Allahabad High Court

SMT PINKI AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that adult petitioners are free to live together and may be protected by a permanent injunction and police security, subject to registration of their marriage within two months.

Summary

Petitioners Smt Pinki and another filed a writ petition seeking a permanent injunction and police protection against interference in their marital life, alleging threats from private respondents and family members. They asserted that they are adults who voluntarily married on 12 September 2026, supporting their claim with age proof and a driving licence. The court examined whether an adult couple can be restrained from external interference and whether a protection order can be conditioned on timely registration of the marriage. Relying on Supreme Court precedents such as Gian Devi, Lata Singh, Bhagwan Dass and Deepika, the court affirmed that adults have the right to choose their partner and live together without restriction. Accordingly, the court issued a protection order directing the senior police officer to provide immediate security and stipulated that the order would lapse if the marriage is not registered within two months. The petition was disposed with the protection order but without any determination on the validity of the marriage itself.

Issues considered

Whether adult petitioners are entitled to a protection order restraining private respondents from interfering in their marital life
Whether the court can condition the protection order on registration of the marriage within a specified period
Whether the police can be directed to provide security to the petitioners under a writ petition

Subjects

adult consent
marriage
protection order
permanent injunction
police protection
writ petition
family interference
marriage registration

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                             WRIT - C No. - 38536 of 2026

Smt Pinki And Another
                                                                        .....Petitioner(s)
                                          Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                     .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)                                 :     Suraj Dwivedi
Counsel for Respondent(s)                                 :     C.S.C.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से आज पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसे
पत्रावली पर रखा जाय।
2- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का
परिशीलन किया।
3- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने
की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के
शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों
को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने
अपनी मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ दिनांक 12.09.2026
को विवाह कर लिया है एवं दोनों पति-पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं।
याची सं० 1 द्वारा आज दाखिल पूरक शपथपत्र के माध्यम से हाईस्कू ल के प्रमाणपत्र की
प्रतिलिपि एवं याची सं० 2 द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि अपने उम्र के समर्थन में
संलग्न की है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है, याचिका में दिए
गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। अग्रिम याचीगण के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि याची सं० 2 दिल्ली का निवासी है, किन्तु वर्तमान में वह
जनपद प्रयागराज, उत्तर-प्रदेश में निवासरत है तथा यहीं पर जॉब करता है एवं याची सं० 1
प्रयागराज की निवासिनी है। याचीगण अपने विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण के
समक्ष आवेदन कर चुके हैं। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता
और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके
द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें आशंका है कि
निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें गंभीर उपहित अथवा खत्म कर सकती
है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता
                                                                WRIC No. 38536 of 2026
                                       2

है।
5- विद्वान सी.एस.सी. द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से सहमत है।
6- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से
इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण
किया जा रहा है।
7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का
और लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता
सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा इस संबंध में Gian Devi v. The Superintendent, Nari Niketan,
Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh v. State of U.P. and
another, (2006) 5 SCC 475; और Bhagwan Dass v. State (NCT of
Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the
Supreme Court and this court, as well as of this Court in Deepika and
another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme
Court in Gian Devi (supra) has held as under:

          "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact
          remains that she is at present more than 18 years of age. As the
          petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice
          of the person with whom she is to stay, nor can any restriction
          be imposed regarding the place where she should stay. The
          court or the relatives of the petitioner can also not substitute
          their opinion or preference for that of the petitioner in such a
          matter."

8- इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक
साथ रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में
हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई
व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (
प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त
प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान
करेंगे।
9- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर
लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल
                                                                                                   WRIC No. 38536 of 2026
                                                                        3

                                    आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
                                    10- मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों (2006) 2 SCC 578 और (2008) 1
                                    SCC 180 Seema (Smt.) Vs. Ashwani Kumar, के अनुसार शादी का पंजीकरण
                                    अनिवार्य है, इसलिए याचीगण का यह दायित्व है कि दो महीने के अंदर अपनी शादी का
                                    पंजीकरण आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि याचीगण उल्लेखित समय-सीमा के
                                    अंदर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो इस आदेश के अंतर्गत उन्हें प्रदान की
                                    गई सुरक्षा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
                                    11- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय
                                    नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई
                                    राय नहीं व्यक्त करता है।
                                    12- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई
                                    आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।


                                                                                        (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…