Allahabad High Court

POORAN SINGHversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 22 September 2026
Bench: SAURABH SHYAM SHAMSHERY

Holding

The petition is dismissed and disposed of in accordance with the Coordinating Bench order and the applicable contractual and case law principles.

Summary

The High Court of Allahabad disposed of a writ petition filed by Pooran Singh against the State of Uttar Pradesh and a bank. Both parties agreed that the petition should be decided in accordance with the Coordinating Bench order in Bajanth v. State of U.P. (Writ‑C No. 10013/2026) dated 22‑07‑2026. The court also referred to the earlier decision in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli (Writ Petition No. 1793 (MB)/2008) for determining the permissible limit of loan recovery based on the contract between the parties. An interim order staying paragraphs 47 and 49 of the Bajanth judgment, issued in Uttar Pradesh Cooperative Gram Vikas Bank Ltd. & Others v. Bajanth & Others (Special Appeal No. 1018/2026) dated 09‑09‑2026, was taken into account. The respondent bank was directed to furnish the loan account details and a copy of the contract, and to fix monthly instalments. Consequently, the writ petition was dismissed and the matter was closed.

Issues considered

Whether the writ petition should be dismissed in view of the Coordinating Bench order in Bajanth v. State of U.P.
How the limit of loan recovery should be determined based on the contract and the precedent set in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli
Effect of the interim stay on paragraphs 47 and 49 of the Bajanth judgment on the present petition

Subjects

writ petition
loan recovery
contract interpretation
interim stay
coordinating bench order
High Court of Allahabad
banking dispute

Judgment

                                               HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

                                                               WRIT - C No. - 38368 of 2026

                                    Pooran Singh
                                                                                                              .....Petitioner(s)
                                                                              Versus
                                    State of U.P. and Another
                                                                                                            .....Respondent(s)

                                    Counsel for Petitioner(s)              : Ajay Kumar Yadav
                                    Counsel for Respondent(s)              : C.S.C., Satish Chaturvedi, Vivek Mishra

                                    Court No. - 36
                                                  HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

                                    1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

                                    2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका को इस
                                    न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बैजंथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं.
                                    10013/2026) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित किया
                                    जा सकता है।

                                    3. जहाँ तक वसूली की सीमा का संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध करार के आलोक
                                    में विचार किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम जिला
                                    अधिकारी, जनपद रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत दिनांक
                                    17.08.2010 में पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय की एक
                                    खण्डपीठ द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम आदेश को भी ध्यान देता हूँ, जिसके द्वारा
                                    बैजंथ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। (देखें उत्तर
                                    प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंथ एवं दो अन्य, अन्तर्गत स्पेशल अपील
                                    सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)

                                    4. विपक्षी बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा
                                    मासिक किस्तें भी तय कर सकता है।

                                    5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

                                    September 23, 2026
                                    AK                                                  (Saurabh Shyam Shamshery,J.)




Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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