Allahabad High Court

SMT. KOMIT SIROHI AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that because Petitioner 1's earlier marriage has not been legally dissolved, the petition for a permanent injunction and protection cannot be granted.

Summary

The petitioners, Komit Sirohi and another, filed a writ seeking a permanent injunction restraining the respondents from interfering in their marital life and requesting police protection. They asserted that both are adults, have voluntarily married, and have submitted school certificates and joint affidavits to prove their age and consent. The respondents contended that one petitioner (Petitioner 1) is still legally married to another person, as the prior marriage has not been dissolved by a decree of divorce, and that the e‑stamp agreement does not constitute a valid dissolution. The court examined the documents and found that the prior marriage of Petitioner 1 remains subsisting under law. Consequently, the court concluded that there is no legal basis to grant the relief sought and dismissed the petition.

Issues considered

Whether the prior marriage of Petitioner 1 has been legally dissolved.
Whether the petitioners are entitled to a permanent injunction and protection order in view of the alleged subsistence of a prior marriage.
Whether an e‑stamp mutual agreement can substitute for a decree of divorce under applicable law.

Subjects

marriage
injunction
protection order
divorce
e‑stamp agreement
Hindu Marriage Act
writ petition
permanent injunction

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                             WRIT - C No. - 38385 of 2026

Smt. Komit Sirohi And Another
                                                                        .....Petitioner(s)
                                          Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                     .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                               :    Devendra Singh
Counsel for Respondent(s)                               :    C.S.C.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सी०एस०सी० को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने
की माँग कर रहे है, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण के पति और पत्नी के रूप में
शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाय तथा संबंधित अधिकारियों
को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने
अपनी मर्जी और सहमति से बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और
दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याचीगण ने अपने उम्र के
समर्थन में अपने-अपने हाईस्कू ल का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया
है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग हैं याचिका में दिए गए कथन
याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है
कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से
नाराज हो गए है और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा
रहा है जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है। अग्रिम याचीगण के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि याची सं० 1 पूर्व में शादीशुदा थी, किन्तु आपसी विचारों
के न मिलने की वजह से उसने अपने पति से ई-स्टाम्प पर समझौतानामा के जरिए अलग हो
चुके हैं एवं एक-दूसरे से कोई वास्ता-सरोकार नहीं है। याची सं० 1 अब याची सं० 2 के साथ
रह रही है। उनके द्वारा विवाह पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है।
4- विद्वान सी०एस०सी० ने तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में याची सं० 1 की पूर्व में ही एक अन्य
व्यक्ति श्री अनुज कुमार पुत्र श्री बलराज सिंह से शादी हो चुकी है तथा उनके मध्य विधिनुसार
तलाक/विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, मात्र ई-स्टाम्प पर आपसी समझौते के आधार पर अलग रह
रहे हैं, जो कि विधि के अनुकूल नहीं है तथा मान्य नहीं है। अन्ततः उन्होंने अनुरोध किया कि
                                                                                                         WRIC No. 38385 of 2026
                                                                           2

                                    उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को देखते हुए याचीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के
                                    अधिकारी नहीं है एवं यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है, तद्नुसार याचीगण की याचिका
                                    निरस्त कर दी जाय।
                                    5- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान सी०एस०सी० के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रथमदृष्टया
                                    यह परिलक्षित हो रहा है कि याची सं० 1 का विधि-अनुरूप विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। अतः
                                    समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर
                                    याचीगण को उनके द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किए जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा यह
                                    याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।
                                    6- तद्नुसार, वाद के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए यह याचिका निरस्त की जाती
                                    है।


                                                                                              (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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