Allahabad High Court

SONI DEVI AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that adult consensual spouses are free to live together without interference and ordered police protection, subject to timely marriage registration.

Summary

Petitioners Soni Devi and her spouse filed a writ petition seeking a permanent injunction restraining the respondents, including family members, from interfering in their peaceful marital life and requesting police protection. The petitioners, both adults, married on 16‑09‑2026 and submitted school certificates and a marriage registration application. The court, relying on Supreme Court precedents that adult consensual marriages cannot be interfered with by parents or relatives, ordered that no one may disturb their marital life and directed the senior police officer to provide immediate protection. The order also stipulated that the marriage must be registered within two months, failing which the protection would lapse. The court clarified that it made no determination on the validity of the marriage itself and disposed of the petition with the protection directive.

Issues considered

Whether a court can issue a protection order and permanent injunction to prevent interference in the marital life of adult consenting parties.
Whether family members or other respondents have the right to intervene in such a marriage.
Whether the requirement of marriage registration affects the continuance of the protection order.

Subjects

adult marriage
consent
injunction
protection order
family interference
writ petition
marriage registration

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                              WRIT - C No. - 38303 of 2026

Soni Devi And Another
                                                                        .....Petitioner(s)
                                           Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                     .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                             :    Ved Prakash Mishra
Counsel for Respondent(s)                             :    C.S.C.

Court No. - 75
                  HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का
परिशीलन किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने
की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के
शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों
को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने
अपनी मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ दिनांक 16.09.2026
को विवाह कर लिया है एवं दोनों पति-पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं,
याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन में अपने-अपने हाईस्कू ल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, याचिका
के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है,
याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। याचीगण ने अपने
विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन भी कर दिया है, जो याचिका
के साथ संलग्न है। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और
परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा
याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें आशंका है कि निजी
प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें गंभीर उपहित अथवा खत्म कर सकती है। यदि
यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।
4- विद्वान सी.एस.सी. द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से सहमत है।
5- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से
इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण
किया जा रहा है।
                                                                WRIC No. 38303 of 2026
                                    2

6- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का
और लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता
सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा इस संबंध में Gian Devi v. The Superintendent, Nari Niketan,
Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh v. State of U.P. and
another, (2006) 5 SCC 475; और Bhagwan Dass v. State (NCT of
Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the
Supreme Court and this court, as well as of this Court in Deepika and
another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme
Court in Gian Devi (supra) has held as under:

          "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact
          remains that she is at present more than 18 years of age. As the
          petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice
          of the person with whom she is to stay, nor can any restriction
          be imposed regarding the place where she should stay. The
          court or the relatives of the petitioner can also not substitute
          their opinion or preference for that of the petitioner in such a
          matter."

7- इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक
साथ रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में
हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई
व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (
प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त
प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान
करेंगे।
8- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर
लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल
आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9- मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों (2006) 2 SCC 578 और (2008) 1 SCC
180 Seema (Smt.) Vs. Ashwani Kumar, के अनुसार शादी का पंजीकरण अनिवार्य
है, इसलिए याचीगण का यह दायित्व है कि दो महीने के अंदर अपनी शादी का पंजीकरण
आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि याचीगण उल्लेखित समय-सीमा के अंदर अपने
विवाह का पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो इस आदेश के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा
स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
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                                    10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय
                                    नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई
                                    राय नहीं व्यक्त करता है।
                                    11- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई
                                    आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।


                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
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