and directed the senior police officer to provide immediate protection, while noting that the marriage’s validity was not being adjudicated and allowing a recall application if any documents were found to be false. The petition was accepted and disposed without any monetary award.

Issues considered

Whether adult petitioners are entitled to a protection order against family interference in their marital life
Whether the court can issue an interim protection order without serving notice to the respondents
Whether the validity of the petitioners' marriage needs to be determined in the present proceedings

Subjects

adult marriage
personal liberty
protection order
interim relief
family interference
right to cohabit
Supreme Court precedent

Judgment

                       HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

                                 WRIT - C No. - 38276 of 2026

Aasia Parveen And Another
                                                                                     .....Petitioner(s)
                                                Versus
State Of U.P. And 3 Others
                                                                                  .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                                             :      Irshad Ahmad
Counsel for Respondent(s)                                             :      C.S.C.

Court No. - 75
                         HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की माँग कर रहे है,
जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण के पति और पत्नी के रूप में शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न
करने का निर्देश दिया जाय तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को
सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने अपनी मर्जी और
सहमति से बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य
जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन में अपने-अपने आधार कार्ड/ हाईस्कू ल का
प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों
याचीगण बालिग हैं याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयक्त
                                                    ु हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा
यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस
विवाह से नाराज हो गए है और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है
जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है।
4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचीगण ने अपने विवाह का पंजीकरण भी करा
लिया है तथा संबधि
               ं त विवाह पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निर्गत विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया है, जो
याचिका के साथ संलग्न है।
5- याचीगण ने याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे है तथा उन्हें आशंका है कि निजी
प्रत्युत्तरदाता अपने परिवार के सम्मान के लिए घोर उपहति कारित अथवा उन्हें खत्म कर सकते है, यदि यह
न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।
6- प्रस्तावित आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत निजी प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने की कोई
आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को
न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।
7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की
बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके
साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में Gian Devi
v. The Superintendent, Nari Niketan, Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata
Singh v. State of U.P. and another, (2006) 5 SCC 475; and Bhagwan Dass v. State
                                                                                                                WRIC No. 38276 of 2026
                                                                                2

                                    (NCT of Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the
                                    Supreme Court and this court, as well as of this Court in Deepika and another v.
                                    State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme Court in Gian Devi
                                    (supra) has held as under:

                                              "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact remains that
                                              she is at present more than 18 years of age. As the petitioner is sui juris
                                              no fetters can be placed upon her choice of the person with whom she is
                                              to stay, nor can any restriction be imposed regarding the place where she
                                              should stay. The court or the relatives of the petitioner can also not
                                              substitute their opinion or preference for that of the petitioner in such a
                                              matter."

                                    8- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने की लिए
                                    स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी
                                    जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबधि
                                                                                                                               ं त वरिष्ठ
                                    पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क
                                    करेंगे, और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान
                                    करेंगे।
                                    9- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए
                                    दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए
                                    स्वतंत्र होंगे।
                                    10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और
                                    यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करता है।
                                    11- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं
                                    पारित किया जा रहा है।

                                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)

                                    September 23, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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