Allahabad High Court

ANOOP SINGHversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided: 29 September 2026
Bench: SAURABH SHYAM SHAMSHERY

Holding

The petition is disposed of, with the respondents directed to provide loan details and fix instalments, in conformity with the earlier Bajanth order and applicable contractual limits.

Summary

Anoop Singh filed a writ petition challenging the actions of the State of Uttar Pradesh and two other respondents, including a cooperative bank. Both parties agreed that the petition could be disposed of in line with the earlier order in Bajanth v. State of U.P. (Writ‑C No. 10013/2026) dated 22‑07‑2026. The court considered the limit of recovery under the loan contract, referring to the precedent set in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli (Writ No. 1793 (MB)/2008) dated 17‑08‑2010. An interim stay on paragraphs 47 and 49 of the Bajanth decision, issued in the special appeal of U.P. Cooperative Rural Development Bank Ltd. v. Bajanth (Special Appeal No. 1018/2026) dated 09‑09‑2026, was also noted. The bank was directed to furnish the loan account statement and a copy of the contract and to fix monthly instalments. Accordingly, the writ petition was disposed of.

Issues considered

Whether the writ petition should be disposed of in accordance with the earlier Bajanth order
Determination of the permissible limit of loan recovery under the contract
Effect of the interim stay on specific paragraphs of the Bajanth decision

Subjects

writ petition
loan recovery
contractual limit
interim stay
High Court of Allahabad
petition disposal

Judgment

                                               HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                                                                WRIT - C No. - 39409 of 2026

                                    Anoop Singh
                                                                                                           .....Petitioner(s)
                                                                             Versus

                                    State Of U.P. And 2 Others
                                                                                                         .....Respondent(s)

                                    Counsel for Petitioner(s)                       :    Pramod Kumar Tripathi
                                    Counsel for Respondent(s)                       :    C.S.C., Habib Ahmad

                                    Court No. - 36
                                                 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

                                    1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

                                    2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका को इस
                                    न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बैजंथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं.
                                    10013/2026) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित
                                    किया जा सकता है।

                                    3. जहाँ तक वसूली की सीमा का संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध करार के
                                    आलोक में विचार किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम
                                    जिला अधिकारी, जनपद रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत
                                    दिनांक 17.08.2010 में पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय
                                    की एक खण्डपीठ द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम आदेश को भी ध्यान देता हूँ, जिसके द्वारा
                                    बैजंथ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। (देखें उत्तर
                                    प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंथ एवं दो अन्य, अन्तर्गत स्पेशल
                                    अपील सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)

                                    4. विपक्षी बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा
                                    मासिक किस्तें भी तय कर सकता है।

                                    5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।


                                                                                        (Saurabh Shyam Shamshery,J.)
                                    September 30, 2026
                                    AK




Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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